भारत-आसियान : नव्या यात्रेचा आरंभ
By admin | Published: November 18, 2014 01:36 AM2014-11-18T01:36:58+5:302014-11-18T01:36:58+5:30
या संमेलनाचे अनेक आयाम आहेत. पहिला राष्ट्रभाषा हिंदीचा वापर हा आहे. दुसरा ‘मेक इन इंडिया’ची संकल्पना इतर राष्ट्रांपर्यंत पोहोचविण्याचा आहे.
रहिस सिंह (ज्येष्ठ पत्रकार) -
म्यानमारची नवीन राजधानी नेपी द्वा येथे दोन दिवसांचे आसियानचे बारावे शिखर संमेलन झाले. या संमेलनात भारताच्या मुत्सद्देगिरीचे नवे रूप पाहायला मिळाले. नेपी द्वा येथे भारत आणि म्यानमार या दोन राष्ट्रांचा भूगोल आणि इतिहास एकाकार होताना दिसून आला. आग्नेय आशियातील मुत्सद्देगिरीने या संमेलनाच्या माध्यमातून नवे रूप धारण केले. त्यामुळे एकविसाव्या शतकातील भारताच्या प्रवासाचे स्वरूपही स्पष्ट झाले. ‘पूर्वेकडे बघा, पूर्वेत कृती करा’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या नीतीमुळे ‘मेक इन इंडिया’च्या संकल्पनेला पुष्टी मिळाली आहे. याशिवाय, या भागातील व्यवहार, धर्म, संस्कृती, कला व परंपरा यांच्यातील जे संबंध आजवर विस्कळीत झाले होते, ते नव्याने जुळून यायला मदत झाली आहे. यातूनच नवा आशिया निर्माण होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
या संमेलनाचे अनेक आयाम आहेत. पहिला राष्ट्रभाषा हिंदीचा वापर हा आहे. दुसरा ‘मेक इन इंडिया’ची संकल्पना इतर राष्ट्रांपर्यंत पोहोचविण्याचा आहे. तिसरा ‘पूर्वेकडे कृती करा’ हा आहे तर चौथा काही राष्ट्रांना कडक इशारा देणारा आहे. भारतात आज असा एक वर्ग आहे, जो हिंदीचा वापर करण्याबाबत संभ्रमात पडलेला आहे. हिंदीचा वापर करणे म्हणजे दास्यता स्वीकारणे, असे या वर्गाला वाटते. पण, नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा संयुक्त राष्ट्रसंघात आणि आता आसियान शिखर परिषदेत हिंदीतून भाषण करून भाषेच्या संदर्भात भारताने आजवर जो लौकिक गमावला होता, तो पुन्हा मिळवून देण्याचा संकल्प केला आहे. हिंदीतून भाषण करून त्यांनी भारतातील नोकरशाहीला इशारा जसा दिला, तसा तो प्राध्यापकांना आणि वृत्तपत्रांच्या संपादकांनाही दिला आहे. ही माणसे आजपर्यंत हिंदी भाषिकांची उपेक्षा करीत होती. तसेच, हिंदी भाषेविषयी घृणा बाळगत होती. अशा तऱ्हेची घृणा यापूर्वी दिल्लीचा सुलतान गयासुद्दीन बलबन हा तुर्की नसलेल्या लोकांविषयी बाळगत होता. त्याची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. वास्तविक, व्यवहारात हिंदीचा उपयोग करण्याने भारताला अनेक तऱ्हेचे फायदे होणार आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतीय उत्पादने जर अन्य राष्ट्रात शिरकाव करू लागली, तर तरुणांना विदेशात काम करण्याची संधी सहजच मिळेल. याशिवाय, हिंदी भाषक युवकांचा आत्मविश्वास वाढण्यास त्यामुळे मदतच होईल. आजवर या युवकांचा विश्वास वाढावा, अशी परिस्थितीच नव्हती; पण असा विश्वास निर्माण होणे, हे मेक इन इंडिया कल्पनेच्या यशासाठी आवश्यक आहे. चीनतर्फे जी सांस्कृतिक विस्तारवादाची कूटनीती अवलंबिण्यात येत आहे, तिला तोंड देण्यासाठी हिंदीचा वापर उपयोगी पडेल.
काही काळापूर्वी भारतातील एका नियतकालिकात ‘जिप्पी आले आहेत’ या तऱ्हेचा एक रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला होता. त्यात भारतातील युवकांचे या जिप्पींशी असलेले साम्य दर्शविण्यात आले होते. आर्थिक उदारीकरणातून ही निर्मिती झाल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून काढण्यात आला होता. जिप्पीचे वय १५ ते २५च्या दरम्यान असून ते शांत स्वभावाचे, आत्मविश्वास बाळगणारे आणि रचनात्मक कार्य करणारे आहेत, असे त्यांचे वर्णन करण्यात आले होते. ते आव्हाने स्वीकारतात, संकटांचा सामना करतात आणि सतत प्रगतिपथावर राहण्याची इच्छा बाळगतात. या जिप्पींची क्षमता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समजून घेतली, तसेच त्यांना दिशा देण्याचेही ठरविले आहे. या युवकांचा राष्ट्रनिर्माण कार्यात उपयोग करण्यात आला नाही, तर हा युवक दिशाहीन होऊ शकतो. त्यांच्या क्षमतेचा उपयोग दोन प्रकारांनी करता येऊ शकतो. त्यासाठी गरज आहे, ती भांडवलाची आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाची.
भांडवल आणि नवे तंत्रज्ञान हे या युवकांच्या क्षमतेचा वापर करून त्यांच्या कर्तृत्वाला दिशा देऊ शकतात. याच उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसियानच्या ‘नेपी द्वा’ शिखर संमेलनात आसियान राष्ट्रप्रमुखांशी द्विपक्षीय चर्चा करून त्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. त्यामुळे पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाला व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर यांच्यासह सर्व आसियान नेत्यांनी चांगला प्रतिसाद देऊन सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. अर्थात, त्याचे परिणाम स्पष्ट होण्यास विलंब लागणार असला, तरी भारताची मुत्सद्देगिरी योग्य मार्गाने मार्गक्रमण करीत असून त्याचे चांगले परिणाम भविष्यात पाहायला मिळतील, असे संकेत मिळू लागले आहेत.
१९९०च्या दशकातही भारताने ‘पूर्वेकडे पाहा’ नीती स्वीकारली होती; पण त्या वेळी आग्नेय आशियातील राष्ट्रांसोबत आर्थिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा हेतू होता. डिसेंबर २०१३मध्ये या संबंधात परिवर्तन घडत असल्याचे दिसून आले. या वेळी १० आसियान राष्ट्रांनी भारतासोबत लष्करी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने करार केले. आता आसियान राष्ट्रांशी असलेले संबंध केवळ व्यापारी गुंतवणुकीमुळे मर्यादित राहिले नसून, त्यात संस्कृती संवर्धन आणि संरक्षण यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ‘पूर्वेकडे बघा’ म्हणणे निरर्थक ठरले असून, काही कृती करण्याची वेळ आली आहे. पण, ही कृती चीनच्या कृतीप्रमाणे संशय निर्माण करणारी नसावी. तसा स्पष्ट संकेत पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणातून देताना भारताच्या भूमिकेबाबत संशय बाळगण्याचे कारण नाही, हेही स्पष्ट केले आहे.
भारताच्या या हालचालींकडे चीन लक्ष ठेवून आहे. भारताची ‘लुक ईस्ट’ नीती ही चीनला घेरण्यासाठीच आहे, असा चीनचा समज झाला आहे. त्यामुळे तो आपली आक्रमकता कायम ठेवत आला आहे. नरेंद्र मोदींनी चीनचा उल्लेख न करता त्याच्या डावपेचांना आव्हान देऊन टाकले आहे. सर्वच राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांचे पालन करण्याची आवश्यकता आहे, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे. जपान, व्हिएतनाम आणि फिलिपाईन्स यांच्या सागरी सीमेच्या संदर्भात चीनचा वाद सुरू आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांचा इशारा चीनलाच आहे, हे उघड आहे.
नेपी द्वा येथे आसियानच्या सदस्यराष्ट्रांसोबत अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा, जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे आणि चीनचे पंतप्रधान ली केकीयांग व भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘मॅन आॅफ अॅक्शन’च्या स्वरूपात उपस्थित झाले आहेत. म्यानमारसोबतच्या संबंधांना अधिक दृढ करीत दक्षिण आशियाच्या या प्रवेशद्वारातून भारताच्या नव्या यात्रेचा आरंभ झाला आहे.