चीनवरील रागातून भारताला आहे सुवर्णसंधी!

१७ व्या शतकात भारत जगातील एक मोठी आर्थिक शक्ती होता. आता आपण पुन्हा ती जागा पटकावू शकतो.

- विजय दर्डा

‘अंधार दूर होऊन प्रकाश नक्की पसरतो,’ अशी एक जुनी अर्थपूर्ण म्हण आहे. सध्याच्या संकटकाळात संपूर्ण जग हीच आशा बाळगून आहे. या संधीचा लाभ उठविण्यास आपण तयार असलो, तर आपल्याला खूप मोठी आशा ठेवता येईल. कोरोना साथीच्या प्रसारावरून संपूर्ण जग चीनवर नाराज आहे. त्यातच एक मोठी बातमी आहे की, सुमारे एक हजार कंपन्यांनी चीनमधून गाशा गुंडाळून भारतात उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा जाहीर केली आहे. त्यातील सुमारे ३०० कंपन्यांची थोड्या फार प्रमाणात भारत सरकारशी बोलणीही सुरू झाली आहे. या कंपन्यांना आपण भारतात आणू शकलो, तर आपली आर्थिक स्थिती तर सुधारेलच; शिवाय एक खूप मोठी आर्थिक शक्ती म्हणून आपण जगात स्थान मिळवू शकू. १७ व्या शतकात भारत जगातील एक मोठी आर्थिक शक्ती होता. आता आपण पुन्हा ती जागा पटकावू शकतो.
जपान आणि आॅस्ट्रेलियासारख्या देशांनी आपल्या कंपन्यांना चीनमधून बाहेर काढण्याचा इरादा जाहीरही केला आहे. चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या कंपन्यांना मोठे आर्थिक पॅकेज देण्याची योजनाही जपानने तयार केली आहे; त्यामुळे साहजिकच चीनमधून बाहेर पडणाºया कंपन्यांसाठी भारत हा उत्तम पर्याय आहे. भारत कोरोनाविरुद्धची लढाई ज्या निर्धाराने लढत आहे; त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाविषयी जगात विश्वासाचे वातावरणही आहे. त्यांनी हाक दिल्यास जगातील कंपन्या नक्कीच भारतात येतील. आणखी जमेची बाजू म्हणजे आपल्याकडे साधनसामग्री, कच्चा माल किंवा कुशल कर्मचारी वर्ग यांपैकी कशाचाही तुटवडा नाही. जगासाठी भारत ही एक खूप मोठी बाजारपेठही आहे. कंपन्यांना हेच तर सर्व हवे असते; पण या कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी काही पावले नक्कीच उचलावी लागतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या कंपन्यांना व्यवसायस्नेही वातावरण (ईझ आॅफ डुर्इंग बिझिनेस) उपलब्ध करणे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार आपण अजूनही जगात याबाबतीत ६३ व्या क्रमांकावर आहोत. आपण पहिल्या ३० मध्ये असण्याची इर्षा नक्कीच ठेवायला हवी. कम्युनिस्ट हुकूमशाही शासनव्यवस्था असूनही चीन ३१ व्या स्थानावर आहे. अनेक छोटे देश आपल्यापेक्षा वरच्या स्थानावर आहेत. आपल्याला या क्रमवारीत वरचे स्थान गाठायचे असेल, तर सरकारी कारभारात अमुलाग्र परिवर्तन करावे लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, कामगार कायद्यांमध्ये बदल करून ते उद्योगस्नेही बनवावे लागतील. उद्योगांसाठी सुलभतेने जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागेल. अखंड व दर्जेदार वीजपुरवठ्याची शाश्वती द्यावी लागेल. सुरक्षेची चोख व्यवस्था करावी लागेल. भ्रष्टाचारास हद्दपार करावे लागेल. बँकांना अधिक स्वायत्ततेने काम करण्याची मुभा द्यावी लागेल. आता त्यांच्या मनात निर्णय घेताना चौकशी व फौजदारी कारवाईचा ससेमिरा मागे लागण्याची कायम भीती असते. (सरकारने तसे आश्वासन दिले आहे; पण बँकांचा त्यावर विश्वास नाही.) हे सर्व केले तरच कंपन्यांना येथे यावेसे वाटेल. भारतात धोरणे व निर्णय चिरस्थायी व ठाम असतात, याची या कंपन्यांना खात्री द्यावी लागेल. टेलिकॉम क्षेत्रात गुंतवणूक केलेल्या विदेशी कंपन्यांचे हात एकदा पोळले आहेत. असे होणे चांगले नाही. उद्योग आले तरच जास्तीत जास्त हातांना काम मिळेल, हे आपण पक्के लक्षात घ्यायला हवे.

महाराष्ट्रासाठी तर ही खूप मोठी संधी आहे. बहुतांश मोठे उद्योगपती महाराष्ट्रातच आहेत. मुकेश अंबानी, टाटा, आनंद महिंद्रा, कुमार मंगलम बिर्ला, सचिन जिंदाल, ‘युनिलिव्हर’चे संजीव मेहता, बजाज समूह व गौतम सिंघानिया हे सर्व महाराष्ट्रातच आहेत. दीप पारेख व उदय कोटक हे वित्तीय क्षेत्रातील धुरंधर आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे या सर्वांशी चांगले संबंध आहेत. महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक कशी येईल, यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ठाकरे यांनी उद्योगमंत्र्यांना सोबत घेऊन एक सेतू तयार करायला हवा. उद्धवजींनी याकामी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस आणि माजी केंद्रीय मंत्री व उद्योगपती प्रफुल पटेल यांनाही सोबत घ्यावे. उद्धवजींचे दर एक दिवसाआड पंतप्रधान मोदी यांच्याशी थेट बोलणे होत असते; त्यामुळे केंद्राकडूनही त्यांना नक्कीच सहकार्य मिळेल. सर्व नेते यासाठी नक्कीच राजकारण बाजूला ठेवून मदत करायला तयार होतील. शेवटी आपल्या राज्याचा विकास व्हावा, असे प्रत्येकालाच वाटत असते.

उद्धवजींकडे उत्तम अधिकाऱ्यांची टीम आहे. राज्याकडे कर्मठ मुख्य सचिव अजोय मेहता व त्यांची संपूर्ण टीम आहे. मी खास करून उद्योग खात्याचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी व उद्योग विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांचा उल्लेख करीन. मी रेड्डी यांना नागपूरमध्ये आयुक्त म्हणून व हर्षदीप कांबळे यांना यवतमाळमध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना जवळून पाहिले आहे. या अधिकाºयांकडे अपार क्षमता आहे, असे मी अनुभवावरून सांगू शकतो. महाराष्ट्राची जमेची बाजू अशी की, आपल्याकडे योग्य व समर्पित अधिकाºयांची मोठी टीम आहे. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना सक्रिय व्हावे लागेल. उद्योगांसाठी ‘सिंगल विंडो सिस्टिम’ प्रभावीपणे राबविली तरच यश मिळू शकेल. किया मोटर्स व मारुती उद्योग महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवून निघून गेले, हे कसे विसरू शकू? अशा उद्योगांना तर आपण निमंत्रण देऊन बोलवायला हवे.
जगात सध्या पीपीई (सुरक्षा कवच), मास्क व सॅनिटायझरची खूप मोठी गरज आहे. माझ्या मनात असे येते की, अशा ५०वस्तू ठरवून त्यांचे उत्पादन महाराष्ट्रात करून आपण देशाची गरज भागविण्याखेरीज त्यांची निर्यातही करू शकू. गरज आहे इच्छाशक्तीची. यातून परकीय भांडवलही भारतात येईल; कारण कंपन्या भारतात येण्याचा विचार करतील तेव्हा कोणते राज्य अधिक सोईचे आहे, याचा नक्की विचार करतील. ही संधी गमावून चालणार नाही.

(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)