‘इंडिया’ला आता रस्त्यावर उतरून लढावे लागेल!

द्वेषपूर्ण राजकारणाचे भांडे फुटत असताना सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याबरोबरच लोक विश्वास ठेवतील असा पर्यायही द्यावा लागेल!

- योगेंद्र यादव
(अध्यक्ष, स्वराज इंडिया, सदस्य, जय किसान आंदोलन)

३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबरला मुंबईत होणाऱ्या ‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांच्या शिखर बैठकीसमोर एक मोठे आव्हान आहे. ‘इंडिया’ नावाच्या राजकीय मंचाला केवळ विरोधी पक्षांचे कडबोळे न ठेवता पुढे जाऊन भारतातील प्रतिपक्ष म्हणून समोर ठेवणे हे आव्हान केवळ विरोधी पक्षांच्या अस्तित्वाशी नव्हे तर भारतीय प्रजासत्ताकाच्या भविष्याशी जोडलेले आहे. २०२४ ची निवडणूक केवळ लोकसभेची निवडणूक असणार नाही या निवडणुकीचे महत्त्व घटनासभेच्या निवडणुकीपेक्षा कमी नसेल. ही निवडणूक नजीकच्या कित्येक दशकांसाठी भारताचे भवितव्य निश्चित  करणार आहे.

अशा निवडणुकीच्या आधी इंडिया आघाडीच्या घोषणेने देशासमोर एक नवी आशा निर्माण केली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वर्चस्वाला या निवडणुकीत मजबूत आव्हान मिळेल, किमानपक्षी ही निवडणूक जिंकणे सहज शक्य होणार नाही. या आघाडीत प्रमुख विरोधी पक्ष सामील झाले असल्याने देशासमोर उभ्या असलेल्या अनेक प्रश्नांना आवाज मिळेल. गरीब, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांसारख्या भयग्रस्त समूहांना आपली दखल घेतली जाईल अशी आशा वाटते आहे. सत्तेचा अहंकार आणि त्याच्या फलस्वरूप बोकाळलेल्या निरंकुश प्रवृत्तींना आळा बसेल इतकी शक्यता नक्कीच निर्माण झाली आहे. 

- मात्र विरोधी पक्ष रोजच्या चिंता बाजूला ठेवून उभा राहील अणि हे मोठे आव्हान स्वीकारेल तेव्हाच हे घडेल. आधीच्या तुलनेत विरोधी पक्षांचे महागठबंधन अधिक चांगल्या स्थितीत दिसते आहे. परंतु आजही इंडिया आघाडीची मुख्य ताकद छोट्या प्रश्नांवर खर्च होत आहे.  राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याने त्या पक्षाची स्थिती अस्पष्ट आहे. तिकडे काँग्रेस अणि आम आदमी पक्षात शाब्दिक चकमकी घडत आहेत. कदाचित या सगळ्यांमुळे इंडिया आघाडी अजून समन्वय समिती स्थापन करू शकलेली नाही. 
 पंतप्रधान कोणी व्हायचे, या प्रश्नावर नाहक चर्चा आणि वक्तव्ये वेळेच्या आधीच झडत आहेत. अशातच आलेल्या दोन जनमत पाहण्यांनी इंडिया आघाडीसमोर उभ्या मोठ्या आव्हानांची झलक दाखवली आहे. गेल्या महिन्यात आधी इंडिया टीव्ही सीएनएक्स आणि नंतर इंडिया टुडे यांचे राष्ट्रव्यापी पाहणी अहवाल प्रसिद्ध झाले आहे. इंडिया टीव्ही सीएनएक्स नुसार भाजपाला २९० आणि सहयोगी पक्षांबरोबर ३१८ जागा मिळण्याचा अंदाज असून कॉंग्रेसला केवळ ६६ जागा आणि इंडिया आघाडीला १७५ जागांवर समाधान मानावे लागेल असे दिसते. इंडिया टुडे सी वोटरचे अंदाजही भाजपाला २८७  एनडीएला ३०६ आणि इंडिया आघाडीला केवळ १९३ त्यात काँग्रेसला ७४ जागा दाखवतात. 

- निवडणुकीच्या नऊ महिने आधी आलेल्या या अंदाजांना अर्थातच काळ्या दगडावरची रेघ मानता येणार नाही. अजून पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका व्हावयाच्या आहेत त्याचा लोकसभेच्या निवडणुकीवर काय परिणाम होईल हे पाहणे बाकी आहे. दूरध्वनीवरून केल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणाच्या प्रामाणिकपणावरही शंका घेतल्या जातात कारण त्यामध्ये समाजातल्या शेवटच्या माणसाचा आवाज पुरेसा उमटलेला नसतो. म्हणून याला निवडणूक निकालाचे पूर्वानुमान न मानता केवळ हवेची दिशा दाखवणारा संकेत मानणे उचित होईल. 
केवळ इंडिया आघाडी तयार करून भाजपाला चितपट करता येणार नाही हे उघडच आहे.

दोन्ही सर्वेक्षणांचे राज्यवार अंदाज हेच सांगतात. महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये इंडिया आघाडी भाजपाला आव्हान देऊ शकते. परंतु उत्तर आणि पश्चिमेच्या हिंदी पट्ट्यात अजूनही भाजपाचा एकछत्र दबदबा कायम आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दिल्ली, हरयाणा आणि गुजरातमध्ये २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाने विरोधी पक्षांना जवळपास साफ करून टाकले होते. या दोन्ही पाहण्यांनुसार या भागात भाजपा अजूनही चांगलाच वरचढ दिसतो. या प्रदेशात भाजपाला आव्हान देणे हे इंडिया आघाडीसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान असेल. येथे विरोधी पक्षांची एकजूट करून काही जादू होण्यासारखी परिस्थिती नाही. उत्तर प्रदेश वगळता या राज्यात भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात सरळ सामना होईल आणि आघाडी करण्यास योग्य अशी कोणतीही तिसरी शक्ती तेथे नाही. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल आणि काँग्रेस यांचे प्रभावी आणि प्रामाणिक गठबंधन तूर्तास तरी अशक्यप्राय दिसते आहे. 

- अशा स्थितीत इंडिया आघाडीपुढचे खरे आव्हान केवळ मते गोळा करणे आणि जागा मिळवण्याचे नसून जनतेच्या वेदनांशी जोडून घेणे, त्यांच्या मुद्द्यांना सडकेवर उतरून आवाज देणे आणि यातून एक भरवशाचा पर्याय देऊ करणे हे आहे. उपरोक्त दोन्ही सर्वेक्षणे हेही अधोरेखित करतात की जनतेमध्ये आर्थिक स्थितीविषयी खूपच निराशा आहे.  सरकारची प्रतिमा अहंकारी होत आहे. द्वेषपूर्ण राजकारणाचे भांडे फुटत आहे. परंतु जोपर्यंत इंडिया आघाडी हे सगळे मुद्दे घेऊन लोकांमध्ये जात नाही, जन आंदोलन उभे करत नाही तोपर्यंत ते मुद्दे २०२४ च्या निवडणुकीमध्ये आपोआप उपयोगाचे होणार नाहीत. या मुद्द्यांवर सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याबरोबरच इंडिया आघाडीला देशासमोर लोक विश्वास ठेवतील असा  पर्यायही द्यावा लागेल. याचाच अर्थ इंडियाला केवळ विपक्ष नव्हे तर प्रतिपक्ष व्हावे लागेल.