भारताला गरज इनोव्हेशन संस्कृतीची!

प्रश्न असा आहे की आपण ‘इनोव्हेशन’ची कास धरणारं राष्ट्र खरोखरच बनलो आहोत का?

भारत २0१५ सालात ‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स’मध्ये ८८ व्या स्थानावर होता. गेल्या वर्षी आपली स्थिती सुधारून आपण ५७ व्या स्थानावर पोहोचलो होतो आणि यंदा आपण आणखी वर चढून ५२ व्या स्थानापर्यंत मजल मारली आहे. ही प्रगती निश्चितच गौरवास्पद आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी बघता भारत या यादीत ‘टॉप ५0’ देशांत येण्याचा दिवस आता फार दूर नाही. मात्र व्यापक महत्त्वाकांक्षा आहे ती अर्थातच ‘टॉप १0’मध्ये येण्याची!

प्रश्न असा आहे की आपण ‘इनोव्हेशन’ची कास धरणारं राष्ट्र खरोखरच बनलो आहोत का? खरं तर आपण ठरवलंच तर खूप काही करू शकतो. अजून ४२ जागांवर उडी मारून पहिल्या दहांत पोहोचणं हे केवळ ‘मेक इन इंडिया’ किंवा ‘स्किल इंडिया’सारख्या उपक्रमांनी शक्य होणार नाही, कारण ‘इनोव्हेशन’ हा एक दृष्टिकोन असतो. ती एक मनोभूमिका असते. हा ‘इनोव्हेशन’चा ‘माइंडसेट’ ती व्यक्ती तसंच तिच्या पूर्ण टीमला रोजच्या रोज नवीन काहीतरी शोधून अधिकाधिक चांगले रिझल्ट्स देण्यासाठी प्रेरित करतो, बळ देतो. यात तुमची बलस्थानं ओळखून सवयी व साधनांच्या मदतीने कार्यक्षमता वाढवणं हे अंतर्भूत असतं. कोणत्याही आस्थापनामध्ये या ‘इनोव्हेटिव माइंडसेट’मुळे प्रत्येकाच्या क्षमतांना वाव मिळू शकतो. म्हणूनच ‘टॉप १0’ मध्ये पोहोचायचं, तर केवळ यंत्रणांमध्ये सुधार आणून चालणार नाही, तर आपल्याला आपली मनोभूमिका, आपला ‘माइंडसेट’च बदलावा लागेल.

आपल्याला आपल्या भारताला ‘इनोव्हेशन हब’ किंवा नवीन शोधांचं माहेरघर बनवायला हवंय आणि हे तेव्हाच होईल जेव्हा शालेय स्तरापासून आपल्या संस्कृतीत ‘इनोव्हेशन’ रूजवलं जाईल. आपल्याकडील प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयाला ‘इनोव्हेशन हब’ सुरू करण्याची सक्ती केली पाहिजे आणि फक्त शैक्षणिक संस्था वा खासगी संस्थाच नव्हेत, तर विशेषकरून सर्व सरकारी विभागांमध्येही आपल्याला ही ‘इनोव्हेशन’ किंवा नव सृजनाची संस्कृती विकसित करावी लागेल.
पारंपरिकदृष्ट्या भारतात इथल्या लाल फितीमुळे, प्रत्येकच गोष्ट ‘फिक्स’ करायची आपल्याला सवय लागल्याने भारतीयांचा माइंडसेट हा ‘फिक्सर’चा माइंडसेट झाला आहे. ज्यालाच आज आपण अभिमानाने ‘जुगाड’ म्हणून संबोधतो. आपली मर्यादित साधनसामग्री वापरून कोणताही प्रश्न सोडवण्यासाठी शोधून काढलेला लवचीक मार्ग असा याचा अर्थ आहे जो आपल्या पुढच्या पिढीसाठी खूपच घातक ठरू शकतो.

जुगाडमध्ये कल्पकता जरूर दिसते, पण ती ‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स’च्या यादीत भारताला वर घेऊन जाण्यासाठी पुरेशी नाही आणि एकूणच देशाला घातक ठरू शकते. हा ‘इंडेक्स’ एकूण ८0 घटकांनी ठरतो. त्यात सृजनशीलता, संस्थेचा दर्जा, गुंतवणूक, शिक्षणाचा दर्जा, पेटंट अ‍ॅप्लिकेशन्स असे बरेच घटक समाविष्ट असतात.
यांचं भान ठेवून, त्या ‘इंडेक्स’मध्ये ‘टॉप १0’मध्ये यायचं असेल, तर भारताला आपण सध्या जे करतोय त्यापेक्षा खूप काही वेगळं करावं लागेल. ‘ते वेगळं म्हणजे नक्की काय हे समजून घेण्यासाठी यशस्वी झालेल्या देशांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच आपण नक्की कुठे कमी पडतोय हे आपल्याला कळू शकेल.

या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला स्वीडन हा देश शालेय स्तरावरच ‘इनोव्हेशन’ला प्रोत्साहन देतो. अधिकारशाहीच्या पूर्णत: विरोधात असलेल्या स्वीडिश शाळा कल्पकतेला खूप प्रोत्साहन देतात. त्याचबरोबर मुलांना व तरुणांना प्रोत्साहित करण्यासाठी व त्यांच्या कल्पकतेला वाव देण्यासाठी आणि ‘इनोव्हेशन’साठी सुपीक जमीन तयार करण्यासाठी कलेचा वापरही खूप मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. इस्रायलचं उदाहरण तर आणखी गमतीशीर आहे. तो या वर्षीच्या यादीत दहाव्या स्थानावर आहे. ‘पिसा’ म्हणजे ‘प्रोग्रॅम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट अ‍ॅसेसमेंट’ने केलेल्या एक अलीकडच्या पाहणीनुसार गणित व विज्ञान या दोन विषयांत इस्रायल खालून ४0 व्या क्रमांकावर आहे आणि तरीही प्रतिव्यक्ती स्टार्ट अपचं तिथलं प्रमाण बघितलं तर ते जगात सर्वाधिक आहे आणि ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या ‘स्पर्धात्मकता’ अहवालानुसार हा देश ‘इनोव्हेशन’बाबतीत जगात दुसºया क्र मांकावर आहे.

गणित, सायन्स, फायनान्स आणि बिझनेस या सगळ्याचं व्यापक ज्ञान ही ज्याची गरज आहे त्या तंत्रज्ञानयुक्त उद्योजकतेमध्ये जो देश इतका यशस्वी आहे तो गणित व विज्ञानाच्या शिक्षणात इतका मागे कसा काय आहे? याचं उत्तर इस्रायली संस्कृतीत दडलेलं आहे, जी अगदी शालेय स्तरावरसुद्धा चाकोरीबाहेरच्या नवनवीन विचार व कल्पनांबद्दल अत्यंत सहिष्णू आहे! नवीन कल्पनांबद्दल स्वागतशील असणं ही एक बाब झाली, पण तिथे मुलांना हे जाणीवपूर्वक शिकवलं जातं की त्यांना असलेल्या ज्ञानाचा वापर करून नवीन विचार कसे करायचे आणि त्या कल्पना शेवटपर्यंत पुढे कशा घेऊन जायच्या.
‘जुगाड’ ते ‘इनोव्हेशन’ हा प्रवास खूप मोठा आहे. त्याची सुरु वात खरं तर आपण जेव्हा जागतिकीकरणाच्या वाटेवर पहिले पाऊल ठेवले तेव्हाच म्हणजे १९९१ सालीच करायला हवी होती! पण जे झालं ते झालं... ‘बेटर लेट दॅन नेव्हर’ या म्हणीप्रमाणे निदान आता तरी तातडीने हा विषय सर्व स्तरांत प्राधान्याने घेतला गेला पाहिजे.

- नितीन पोतदार
कॉर्पोरेट लॉयर