भारत, अमेरिका : व्यापारयुद्धाच्या दिशेने?

अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, भारत अमेरिकेला अनेक वस्तू निर्यात करतो; पण त्यावर अमेरिकेमध्ये आयात कर खूपच कमी आहे. पण अमेरिकेच्या ज्या वस्तू भारतात विकल्या जातात त्यावर आयातशुल्क अधिक असते.

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

 ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस (जीएसपी) प्रणालीतून भारताला वगळण्याचा निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. याचा काही अंशी फटका भारताला बसणार आहे. काय आहे ही जीएसपी व्यवस्था? काल-परवापर्यंत पाकिस्तान प्रश्नाबाबत भारताच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या ट्रम्प यांनी अचानक हा निर्णय का घेतला? तो कितपत योग्य आहे? भारताला याचा काय फटका बसणार आहे? भारत यासंदर्भात कोणती भूमिका घेऊ शकतो? या प्रश्नांची उत्तरे यानिमित्ताने जाणून घेणे औचित्याचे ठरेल.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये गेल्या जवळपास दशकभराच्या काळात बरीच सुधारणा होत गेली आहे. विशेषत: अलीकडच्या काळात भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर गेलेले पाहायला मिळाले आहेत. यामध्ये संरक्षण किंवा सामरीक संबंधांबाबतचा आलेख हा चढता राहिलेला आहे. याचे कारण भारताची बदलत चाललेली आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भूमिका आणि त्याचबरोबर आशियातील सत्तासमतोलाच्या, वर्चस्वाच्या राजकारणासाठी अमेरिकेला असणारी भारताची गरज हे आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच जीएसपी पद्धतीनुसार भारताला दिलेला प्राधान्यक्रम व प्रवेश काढून घेण्याचा निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. त्याअंतर्गत सर्वप्रथम ही जीएसपी पद्धती काय आहे ते पाहू या.

जीएसपी म्हणजे काय?
१९७० च्या दशकामध्ये शीतयुद्धाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून विकसनशील व गरीब देशांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी अमेरिकेने या पद्धतीची सुरुवात केली. १९७६ मध्ये सुरू झालेल्या या पद्धतीनुसार विकसनशील देशांमधील उत्पादकांकडून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर अमेरिकेने आयात करात सवलत देऊ केली. भारताचा विचार केला तर आपल्या देशातून निर्यात होणाºया हातमाग, गारमेंट्स, चामडी उत्पादने, सेंद्रिय रसायने, सोन्याचे दागिने अशा जवळपास ५ हजार वस्तूंवर ही सवलत मिळते. ट्रम्प यांचा हा निर्णय अंमलात आला तर ही सवलत बंद होणार आहे.

भारताला का वगळले?
अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, भारत अमेरिकेला अनेक वस्तू निर्यात करतो; पण त्यावर अमेरिकेमध्ये आयात कर खूपच कमी आहे. पण अमेरिकेच्या ज्या वस्तू भारतात विकल्या जातात त्यावर आयातशुल्क अधिक असते. यामुळेच आजवर ही व्यापार तूट कमी झालेली नाही. आता अमेरिकेला ती कमी करायची आहे. दुसरा मुद्दा असा की अमेरिकेला आजही भारतीय बाजारपेठेत म्हणावा तसा शिरकाव करता येत नाहीये. कारण भारताने काही निर्बंध घातले आहेत. शिवाय भारत आयातीवर मोठ्या प्रमाणात करही आकारीत आहे. याबाबत अमेरिका विशेषत: ट्रम्प नेहमीच नाराजी दर्शवित आले आहेत.

ट्रम्प यांचे काय चुकतेय?
व्यापारासंदर्भात डोनाल्ड ट्रम्प भारत आणि चीनची तुलना करीत आहेत. पण ती अयोग्य आहे. चीनबरोबरची अमेरिकेची व्यापार तूट ही १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. परंतु भारताबरोबरची व्यापारतूट ही २१ अब्ज डॉलर्स आहे. त्यामुळे ही तुलनाच चुकीची आहे. तसेच चीनचा न्याय अमेरिकेला भारताला लावता येणार नाही. कारण चीन हा अमेरिकेचा शत्रू देश आहे आणि भारत हा मित्र देश आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांना एकाच तराजूमध्ये तोलणे चुकीचे आहे.

दबावाखाली ट्रम्प
अमेरिकेत लॉबी सिस्टिम खूप मजबूत आहे. त्यातील व्यापारी लॉबी खूप प्रभावी आहे. ती सातत्याने आपला फायदा पाहात असते. या व्यापार लॉबीचा ट्रम्प यांच्यावर प्रचंड दबाव आहे. ते केवळ अमेरिकेचा फायदा पाहात असतात. इतर देशांबाबत ते विचार करीत नाहीत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला दिशा ही लॉबी सिस्टिम देत असते. या व्यवस्थेचा दबाव आल्यामुळेच ट्रम्प यांनी भारताला या सवलतीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारताचे नुकसान किती?
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताचे फारसे नुकसान होणार नाही. भारत जितक्या वस्तू निर्यात करतो त्या निर्यातीपैकी २० टक्के वस्तू या प्रणाली अंतर्गत येतात. या प्रणालीतून भारताला बाहेर काढले तर त्या २० टक्के वस्तूंवर आयात शुल्क लावले जाईल. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आज भारताचे १० टक्के नुकसान होईल; पण भारताने ठरविले तर आपण अमेरिकेचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान करू शकतो.

कायदेशीर मार्गाची उपलब्धता:-
भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य असल्याने कोणत्याही देशाला अचानक शुल्क वाढविण्याचा निर्णय या संघटनेच्या परवानगीशिवाय घेता येत नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या निर्णयाविरोधात भारत दाद मागू शकतो. भारताला अमेरिकेतील आपली लॉबी सिस्टिम वापरावी लागेल. आज अमेरिकेत १६ लाख भारतीय स्थायिक झालेले आहेत. याखेरीज भारताला सहानुभूती दर्शविणारे अनेक लोक अमेरिकन काँग्रेसमध्ये आहेत. या सर्वांकरवी दबाव आणून ट्रम्प यांना हा निर्णय घेण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. भारताकडे अजूनही चर्चेसाठी ६० दिवस आहेत. या काळात भारताकडून होणाºया प्रयत्नांना यश मिळेल आणि अमेरिका हा निर्णय बदलेल अशी अपेक्षा आहे़

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ आहेत)