भारत बदलला आहे, यात शंका नाही; या बळजबरीविरुद्ध ‘ब्र’ तरी काढणार का?

भारत बदलला आहे. आपण ज्या देशात जन्माला आलो तो ‘हा’ देश नव्हे! २०२४ मध्ये सादर होणाऱ्या नाटकाची संहिता तयार आहे; सगळ्यांनी सावध असावे!

कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

लोकसभेच्या २०२४ साली होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशभर ज्या विषयावर चर्चा-विमर्श सुरू केला जात आहे, त्यातील मुद्दे पाहिले की अस्वस्थ व्हायला लागते. या निवडणुकीसाठी सादर होणाऱ्या नाटकाची संहिता कधीची लिहून तयार आहे. पहिला मुद्दा आहे समान नागरी कायद्याचा. भाजपशासित राज्यांमध्ये त्यावरून हळूहळू वातावरण तापते आहे. उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा विधानसभेमध्ये आणण्याची प्रतिज्ञा आधीच केली आहे. हिमाचल आणि गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा होताच! या विषयावरील चर्चेला दोन बाजू आहेत. एक आहे ती भावनिक आणि दुसरी फुटीरतावादी. त्यामुळे या विषयाला जहाल धार्मिक रंग देता येऊ शकतो. त्यातूनच लोकसभा निवडणुकीचे कथानक रंगवले जाणार आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे ‘लव्ह जिहाद’. एका अल्पसंख्य जमातीतील मुलगा हिंदू मुलीशी नाते प्रस्थापित करतो किंवा लग्न करतो; त्याविरुद्धचा हा संताप. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा अलीकडेच गुजरातमध्ये निवडणुकींचा प्रचार करत असताना म्हणाले ‘श्रद्धा वालकरची हत्या हा ‘लव्ह जिहाद’च आहे. सन २०२४ साली मोदींना पुन्हा निवडून दिले नाही तर देशातल्या प्रत्येक शहरात लव्ह जिहाद सुरू होईल.’
एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांना हिंदूंची मते मिळवण्यासाठी कसे लक्ष्य केले जात आहे, याचेच हे उदाहरण. देशाच्या राजकारणात धार्मिक तेढ  पसरवण्याचा हा प्रयत्न. मुळात सर्वसमावेशक असलेल्या समाजात पसरत चाललेल्या या विषवल्लीची पाळेमुळे देशाच्या राजकारणात अधिक खोलवर नेण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे. टीआरपीच्या मोहापायी माध्यमेही या खेळात सहभागी होतात. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर जास्तीत जास्त गैरसमज पसरवू पाहणाऱ्यांचेच फावते.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी गुजरातमध्ये प्रचार करताना केलेले विधान भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे याचे द्योतक आहे. गोध्रा येथे घडलेल्या दुर्दैवी घटनेचा उल्लेख करून ते म्हणाले, दंगलखोरांना चांगला धडा शिकवला गेला आहे. काँग्रेसने ही दंगलखोरी जोपासली, २००२ साली त्याचा बीमोड केला गेला आणि त्यानंतर गुजरातमध्ये जातीय दंगल झालेली नाही! - म्हणजे एकप्रकारे गोध्रा हिंसाचाराला गृहमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. गोध्रा स्थानकावर उभ्या असलेल्या साबरमती एक्स्प्रेसचा डबा जाळण्यात आला. या घटनेशी कोणताच संबंध नसलेली बायका-मुले नंतरच्या हिंसाचारात लक्ष्य केली गेली. 

२० कोटीच्या घरात असलेल्या अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध हे असे गरळ ओकल्याने कदाचित हिंदू मते एकवटतीलही परंतु देशाच्या लोकशाही राज्य व्यवस्थेवर त्याचा होणारा परिणाम दुर्दैवी असेल.  तिसरा सूत्ररुपाने समोर येणारा विषय म्हणजे मतभेद व्यक्तच होणार नाहीत, अशी व्यवस्था उभी करणे! दलितांविरुद्ध होणाऱ्या अत्याचारांना विरोध करणाऱ्या बुद्धिजीवींना शहरी नक्षलवादी संबोधले जात आहे. बलदंड सरकारांनी केलेल्या हिंसक कारवायांमागील सत्य शोधण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना देशद्रोही कृत्ये मानले जात आहे. सरकार जे म्हणते तेच खरे. जे त्यावर प्रतिप्रश्न करतील ते देशाचे शत्रू! 

‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा १९६७’ (यूएपीए) अन्वये त्यांच्यावर खटले भरले जातील. या यूएपीएमधील तरतुदी अशा आहेत की, त्यात गोवल्या गेलेल्या व्यक्तीला जामीन मिळणे कठीण जाते. परिणामी सरकारच्या बळजोरीविरुद्ध कोणी ब्र काढायला तयार होत नाही. स्वाभाविकच सरकारी शक्ती बेलगाम सुटतात. न्यायालयेही अशा कायद्याखाली गोवल्या गेलेल्यांना दिलासा देण्यास कचरतात.
चौथा मुद्दा न्यायालयांचा!  सत्तारुढ पक्षाच्या धोरणांशी सुसंगत अशा मुद्द्यांची चर्चा सुरू व्हायला मदत होईल, असे निकाल अलीकडे न्यायालयांकडून वारंवार दिले जाऊ लागले. अलीकडचे उदाहरण निवडणूक काळात वाटल्या जाणाऱ्या खिरापतीचे! सत्तारूढ पक्षाला या मुद्याने ग्रासलेले होतेच; पण निवडणूक आयोगही रिंगणात उतरला. हा विषय हाताळण्याचे योग्य ते अधिकार आपल्याला नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र आयोगाने न्यायालयासमोर दिले; आणि कोलांटउडी मारत अशा प्रकरणात कारवाई करण्याची जबाबदारीही घेतली. 

त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात चौकशी करण्याचे ठरवले. एका विशिष्ट पक्षाने अशा खिरापतीची आश्वासने देऊन लोकप्रियता मिळवणे, हे त्यामागचे कारण  असू शकेल. सत्ताधारी पक्षाने अशा खिरापतींबाबतीत केलेला आर्थिक  युक्तिवाद बरोबर असू शकेल. परंतु त्यामागचा राजकीय हेतू नजरेआड करता येणार नाही. त्यातच विविध व्यासपीठांवरून धर्मद्वेष पसरवणारी वक्तव्ये अधूनमधून भरणाऱ्या तथाकथित धर्मसंसदांत केली जातात. यातूनही जातीय विद्वेषाची मुळे खोलवर जात आहेत. अशी धर्मविद्वेषी वक्तव्ये सरकारी यंत्रणा ज्या (बे)जबाबदारीने  हाताळते ते पाहता असेच वाटावे, की या लोकांना सरकारचीच फूस आहे! पोलिस याबाबतीत काहीच करत नाहीत. याचा अर्थ सरकारचीच तशी इच्छा असणार असाच निघतो ना?

भारत बदलला आहे, यात शंका नाही. सर्वांना बरोबर घेऊन जाणाऱ्या एका उमद्या देशात आपण जन्माला आलो. तो भारत आता राहिलेला नाही. आज आपल्या आसपास जे बोलले जाते; ते चिंताजनक आहे.  आपण वेळीच त्याविरुद्ध उभे राहिलो नाही तर आपला भविष्यकाळ धोक्यात आहे. आज दुसऱ्या कुणाला तरी लक्ष्य केले जात आहे, उद्या त्या बंदुकांसमोर आपलेही नरडे असू शकेल!