स्वातंत्र्यानंतर आता भारत-जपान मैत्रीने नव्या युगाचा केला शुभारंभ

इतिहासात डोकावून पाहिले तर इसवी सनाच्या सहाव्या शतकात भारतातून बौद्ध धर्म जपानमध्ये पोहोचला तेव्हा दोन्ही देशांमध्ये सांस्कृतिक संबंध सर्वप्रथम प्रस्थापित झाल्याचे दिसते. त्यानंतर हे संबंध उत्तरोत्तर चांगले होत गेले. उभय देशांमध्ये खटके उडाल्याचेही कधी दिसत नाही. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात जपानच्या शाही सैन्याने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेला हरप्रकारे मदत केली होती.
स्वातंत्र्यानंतर जपानशी मधूर संबंधांचा पाया पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी घातला व त्यानंतरच्या सर्वच पंतप्रधानांनी हे संबंध अधिक घनिष्ठ करण्याचे प्रयत्न केले. भारताने पोखरण येथे पहिली अणुचाचणी केली तेव्हा जगातील इतर अनेक देशांप्रमाणे जपाननेही भारतावर अनेक प्रतिबंध लादले होते. त्यावेळी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक बिगर सरकारी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जपानला पाठविले होते त्यात मीही होतो. आमच्या शिष्टमंडळाने जपानला सांगितले की, भारत हा गौतम बुद्ध व भगवान महावीरांच्या शिकवणुकीचे अनुसरण करणारा देश आहे व आमचा अणुकार्यक्रम शांततेसाठी आहे. नंतर जपानला भारताची ही भूमिका पटली. त्या दौºयात आम्हाला असे जाणवले की दोन्ही देशांमध्ये एवढे जुने संबंध असूनही जपानच्या तरुण पिढीमध्ये भारताविषयी जेवढे आकर्षण असायला हवे, तेवढे नाही. त्यावेळी तेथील पर्यटन व अन्य कार्यालयांमध्ये भारताविषयी एक प्रकारची उदासीनता आम्हाला जाणवली होती. आता नव्या काळात जपानच्या युवा पिढीत भारताविषयी आकर्षण वाढीस लागेल, अशी आशा करू या. सरकारी पातळीवर मात्र द्विपक्षीय दोस्ती नक्कीच वाढत आहे.
पंतप्रधान या नात्याने सन २००६ मध्ये मनमोहनसिंग यांनी जपानचा दौरा केला होता व त्यावेळी संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारीसह अनेक द्विपक्षीय करार झाले होते. त्यानंतर सन २००८ मध्ये दिल्ली-मुंबई हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी ४५० डॉलरची मदत देण्याचा करार जपानने केला. मला वाटते की आताच्या अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनसाठीच्या भारत-जपान सहकार्याचा पायाही त्याचवेळी घातला गेला असावा. मनमोहनसिंग व जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्यात अनेक शिखर बैठका झाल्या. सन २०१४ मध्ये आपल्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ््यात आबे प्रमुख पाहुणे होते. व्यक्तिगत पातळीवरही शिंजो आबे एक उत्तम माणूस आहेत, हेही मी आवर्जून नमूद करेन. त्यांचा सहवास व दोस्तीचे सौभाग्य मला लाभले आहे. त्यावेळी मला त्यांची खूप जवळÞून ओळख झाली. ते अतिथ्यशील यजमान आहेत. त्यांच्या मनात भारताविषयी अथांग सन्मान आहे. सद्यपरिस्थितीत भारताची जपानशी मैत्री खूप महत्त्वाची आहे, याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पूर्ण जाणीव आहे. म्हणून तर भारतीय उपखंडाबाहेरच्या पहिल्या परदेश दौºयासाठी त्यांनी जपानचीच निवड केली होती. त्यांनी शिंजो आबे यांना आपलेसे करून घेतले. भारताशी मैत्री जपानसाठीही महत्त्वाची असल्याने या स्नेहाला दुसºया बाजूनेही तेवढाच प्रतिसाद मिळाला. दोन्ही देशांमधील आर्थिक भागीदारीही खूप महत्त्वाची आहे. सोनी, टोयोटा, मित्सुबिशी व होंडा यासारख्या बड्या कंपन्यांनी भारताच्या आर्थिक विकासाला मोठा हातभार लावला आहे. सुझुकी कंपनीने तर मारुतीला बरोबर घेऊन भारतात मोटार उद्योगात क्रांतीची सुरुवात केली. दिल्ली मेट्रो रेल्वेखेरीज राष्ट्रीय महामार्गांची सुवर्ण चतुष्कोन योजना तसेच नॉर्थ-साऊथ व ईस्ट-वेस्ट कॉरिडॉर प्रकल्पांमध्येही जपानची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.
जपानसाठी भारत ही केवळ एक मोठी व अनेक संधी असलेली बाजारपेठच नाही तर चीनसोबतच्या संबंधांच्या दृष्टीनेही भारत-जपान यांची एकी खूप गरजेची आहे. जपान व चीन यांच्यात सागरी हद्दीचा तंटा आहे. चीनच्या शांघाय शहरासमोर समुद्राच्या दुसºया बाजूस जपानची कागोशिमा, कुमामोटा व नागासाकी ही शहरे आहेत. दक्षिण चीन समुद्राच्या मोठ्या हिश्श्यावर चीन आपला दावा सांगतो, पण जपानला तो मान्य नाही. उत्तर कोरियाच्या माध्यमातून तर चीन हा जपानसाठी मोठा धोका आहेच. इकडे भारतासोबतही चीनचा सीमावाद आहे व हा वाद प्रसंगी गंभीरस्वरूपही धारण करत असतो, म्हणूनच भारत-जपान मैत्री चीनला खुपत आहे.
चीनची ही अस्वस्थता तेथील प्रसिद्धी माध्यमांमधून नेहमीच दिसते. भारताने चीनच्या विरोधात कोणताही गट तयार न करण्याचा सल्ला ही माध्यमे नेहमी देत असतात. आशिया खंडात चीनपेक्षा भारत अधिक वजनदार व्हावा यासाठी भारत, जपान, अमेरिका व आॅस्ट्रेलिया मिळून आपल्याला घेरत आहेत, असा चीनचा ठाम समज आहे. अर्थात असे समजण्यात चीनची काही चूकही नाही. गेल्यावर्षी दक्षिण चीन समुद्रात भारत, जपान व अमेरिकेने मिळून संयुक्त युद्धसराव केला होता. या सागरी भागात अनेक छोटी बेटे चीन अवैधपणे विकसित करीत आहे. यावरून दक्षिण चीन समुद्रात तणाव वाढलेला असताना झालेला हा संयुक्त सराव चीनला धोक्याची घंटा वाटणे स्वाभाविक आहे. चीनच्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या परियोजनेच्या उत्तरादाखल भारत व जपान यांनी मिळून ‘एशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर’ साकार करण्याचा निश्चय केला आहे.
भारत आणि जपान यांच्या मैत्रीचा आणखीही एक पैलू आहे, तो म्हणजे दोघांकडेही निरनिराळ््या पण महत्त्वाच्या क्षमता आहेत. जपान तंत्रज्ञानात आघाडीवर आहे तर भारताकडे नेतृत्वक्षमता आहे. दोन्ही देश या क्षमतांची भागीदारी करू इच्छितात. भारत-जपान मैत्रीने एका नव्या युगाचा उदय होईल, हे चीन जाणून आहे. म्हणूनच भारताला अडचणीत आणण्यासाठी चीनने पाकिस्तानला जवळ केले आहे. मला वाटते की, चीनने कितीही प्रयत्न केले तरी भारताची विकासयात्रा रोखणे त्याला जमणार नाही. भारतासोबतच जपान, अमेरिका व आॅस्ट्रेलिया यांची युती चीनच्या दृष्टीने मोठे आव्हान ठरेल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
पेट्रोल व डिझेलच्या सतत वाढत चाललेल्या दरांमुळे संपूर्ण देशात संतापाची लाट आहे. सन २०१२-१३ च्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय बाजारांत खनिज तेलाच्या किमती निम्म्यावर येऊनही भारतात पेट्रोलियम पदार्थांचे दर गगनाला का भिडावे, हे लोकांच्या समजण्याच्या पलीकडचे आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावले जाणारे ४५ ते ५२ टक्के कर हे खरे तर या दरवाढीमागचे कारण आहे. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलचाही ‘जीएसटी’मध्ये का समावेश केला जात नाही, असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. ‘जीएसटी’मध्ये सवार्धिक कर २८ टक्के आहे. त्यामुळे ‘जीएसटी’मध्ये पेट्रोल-डिझेल घेतले तर त्यांच्या किंमती कमी होतील हे उघड आहे.

 (लेखक लोकमत समूहातील एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत.)