ईशान्येकडील दहशतवादाची नांगी कठोरपणे ठेचावी लागेल

भारतात अस्थिरतेसाठी अतिरेक्यांना चीनकडून दिली जातात शस्त्रे, पूर्व लडाख सीमेवर चीनने कुरापती करण्यास सुरुवात केली तेव्हाच ईशान्येकडील राज्यातही बंडखोर संघटना पुन्हा डोके वर काढून अशांतता वाढविण्याचा प्रयत्न करतील, याची कुणकुण लागली होती

विजय दर्डा

मणिपूरमधील म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेल्या चंदेल जिल्ह्यात बंडखोर गटांनी सैन्यदलाच्या वाहनांच्या ताफ्यावर केलेल्या हल्ल्यात आसाम रायफल्सचे तीन जवान काही दिवसापूर्वी शहीद झाले. याच जिल्ह्यात जून २०१५ मध्ये झालेल्या अशाच हल्ल्यात लष्कराचे १८ जवान शहीद झाले होते. आपली सैन्यदले सतत कारवाई करत असूनही त्यांच्यावर पुन्हा हात उगारण्याची हिंमत होण्याएवढे हे बंडखोर पुन्हा सक्रिय व सशक्त झाले आहेत, हेच या ताज्या हल्ल्यावरून स्पष्ट होते.

पूर्व लडाख सीमेवर चीनने कुरापती करण्यास सुरुवात केली तेव्हाच ईशान्येकडील राज्यातही बंडखोर संघटना पुन्हा डोके वर काढून अशांतता वाढविण्याचा प्रयत्न करतील, याची कुणकुण लागली होती. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या बंडखोर संघटनांना सर्वांत जास्त मदत चीनकडून मिळत असते. तेथे अशांतता निर्माण करून भारतीय सैन्याला तेथे अडकवून ठेवले की ते दुसरीकडे नेता येणार नाही, असे यामागचे चीनचे गणित आहे. यंदा जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात थायलंड व म्यानमारच्या सीमेवर मोठा शस्त्रसाठा पकडला गेला तेव्हाच चीनची ही कुटिल चाल उघड झाली होती. त्यावेळी पकडलेली सर्व शस्त्रे चिनी बनावटीची होती. चीनने ही शस्त्रे बहुधा म्यानमारमध्ये सक्रिय असलेल्या ‘अराकान आर्मी’ या दहशतवादी संघटनेसाठी पाठविली असावीत, असे प्रथमदर्शनी वाटले होते.

चीन या संघटनेला नेहमीच मदत करत असतो, पण तज्ज्ञांनी ही शस्त्रे पाहिल्यावर खात्री पटली की, ती शस्त्रे अराकान आर्मीसाठी नव्हती, कारण ते अशी शस्त्रे कधीच वापरत नाहीत. अराकान आर्मी हे केवळ माध्यम होते. ती शस्त्रे त्यांच्यामार्फत भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये घातपात करणाऱ्या बंडखोर संघटनांसाठी पाठविली गेली होती. म्यानमारमधील व भारतातील बंडखोर संघटनांमध्ये चांगली मैत्री आहे. पकडलेल्या या शस्त्रसाठ्याविषयी भारताने थायलंडकडूनही माहिती मागविली आहे व कसून तपास करून कळविण्यास सांगितले आहे. आपल्या गुप्तहेर संघटनाही याचा नेटाने तपास करत आहेत.

ही शस्त्रे पकडली खरी पण चीनने पाठविलेली तेवढीच शस्त्रे होती का, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. याखेरीज इतर वेळीही नक्कीच शस्त्रे आली असणार. खरे तर ईशान्य भारतात चिनी शस्त्रे पाठविण्याचा एक मार्ग म्यानमारमधून आहे. तेथील अनेक दहशतवादी संघटनांचे मणिपूर, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश व त्रिपुरामधील अतिरेकी गटांशी संबंध आहेत. दुसरा मार्ग बांगलादेशातून आहे. ‘थिंक टँक युरोपियन फाऊंडेशन फॉर साऊथ एशियन स्टडीज्’ या नेदरलँडमधील संस्थेने त्यांच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, भारतात तणाव, अशांतता निर्माण करण्यासाठी चीन सतत उचापती करीत असतो. म्यानमारमधील अतिरेकी गटांना चीन शस्त्रे देऊन भारताविरुद्ध उभे करतो. ईशान्य भारतातील अनेक बंडखोर गटांनी म्यानमारमध्ये आश्रय घेतला आहे. ते सीमा ओलांडून भारतात येतात, हल्ला करतात व पुन्हा म्यानमारमध्ये पळून जातात. खरे तर म्यानमार सरकारशी भारताचे संबंध चांगले आहेत पण अडचण अशी आहे की, तो भाग अतिशय दुर्गम आहे. त्यामुळे बंडखोर जंगले व दऱ्याखोऱ्यांमध्ये सहजपणे लपू शकतात.

अनेक वेळा भारत आणि म्यानमारचे सैन्य त्यांच्याविरुद्ध एकत्रितपणे कारवाईसुद्धा करतात; पण या दहशतवाद्यांचे नेटवर्क तगडे आहे. शिवाय चीनही त्यांना माहिती देत असणारच. त्यामुळे ते हाती लागत नाहीत. त्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांमधील अतिरेकी कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी कोणती प्रभावी रणनीती अनुसरावी, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. पूर्वी काँग्रेसच्या काळात व आता भाजपच्या काळातही यासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले. त्यामुळे प्रामुख्याने त्या राज्यांमध्ये प्रशासकीय व्यवस्था सशक्त होऊन विकासाला चालना मिळाली आहे. तेथील सामान्य नागरिकांनाही शांतता हवी आहे, पण या अतिरेक्यांचा एवढा दबदबा आहे की, लोक तोंड दाबून गप्प बसतात. या बंडखोर संघटनांवर सुरक्षा दलांकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईची झळ अनेक वेळा सामान्य नागरिकांनाही पोहोचते. यातून अनेक वेळा असंतोष भडकतो. याकडे विशेष काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. शिवाय शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी बोलणी व वाटाघाटी करायच्या म्हटल्या तरी कुणाशी कराव्यात, हाही सरकारपुढे प्रश्न आहेच. या सशस्त्र बंडखोरांचे अनेक गट व संघटना आहेत व प्रत्येकाचा स्वतंत्र अजेंडा आहे. यापैकी बहुतेकांचे नेते चीनच्या आश्रयाला आहेत.

त्यामुळे मानवाधिकारांचे उल्लंघन न होण्याची काळजी घेत या अतिरेक्यांविरुद्ध भारताने आक्रमक पवित्रा घेणे गरजेचे आहे. सन २०१५ मधील हल्ल्यानंतर आपल्या जवानांच्या हौतात्म्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय सैन्याने घनदाट जंगलात घुसून या अतिरेक्यांचे तळ नेस्तनाबूत केले होते, तेव्हा त्यांना जरा जरब बसली होती. त्यानंतर काही काळ बहुतेक सर्वच अतिरेकी संघटना गप्प झाल्या होत्या. अधूनमधून लहानसहान घटना होत असल्या, तरी त्यानंतर त्या कोणतेही मोठे घातपाती कृत्य करू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे या कटकटीचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी कडक व आक्रमक रणनीती आखण्याची गरज आहे. आपल्याला एवढी चोख नाकाबंदी करावी लागेल की, चीनसह अन्य कुणीही बाहेरची शक्ती या अतिरेक्यांना कोणत्याही प्रकारे मदत करू शकणार नाही. हे आपण करू शकलो तर या अतिरेक्यांची नांगी बऱ्याच प्रमाणात ठेचणे शक्य होईल, पण या आघाडीवर पूर्णांशाने यशस्वी होण्यासाठी या लोकांना सहानुभूती दाखविणाऱ्या व आपल्याच व्यवस्थेत फंदफितुरी करून त्यांना पोसणाऱ्यांचाही तेवढ्याच निश्चयाने बंदोबस्त करावा लागेल.

(लेखक लोकमत समूह, एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)