संसदेत उमटले भारत-चीन तणावाचे गंभीर पडसाद

भारत आणि चीनच्या परस्पर संबंधात सध्या प्रचंड तणाव आहे. चीनची सरकारी प्रसारमाध्यमे, चिनी सरकारचे थिंकटँक, भारताबाबत ज्या आक्रमक भाषेत सध्या आरोप करीत सुटले आहेत, त्याचे स्वरूप लक्षात घेता भारत आणि चीनदरम्यान खरोखर युध्द पेटणार आहे काय? हा प्रश्न देशातील सामान्य जनतेसह साºया जगाला पडला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विश्लेषकांचे मत लक्षात घेऊन प्राप्त परिस्थितीचा सारासार विचार केला तर उभय देशात युध्दाची शक्यता फारच कमी आहे. बलप्रयोग करीत समजा चीनने भारतावर युध्द लादलेच तर जगातले बहुतांश देश ते फारकाळ चालू देणार नाहीत, याचे कारण दोन्ही देशांच्या विद्यमान अर्थव्यवस्थेशी अनेक देशांचे आर्थिक हितसंबंध जोडलेले आहेत.
विद्यमान स्थितीत चीनशी युध्द टाळण्याचा भारत पुरेपूर प्रयत्न करील कारण कोणत्याही दृष्टीने हे युध्द भारताला परवडणारे नाही. चीनच्या सैन्यदलाची क्षमता भारताच्या कित्येक पट अधिक आहे. भारत जर युध्द हरला तर १९६२ नंतर भारताचा हा दुसरा पराभव ठरेल. त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी सरकारला भोगावे लागतील. इतकेच नव्हे तर युध्दामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जे काही नुकसान होईल, त्याच्या दीर्घकालीन दुष्परिणामांनाही देशाला सामोरे जावे लागेल. दुसरीकडे चीनदेखील आपले आर्थिक साम्राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी थेट युध्द पुकारायला सहजासहजी तयार होणार नाही. भारतातून सध्या साधारणत: १६ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात चीनमधे होते. त्याच्या जवळपास चारपट म्हणजे ६० अब्ज डॉलर्सपेक्षाही अधिक निर्यात चीन भारतात करतो. युध्द झाले तर दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांबरोबर जगात अनेक देशांच्या अर्थकारणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. याच कारणामुळे अमेरिका, आॅस्ट्रेलियासारखे देश भारत व चीनला सध्याच्या तणावातून शांततेने मार्ग काढा, असा आग्रह करीत आहेत.
चीनला सा-या जगाचे नेतृत्व करण्याची मत्त्वाकांक्षा आहे. तथापि त्याच्या विस्तारवादी धोरणांमुळे अनेक देश चीनवर नाराज आहेत. चीनचे नेतृत्वही त्यांना मान्य नाही. चीनने वन बेल्ट वन रोडद्वारे दोन तृतीयांश जग जोडण्याचा प्रकल्प हाती घेऊन आपली नकारात्मक प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्नही चालवला आहे. त्यात भारताशी अचानक युध्द छेडण्याचा प्रयोग चीनने केला तर त्याच्या प्रतिमेला जगभर तडा जाणार आहे. चीनला याची जाणीव नसेल असे नाही मात्र डोकलामप्रकरणी आक्रमक आवेशात भारताला धमकावण्याचे प्रयोग त्याने चालू ठेवले आहेत.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने डोकलामप्रकरणी १५ पानी दस्तऐवज जारी केले. त्यानंतर चीनने भारताला स्पष्ट ताकीद दिली की डोकलामजवळचे सैन्य भारताने हटवले नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. चीनचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी लियु जिनसाँग यांनी तर भारतीय सैनिक डोकलाम भागात अवैध पध्दतीने १०० मीटर्स चिनी सीमेच्या आत घुसल्याचा आरोप केला. चीनने रस्ता बनवण्याचे प्रयत्न ज्या भागात चालवले ते वादग्रस्त क्षेत्र आहे. त्याच्या रक्षणाची जबाबदारी भारतावर आहे, असे आपल्या सरकारचे म्हणणे आहे. चीनला हा दावा मान्य नाही. भारत आणि चीनदरम्यान तणावाचा हा काही पहिलाच प्रसंग नाही. सीमेबाबत उभयपक्षी स्पष्टता नसल्याने दोन्ही देशांचे सैनिक अनेकदा समोरासमोर आले. १९६२ च्या युध्दानंतर मात्र कोणीही परस्परांवर गोळीबार केल्याची घटना घडली नाही. २०१४ मध्येही दोन्ही देशांचे सैन्यदल समोरासमोर उभे ठाकले होते मात्र कूटनीती यशस्वी ठरली आणि तणाव निवळला. डोकलामचा वाद काहीसा गंभीर आहे. भूतानच्या बचावासाठी भारताने आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे चीनला अजिबात रुचलेले नाही. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या तणावाचे पडसाद उमटणे अपेक्षितच होते. राज्यसभेत गुरुवारी भारताचे परराष्ट्र धोरण, जगातले विविध देश आणि भारत यांचे संबंध, तीन वर्षात पंतप्रधानांचे ६५ देशांचे दौरे, यावर जवळपास सात तास भरपूर चर्चा व चिकित्सा झाली.
काँग्रेसच्या आनंद शर्मांनी विद्यमान परराष्ट्र धोरणाबाबत पंतप्रधानांवर थेट हल्ला चढवला. शरद यादव, रामगोपाल यादव आदी १६ वक्त्यांनी रशिया, इस्रायल, नेपाळ, श्रीलंका, बांगला देश, आखाती देशांशी भारताच्या विद्यमान संबंधांचा उल्लेख केला. जागतिक स्तरावर भारत आपले परंपरागत मित्र हरवत तर चालला नाही ना, अशी शंका अनेकांनी बोलून दाखवली. चीनच्या ताज्या तणावाबाबत मात्र सभागृहात खिन्नता होती. प्रत्येकाच्या बोलण्यात चिंतेचा सूर होता. या चिंतेशी सुषमा स्वराजही काही प्रमाणात सहमत असल्याचे जाणवत होते.
चर्चेला उत्तर देताना सुषमा स्वराज म्हणाल्या, चीनच्या आक्रमक हालचालींमुळे भारत किंचितही विचलित झालेला नाही. काळ बदलला आहे. प्रत्येक देशाचे सामर्थ्य केवळ सैन्यबळावर नव्हे तर आर्थिक क्षमतेवर मोजले जाते. आर्थिक क्षमता असेल तरच मित्र देश जवळ येतात. युध्द हे काही कोणत्याही समस्येचे उत्तर असू शकत नाही. युध्दानंतरही संबंधित देशांना चर्चेच्या टेबलवर बसावेच लागते. त्यापेक्षा डोकलामसह विविध मुद्यांबाबत, तणावातून मार्ग काढण्यासाठी चीनने उभयपक्षी चर्चेसाठी तयार व्हावे, असे आग्रही आवाहन संसदेच्या व्यासपीठावर त्यांनी केले. सुषमा स्वराज यांचे उत्तर आश्वासक होते. या चर्चेच्या वेळी पंतप्रधान मोदी मात्र उपस्थित नव्हते. सभागृहात पूर्णवेळ ते उपस्थित असते तर या चर्चेला अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले असते. तथापि आपल्या परदेश दौºयांवर विरोधकांनी चढवलेला हल्ला ऐकण्याची त्यांची बहुदा मानसिक तयारी नसावी.
काँग्रेसच्या आनंद शर्मांनी चर्चेच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधानांच्या परदेश दौºयांवर व परराष्ट्र धोरणावर थेट हल्ला चढवला. पंतप्रधानांनी ६५ देशांचे दौरे केले. अमेरिकेला पाच वेळा गेले. परदेशी नेत्यांना जागोजागी आलिंगने दिली. त्याचा भारताला काही लाभारत आणि चीनच्या परस्पर संबंधात सध्या प्रचंड तणाव आहे. चीनची सरकारी प्रसारमाध्यमे, चिनी सरकारचे थिंकटँक, भारताबाबत ज्या आक्रमक भाषेत सध्या आरोप करीत सुटले आहेत, त्याचे स्वरूप लक्षात घेता भारत आणि चीनदरम्यान खरोखर युध्द पेटणार आहे काय? हा प्रश्न देशातील सामान्य जनतेसह साºया जगाला पडला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विश्लेषकांचे मत लक्षात घेऊन प्राप्त परिस्थितीचा सारासार विचार केला तर उभय देशात युध्दाची शक्यता फारच कमी आहे. बलप्रयोग करीत समजा चीनने भारतावर युध्द लादलेच तर जगातले बहुतांश देश ते फारकाळ चालू देणार नाहीत, याचे कारण दोन्ही देशांच्या विद्यमान अर्थव्यवस्थेशी अनेक देशांचे आर्थिक हितसंबंध जोडलेले आहेत.
विद्यमान स्थितीत चीनशी युध्द टाळण्याचा भारत पुरेपूर प्रयत्न करील कारण कोणत्याही दृष्टीने हे युध्द भारताला परवडणारे नाही. चीनच्या सैन्यदलाची क्षमता भारताच्या कित्येक पट अधिक आहे. भारत जर युध्द हरला तर १९६२ नंतर भारताचा हा दुसरा पराभव ठरेल. त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी सरकारला भोगावे लागतील. इतकेच नव्हे तर युध्दामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जे काही नुकसान होईल, त्याच्या दीर्घकालीन दुष्परिणामांनाही देशाला सामोरे जावे लागेल. दुसरीकडे चीनदेखील आपले आर्थिक साम्राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी थेट युध्द पुकारायला सहजासहजी तयार होणार नाही. भारतातून सध्या साधारणत: १६ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात चीनमधे होते. त्याच्या जवळपास चारपट म्हणजे ६० अब्ज डॉलर्सपेक्षाही अधिक निर्यात चीन भारतात करतो. युध्द झाले तर दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांबरोबर जगात अनेक देशांच्या अर्थकारणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. याच कारणामुळे अमेरिका, आॅस्ट्रेलियासारखे देश भारत व चीनला सध्याच्या तणावातून शांततेने मार्ग काढा, असा आग्रह करीत आहेत.
चीनला सा-या जगाचे नेतृत्व करण्याची मत्त्वाकांक्षा आहे. तथापि त्याच्या विस्तारवादी धोरणांमुळे अनेक देश चीनवर नाराज आहेत. चीनचे नेतृत्वही त्यांना मान्य नाही. चीनने वन बेल्ट वन रोडद्वारे दोन तृतीयांश जग जोडण्याचा प्रकल्प हाती घेऊन आपली नकारात्मक प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्नही चालवला आहे. त्यात भारताशी अचानक युध्द छेडण्याचा प्रयोग चीनने केला तर त्याच्या प्रतिमेला जगभर तडा जाणार आहे. चीनला याची जाणीव नसेल असे नाही मात्र डोकलामप्रकरणी आक्रमक आवेशात भारताला धमकावण्याचे प्रयोग त्याने चालू ठेवले आहेत.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने डोकलामप्रकरणी १५ पानी दस्तऐवज जारी केले. त्यानंतर चीनने भारताला स्पष्ट ताकीद दिली की डोकलामजवळचे सैन्य भारताने हटवले नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. चीनचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी लियु जिनसाँग यांनी तर भारतीय सैनिक डोकलाम भागात अवैध पध्दतीने १०० मीटर्स चिनी सीमेच्या आत घुसल्याचा आरोप केला. चीनने रस्ता बनवण्याचे प्रयत्न ज्या भागात चालवले ते वादग्रस्त क्षेत्र आहे. त्याच्या रक्षणाची जबाबदारी भारतावर आहे, असे आपल्या सरकारचे म्हणणे आहे. चीनला हा दावा मान्य नाही. भारत आणि चीनदरम्यान तणावाचा हा काही पहिलाच प्रसंग नाही. सीमेबाबत उभयपक्षी स्पष्टता नसल्याने दोन्ही देशांचे सैनिक अनेकदा समोरासमोर आले. १९६२ च्या युध्दानंतर मात्र कोणीही परस्परांवर गोळीबार केल्याची घटना घडली नाही. २०१४ मध्येही दोन्ही देशांचे सैन्यदल समोरासमोर उभे ठाकले होते मात्र कूटनीती यशस्वी ठरली आणि तणाव निवळला. डोकलामचा वाद काहीसा गंभीर आहे. भूतानच्या बचावासाठी भारताने आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे चीनला अजिबात रुचलेले नाही. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या तणावाचे पडसाद उमटणे अपेक्षितच होते. राज्यसभेत गुरुवारी भारताचे परराष्ट्र धोरण, जगातले विविध देश आणि भारत यांचे संबंध, तीन वर्षात पंतप्रधानांचे ६५ देशांचे दौरे, यावर जवळपास सात तास भरपूर चर्चा व चिकित्सा झाली.
काँग्रेसच्या आनंद शर्मांनी विद्यमान परराष्ट्र धोरणाबाबत पंतप्रधानांवर थेट हल्ला चढवला. शरद यादव, रामगोपाल यादव आदी १६ वक्त्यांनी रशिया, इस्रायल, नेपाळ, श्रीलंका, बांगला देश, आखाती देशांशी भारताच्या विद्यमान संबंधांचा उल्लेख केला. जागतिक स्तरावर भारत आपले परंपरागत मित्र हरवत तर चालला नाही ना, अशी शंका अनेकांनी बोलून दाखवली. चीनच्या ताज्या तणावाबाबत मात्र सभागृहात खिन्नता होती. प्रत्येकाच्या बोलण्यात चिंतेचा सूर होता. या चिंतेशी सुषमा स्वराजही काही प्रमाणात सहमत असल्याचे जाणवत होते.
चर्चेला उत्तर देताना सुषमा स्वराज म्हणाल्या, चीनच्या आक्रमक हालचालींमुळे भारत किंचितही विचलित झालेला नाही. काळ बदलला आहे. प्रत्येक देशाचे सामर्थ्य केवळ सैन्यबळावर नव्हे तर आर्थिक क्षमतेवर मोजले जाते. आर्थिक क्षमता असेल तरच मित्र देश जवळ येतात. युध्द हे काही कोणत्याही समस्येचे उत्तर असू शकत नाही. युध्दानंतरही संबंधित देशांना चर्चेच्या टेबलवर बसावेच लागते. त्यापेक्षा डोकलामसह विविध मुद्यांबाबत, तणावातून मार्ग काढण्यासाठी चीनने उभयपक्षी चर्चेसाठी तयार व्हावे, असे आग्रही आवाहन संसदेच्या व्यासपीठावर त्यांनी केले. सुषमा स्वराज यांचे उत्तर आश्वासक होते. या चर्चेच्या वेळी पंतप्रधान मोदी मात्र उपस्थित नव्हते. सभागृहात पूर्णवेळ ते उपस्थित असते तर या चर्चेला अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले असते. तथापि आपल्या परदेश दौºयांवर विरोधकांनी चढवलेला हल्ला ऐकण्याची त्यांची बहुदा मानसिक तयारी नसावी.
काँग्रेसच्या आनंद शर्मांनी चर्चेच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधानांच्या परदेश दौºयांवर व परराष्ट्र धोरणावर थेट हल्ला चढवला. पंतप्रधानांनी ६५ देशांचे दौरे केले. अमेरिकेला पाच वेळा गेले. परदेशी नेत्यांना जागोजागी आलिंगने दिली. त्याचा भारताला काही लाभ झाला काय? असा सवाल विचारीत ६५ देशांच्या दौºयानंतर भारताच्या पदरात नेमके काय पडले, ते पंतप्रधानांनी एकदाही सभागृहाला सांगितले नाही, असे सुनावले. अमेरिका दौºयात सर्जिकल स्ट्राईकमुळे भारताच्या शक्तीचा अंदाज साºया जगाला आला, असे पंतप्रधान बोलले. प्रत्यक्षात शेजारी राष्ट्रांनाही पंतप्रधानांचा हा दावा मान्य नाही. सीमेवर भारताचे अनेक जवान दररोज शहीद होत आहेत याची जाणीव करून देत शर्मा म्हणाले, देशहिताचा प्रश्न असेल तिथे सरकार आणि विरोधक एक आहेत मात्र शेजारी राष्ट्रांशी सुसंवाद नसेल, तर हा देश कधीही मजबूत होणार नाही.
संसदेत सत्ताधारी व विरोधकांनी परस्परांवर हल्ले-प्रतिहल्ले चढवणे समजू शकते. तथापि भारताच्या विद्यमान परराष्ट्र धोरणाबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या शंका तसेच भारत-चीन दरम्यानचा सध्याचा तणाव या दोन्ही गोष्टी गंभीर आहेत. राजकीय स्कोअर वाढवण्यासाठी विरोधकांच्या प्रत्येक मुद्यांचे खंडन करण्याऐवजी सरकारने त्यांच्या रास्त शंकांची वेळीच नोंद घेणे अत्यावश्यक आहे.
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)भ झाला काय? असा सवाल विचारीत ६५ देशांच्या दौºयानंतर भारताच्या पदरात नेमके काय पडले, ते पंतप्रधानांनी एकदाही सभागृहाला सांगितले नाही, असे सुनावले. अमेरिका दौºयात सर्जिकल स्ट्राईकमुळे भारताच्या शक्तीचा अंदाज साºया जगाला आला, असे पंतप्रधान बोलले. प्रत्यक्षात शेजारी राष्ट्रांनाही पंतप्रधानांचा हा दावा मान्य नाही. सीमेवर भारताचे अनेक जवान दररोज शहीद होत आहेत याची जाणीव करून देत शर्मा म्हणाले, देशहिताचा प्रश्न असेल तिथे सरकार आणि विरोधक एक आहेत मात्र शेजारी राष्ट्रांशी सुसंवाद नसेल, तर हा देश कधीही मजबूत होणार नाही.
संसदेत सत्ताधारी व विरोधकांनी परस्परांवर हल्ले-प्रतिहल्ले चढवणे समजू शकते. तथापि भारताच्या विद्यमान परराष्ट्र धोरणाबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या शंका तसेच भारत-चीन दरम्यानचा सध्याचा तणाव या दोन्ही गोष्टी गंभीर आहेत. राजकीय स्कोअर वाढवण्यासाठी विरोधकांच्या प्रत्येक मुद्यांचे खंडन करण्याऐवजी सरकारने त्यांच्या रास्त शंकांची वेळीच नोंद घेणे अत्यावश्यक आहे.
-सुरेश भटेवरा (राजकीय संपादक, लोकमत)