भारताला चीनपासून अधिक सावध राहावे लागेल

बीजिंगमध्ये गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या पंचवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशनात शी जिनपिंग यांची अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली. परंतु याहूनही लक्षणीय बाब अशी की, कम्युनिस्ट पक्षाने जिनपिंग यांच्या विचारसरणीचा पक्षाच्या घटनेत समावेश केला आहे. त्यामुळे शी जिनपिंग यांचे महात्म्य आधुनिक चीनचे संस्थापक माओ त्से तुंग व आर्थिक उदारीकरणाचे उद्गाते डेंग शियाओ पिंग यांच्या तोडीचे झाले आहे.
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने ज्यांचा समावेश पक्षघटनेत करावा, असे शी जिनपिंग यांचे विचार काय आहेत, याचा विचार करण्याआधी पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यानंतर लगेच जिनपिंग यांनी काय केले, ते पाहणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे की, शी जिनपिंग केवळ चीनचे राष्ट्राध्यक्ष नाहीत. ते चीनच्या सैन्यदलांचे व कम्युनिस्ट पक्षाचेही प्रमुख आहेत. गेल्या गुरुवारी त्यांनी सेंट्रल मिलिटरी कमिशन या सैन्यदलांचे नियंत्रण करणाºया सर्वात शक्तिशाली सरकारी संस्थेची बैठक घेतली. या बैठकीत शी यांनी सैन्यदलांना युद्धासाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिले. युद्ध कुणाशी लढायचे आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही; पण अलीकडच्या घटना पाहता त्यांच्या बोलण्याचा रोख भारताकडे असावा, असे मानले जाते. २३ लाख जवान आणि अधिकाºयांचे खडे सैन्य असलेल्या चीनला डोकलाम तिढ्यात भारताने खमकेपणाने प्रत्युत्तर द्यावे आणि अखेर चीनला माघार घ्यायला लागावी, याचे शल्य तर त्यांच्या मनात असणारच. चीनच्या तुलनेत भारताचे सैन्य खूपच कमी म्हणजे १२ लाखांचे आहे.
शी जिनपिंग यांचे हे भाषण झाल्यावर लगोलग चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते रेन गोकियांग यांनी माध्यम प्रतिनिधींना सांगितले की, जिनपिंग यांच्या योजनेची पूर्णपणे अंमलबजावणी होईल व त्यांचा प्रत्येक आदेश पाळला जाईल. शी जिनपिंग यांच्या या आक्रमक भूमिकेने भारताने सावध राहण्याची गरज आहे. खरं तर शी जिनपिंग यांची योजना खूप दूरगामी स्वरूपाची आहे. चीनचा व्यापार व व्यवसाय जगभर पसरविण्याची त्यांची योजना यशस्वी होण्यासाठी चीनला हिंदी महासागरावर मजबूत पकड असणे गरजेचे आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रात भारत ही एक मोठी शक्ती आहे व तेथे चीनच्या तुलनेत भारताचे नौदल बरेच तगडे आहे. ही उणीव भरून काढण्यासाठी शी यांनी चिनी नौदलाची ताकद वाढविण्याचा जोरदार कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सैन्यदलांच्या सध्याच्या २३ लाख संख्येत तीन लाखांची कपात करण्याची घोषणा त्यांनी यापूर्वीच केली. यातून होणारी बचत ते नौदलासाठी वापरतील, हे उघड आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की चीनकडे क्षेपणास्त्रे भरपूर आहेत; पण त्यातुलनेत विमानवाहू युद्धनौका नाहीत. संरक्षणविषयक तज्ज्ञांच्या मते, यामुळेच चीनला सध्या तरी सक्रियपणे आक्रमक होणे शक्य नाही.
खरं तर चीनमधील शी जिनपिंग यांचे वाढते प्राबल्य पाहता, केवळ भारतानेच नव्हे तर जगातील इतरही देशांनी सावध राहण्याची गरज आहे. देशात सर्व सत्ता आता त्यांच्या हाती एकवटली आहे. त्याचा वापर ते आता देशाबाहेर पाय घट्ट रोवण्यासाठी करतील. त्यांनी आखलेल्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ योजनेत मध्य आशिया व मध्य युरोप एवढेच नव्हे तर आफ्रिकेपर्यंत औद्योगिकीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. चीन हे सर्व धर्मादायवृत्तीने करीत नाही, हेही स्पष्ट आहे. अमेरिकेला टक्कर देता यावी यासाठी चीनने विस्तारवादी धोरण स्वीकारले आहे. आता पाकिस्तानला बरोबर घेऊन चीनने ‘सीपीईसी’ नावाची जी महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे त्यातील रस्ते व रेल्वेमार्ग भारताच्या काश्मीरच्या अगदी जवळून जातात. या रस्ते व लोहमार्गांचा चीन व पाकिस्तान लष्करी वापर करणार नाही, याची शाश्वती काय?
आता ज्याचा समावेश चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या घटनेत केला गेला तो ‘शी जिनपिंग सिद्धांत’ काय आहे, त्यावर नजर टाकू. त्यांचा असा मानस आहे की, एक राजनैतिक व आर्थिक शक्ती म्हणून विकास होण्यासोबतच सन २०२१ पर्यंत एक उदारवादी व संपन्न देश अशी चीनची ओळख जगात निर्माण व्हावी. सध्या चीनची अर्थव्यवस्था ११ खर्व डॉलरची आहे. सन २०२३ पर्यंत ती १८ खर्व डॉलरवर पोहोचविण्याचा जिनपिंग यांचा इरादा आहे. यात त्यांना यश आले तर चीनची अर्थव्यवस्था जगात सर्वात मोठी होईल. अमेरिकेची अडचण अशी आहे की, त्यांचे नेतृत्व देशाच्या पातळीवर मजबूत नाही. चीनच्या आर्थिक साम्राज्यवादाला रोखू शकेल, असा सध्या तरी कोणी दिसत नाही. भारताच्या दृष्टीने हा खरोखरच कसोटीचा काळ आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
मी राजकारणात असलो तरी राजकारण्यांच्या बोलबच्चनगिरीने मी अनेक वेळा हैराण होतो. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांना तेथील मुलांचा मामा म्हटले जाते. पण गेल्या आठवड्यात त्यांनी मोठे धक्कादायक विधान केले. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये ‘यूएस इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम’च्या एका परिसंवादात बोलताना त्यांनी असे जाहीर केले की, मध्य प्रदेशमधील रस्ते अमेरिकेतील रस्त्यांहून अधिक चांगले आहेत! आपण काय बोलतो आहोत, याचे जरा तरी भान शिवराजसिंग यांनी ठेवावे की नाही? मी अमेरिका व मध्य प्रदेश या दोन्ही ठिकाणी अनेक वेळा गेलो आहे. त्या परिसंवादात बसलेला एखादा ‘एनआरआय’ किंवा अमेरिकन नागरिक मध्य प्रदेशात येऊन त्याने तेथील रस्त्यांवर धक्के खाल्ले की शिवराजसिंग त्याला कोणत्या तोंडाने उत्तर देणार?