संपादकीय - भारताने आधी आपले घर सावरावे, अफगाणिस्तान नंतर!

‘तालिबान २.०’ असे काहीही नाही. तालिबान त्यांचे रंग बदलू शकतील, बदलल्याचे दाखवतील; पण मुळात आहेत तसेच राहतील!

पवन वर्मा

अफगाणिस्तानातील घटनाक्रम उलगडत गेला तसतसे इकडून तिकडून ढीगभर तज्ज्ञ अवतीर्ण झाले आणि भारताने काय करावे, काय करू नये, हे सांगू लागले. मला वाटते, या विषयात चार पथ्ये पाळलीच पाहिजेत.

एक : तालिबान्यांकडे भलत्या स्वप्नाळूपणाने पाहू नये. तालिबान हे काही स्वातंत्र्ययोद्धे नव्हेत. मध्ययुगीन मानसिकता असलेला रानटी जमातींचा समूह धर्मांध तत्त्वज्ञानावर स्वार होऊन राज्य करायला निघाला आहे. अमेरिका आणि रशिया यांना त्यांनी पाणी पाजले हे खरे; पण, त्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले हे खरे नाही आणि आपली कालबाह्य तत्त्वे त्यांनी अफगाणिस्तानात राबवावीत असे तर मुळीच नाही.

दोन : काहींचे म्हणणे यावेळचे तालिबान वेगळे आहेत. ते मानवी हक्कांचे घाऊक उल्लंघन करणार नाहीत. लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला त्यांचा विरोध नाही. ते कमी हिंसक आहेत. महिलांबद्दल कमी दमनकारी आहेत. शरियाचा मनमानी अर्थ लावणार नाहीत.. वगैरे! पण, वास्तव हेच आहे की ‘तालिबान २.०’ असे काहीही नाही. तालिबान त्यांचे रंग बदलू शकतील, बदलल्याचे दाखवतील; पण, मुळात आहेत तसेच राहतील. त्यांची मूळ विचारधारा जुनीच आहे. सारे जग आपल्याकडे पाहतेय आणि जोखतेय एवढेच त्यांना कळलेय. अधिक सुसंस्कृत स्वरूपाचे सरकार स्थापल्याचा देखावा ते करतील. पण, तो बदल वरवरचा असेल. वेळकाढूपणा करून ते बाहेरच्या जगाला गोंधळात टाकतील.

तीन : तालिबानला मान्यता अजिबात देता कामा नये. भारतात विदेशी नीतीचे असे बोलघेवडे तज्ज्ञ पुष्कळ आहेत जे तालिबानशी बोलणी करा म्हणतात. राजनैतिक व्यासपीठांवर भारताची उपेक्षा होते, अफगाणिस्तानात जे चालले आहे त्यात भारताने करण्यासारखे पुष्कळ आहे, असे त्यांना वाटत असते. काही करून दोन देशांत बोलणे व्हावे ही यांची तडफड. अफगाणिस्तान भारताच्या विषयात लुडबुड करणार नाही, असे तिकडून म्हटले गेले की हे उड्या मारू लागतात. एखाद्या अफगाण अधिकाऱ्याशी कसलेही बोलणे झाले की यांना आनंद होतो. “बोलणी व्हायला पाहिजेत” वगैरे आग्रहाला आपण बळी पडलो तर तालिबानला जे हवे आहे ते आपण करून बसू. मान्यता देऊन बसू. आपले प्रजासत्ताक ज्या पायावर उभे आहे त्याच्या अगदी उलटे तालिबान्यांचे आहे. अंतिमत: आपल्या स्वभावानुसार तालिबानी जिहादी गटांना जवळ करून आजूबाजूला इस्लामिक दहशतवाद पसरवायला मदत करतील. त्यामुळे तालिबानी राजवटीची ध्येयधोरणे नजरेआड करणे, त्याच्याशी मिळते घेणे असले काहीही करणे पालथ्या घड्यावर पाणी ठरणार आहे. आपले धोरण अलिप्त राहण्याचे, स्वत:हून कोणताही पुढाकार न घेण्याचे आणि फक्त आपल्या नागरिकांना सुखरूप परत आणण्याचे असले पाहिजे. तालिबान स्वत:हून आले तर पाहता येईल; आणि तेही अगदी काळजीपूर्वक.

चार : कृपा करून सर्व मुसलमानांकडे तालिबानी म्हणून पाहू नका. हे निक्षून सांगण्याचे कारण आपल्या राजकारणात असे घटक आहेत जे तालिबान्यांच्या आडून सर्व मुस्लिमांना बदनाम करू पाहतात. मुस्लीम दहशतवाद दारात येऊन उभा राहिला असून, इथल्या मुस्लिमांना त्याच्याशी काही घेणे नाही असा समज, भय हिंदूंमध्ये हेतुत: पसरवले जात आहे. हे अत्यंत खोडसाळ आणि घातक आहे. हिंदू, मुस्लीम यांच्यासह बहुतेक भारतीयांना तालिबान काय आहेत हे ठाऊक आहे. मुख्य प्रवाहातील मुस्लिमांचे ते प्रतिनिधी नाहीत, त्यांची धर्मांधता मोडून काढावी लागेल हेही ते जाणतात. अकारण विद्वेश पसरविण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत.

जम्मू-काश्मीरमध्ये आपल्या संरक्षणविषयक गरजांकडे दुर्लक्ष न करणे ही महत्त्वाची गोष्ट. आज ना उद्या तालिबान्यांचा उपद्रव सीमेवर होणार हे ओळखून संरक्षण आणि गुप्तचर यंत्रणा भक्कम केल्या पाहिजेत. काश्मिरात सरकारने संवाद प्रक्रिया पुढे नेली पाहिजे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा लवकर दिला पाहिजे. पाकिस्तान - अफगाणिस्तान युतीतून उत्पन्न होणाऱ्या दहशतवादाला अस्वस्थ काश्मीर सुपीक भूमी ठरेल हे लक्षात ठेवून आपण आधी आपले घर सावरले पाहिजे!  बहुधा देश एखाद्या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना तात्पुरती भूमिका घेतात. आणीबाणी हाताळण्यासाठी कायमस्वरूपी धोरण त्यांच्याकडे नसते. चीन, रशिया, इराण आणि अमेरिका यासारख्या देशांना तालिबान्यांबद्दल त्यांची त्यांची मजबुरी आहे. ते त्यातून उद्भवणाऱ्या अटळ धोक्यांना सामोरे जातील. आपले तसे नाही. आपण आपले हित सांभाळले पाहिजे. शक्य तितके सुस्पष्ट डावपेच आखून त्यांचा सामना केला पाहिजे.

(लेखक राजकीय विषयाचे विश्लेषक आहेत)