फाळणी न होती तर भारत लेबेनॉन होता!

व्यक्तिगत जीवनात ६८ वर्षांचा काळ मोठा वाटत असला तरी राष्ट्रजीवनात तो तसा अल्पच ठरतोे. म्हणून आजही प्रसिद्ध होणाऱ्या लेख आणि पुस्तकांमधून भारताच्या फाळणीवर उहापोह

- रामचन्द्र गुहा
(विख्यात इतिहासकार आणि लेखक)

व्यक्तिगत जीवनात ६८ वर्षांचा काळ मोठा वाटत असला तरी राष्ट्रजीवनात तो तसा अल्पच ठरतोे. म्हणून आजही प्रसिद्ध होणाऱ्या लेख आणि पुस्तकांमधून भारताच्या फाळणीवर उहापोह केला जात असतो. फाळणी आणि देशाचे विभाजन यासाठी या लेखांमधून गांधी, जिना, नेहरू, पटेल तर कधी कॉंग्रेस, मुस्लिम लीग वा आणखी कुणाला जबाबदार धरले जाते. पण त्यात एक समान सूत्र असते आणि ते म्हणजे भारत अखंड राहिला असता तर भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील नागरिकांचे जीवन अधिक चांगले झाले असते. इतिहासाचा अभ्यासक आणि देशाचा नागरिक म्हणून या विषयावर सखोल चिंतन केल्यानंतर मी या निष्कर्षाप्रत येऊन पोहोचलो आहे की, फाळणी ही काही फार वाईट घटना नव्हती.
फाळणी टाळायची झाली असती तर मग त्यासाठी १९४६ च्या सरकारविषयक आराखड्याचा आधार घ्यावा लागला असता. या आराखड्यात केन्द्र सरकार अत्यंत कमकुवत होते. त्याच्याकडे केवळ चलन, परराष्ट्र धोरण आणि बाह्य सुरक्षा इतकेच विषय ठेवले जाऊन प्रांतिक सरकारांना खूप अधिकार बहाल केले गेले होते. संस्थानिकांना स्वतंत्र भूमिका घेण्याची मोकळीक दिली गेली होती. पण या तरतुदींचा फारसा उल्लेख फाळणीशी संबंधित साहित्यात करण्यातच येत नाही. इंग्रजांनी सत्ता सोडताना केवळ दोनच नव्हे तर पाचशेहून अधिक सत्तास्थाने मागे सोडली होती. संस्थानांची संख्या पाकिस्तानच्या तुलनेत भारतात बरीच जास्त होती. या सर्व संस्थानांना भारतीय प्रजासत्ताकात विलीन करून घेण्याची जबाबदारी वल्लभभाई पटेल, व्ही.पी.मेनन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे होती. आराखड्यात संस्थानिकांचे आणि नवाबांचे काय करायचे या विषयी काहीच तरतूद नव्हती. केंद्रालाही काही अधिकार नव्हता. तोे १५ आॅगस्ट १९४७ नंतर गाजवला गेला. तसे झाले नसते तर या संस्थानिकांनी अवास्तव मागण्या केल्या असत्या तर काहींनी विलीनीकरणास नकारही दिला असता आणि स्वतंत्र भारताची कल्पनाच ज्यांना सहन होत नव्हती, त्या ब्रिटिशांनी अशांंना प्रोत्साहन दिले असते. आपण अविभक्त भारताच्या बाबतीत अकारण भावनाविवश न होण्यामागचे हे पहिले कारण आहे.
वरील परिस्थिती कायम राहती तर आजचा भारत अधिकच विभागलेला असता. प्रांतिक राज्यांनीच नव्हे तर संस्थानिकांनीही सतत वेगळे होण्याच्या धमक्या दिल्या असत्या. त्या परिस्थितीत एकसंध प्रजासत्ताक नसते, एकमात्र राज्यघटना नसती, समान रेल्वे व्यवस्था नसती आणि काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत सलग असा भूभागही नसता. त्यामुळे आराखड्यास नाकारणेच महत्वाचे ठरले. त्यामुळेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पुरोगामी राज्यघटना तयार करता आली. त्याचमुळे इथे बहुपक्षीय लोकशाही टिकली. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था निर्माण झाली. सामाजिक समानतेचे कार्यक्रम राबविता यऊ शकले.
आजच्या घडीला भारतातील मुस्लिमांची संख्या लोकसंख्येच्या १३ टक्के आहे. जर भारत अविभक्त राहिला असता तर ही टक्केवारी ३३पर्यंत गेली असती. लोकसंख्येचे संतुलन नाजूक बनून दोन्ही बाजूच्या कट्टरपंथीयांनी त्यात फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला असता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातील राजकारणात धार्मिकता प्रोत्साहित करण्यात आलीे असल्याने गांधी, नेहरू आणि पटेल यांना बहुसंख्यकांची बाजू सांभाळत अल्पसंख्यकांना भारतीय प्रजासत्ताकात मुक्त आणि बरोबरीच्या स्थानाची ग्वाही द्यावी लागली होती. या नेत्यांमुळेच भारत हा हिंदू-पाकिस्तान झाला नाही. भारत दोन ठिकाणी विभागला गेला नसता तर जातीय यादवी झाली असती व त्याचे पहिले निमित्त ठरले असते, राष्ट्रीय भाषा आणि लिपी. ही यादवी पुढे नेण्यासाठी मग आणखी काही कारणे उगवली असती व त्या स्थितीत भारतातील चित्र लेबेनॉनसारखे भयावह निर्माण झाले असते.
अविभक्त भारतासाठी भावव्याकुळ न होण्यामागचे तिसरे कारण म्हणजे आपल्या सीमा अफगाणिस्तानशी जोडल्या गेल्या असल्याने शीतयुद्धाच्या काळात आपल्याला रशिया आणि अमेरिकेच्या भांडणात स्वत:साठी संघर्ष करावा लागला असता. शिवाय जिहाद आणि जिहादी ही समस्या आणखी बिकट झाली असती. अर्थात अविभक्त भारताची कल्पना नाकारतो, म्हणजे मी फाळणीच्या दरम्यान झालेल्या हिंसेकडे काणाडोळा करतो असे नाही.
भारतीय प्रजासत्ताक अजूनही प्रगतीच्या वाटेवर आहे. आपण आज मोठ्या प्रमाणात संघटीत आहोत आणि थोडेफार लोकशाहीवादी. अजूनही आपल्यात लिंगभेद आणि जातिभेद खोलपणे रुजलेला आहे. धार्मिक आणि वांशिक दंगली अजूनही पूर्णपणे बंद झालेल्या नाहीत. असे असूनसुद्धा आजदेखील अखंड भारत निर्माण करण्याची वा वास्तवात उतरविण्याची भावना अधूनमधून उफाळून येत असते. तरीही इतिहास मात्र हेच सुचवत असतो की, फाळणी झाली नसती तर परिस्थिती आजच्यापेक्षा कितीतरी अधिक वाईट झाली असती.