भारतीय नागरीक सुज्ञ आणि सुजाण आहेत!

९ आॅगस्ट ते १५ आॅगस्ट, म्हणजे क्रांती दिन ते स्वातंत्र्य दिन हा आठवडा देशप्रेमाने भारलेला काळ असतो

मिलिंद कुलकर्णी
९ आॅगस्ट ते १५ आॅगस्ट, म्हणजे क्रांती दिन ते स्वातंत्र्य दिन हा आठवडा देशप्रेमाने भारलेला काळ असतो. संपूर्ण देशभर वेगवेगळे उपक्रम साजरे होतात. स्वातंत्र्यांच्या ७२ वर्षांमधील घटना, घडामोडींविषयी चर्चा होते. व्याख्याने, परिसंवाद, नाट्य, नृत्य, चित्रपट, लेख, विशेषांक या माध्यमातून स्वातंत्र्यासाठी केलेला संघर्ष, १५० वर्षांचे पारतंत्र्य उलथवून टाकण्यासाठी जहाल, मवाळ, मध्यममार्गी अशा सर्व घटकांनी केलेले प्रयत्न, एक देश म्हणून केलेली प्रगती यासंबंधी उजाळा दिला जातो.
फाळणीच्या जखमा या काळात पुन्हा एकदा ताज्या होतात. हा विषय अतीशय नाजूक आणि संवेदनशील आहे. ज्यांनी फाळणीचे दु:ख भोगले आहे, ज्यांच्या अंगावर, मनावर जखमा अजूनही ताज्या आहेत, अशी मोजकी मंडळी आता हयात आहे. पण पुढील पिढ्यांपर्यंत हे दु:ख झिरपलेले आहे. सिंधी समाजबांधव १४ आॅगस्ट रोजी ‘सिंधू स्मरण दिवस’ पाळतात, तो याच भावनेतून. हिंदुत्ववादी संघटना, राष्टÑीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुमहासभा या संघटना या दिवशी अखंड भारत दिवस साजरा करतात. ‘तमस’ पासून तर अलिकडच्या ‘गदर’ पर्यंत अनेक चित्रपट, कथा, कादंबऱ्या, लघुपट या माध्यमातून फाळणीचे दु:ख विदारकपणे मांडले आहे.
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मिरमधून ३७० वे कलम हटविल्यानंतर यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनी पुन्हा एकदा अखंड भारताचा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. अखंड भारत, फाळणी, स्वातंत्र्यानंतर नव्या भारताची उभारणी आणि आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची ‘देश बदल रहा है’ ही नवी घोषणा याविषयी समाजमाध्यमे, वर्तमानपत्रातील संपादकीय पाने, दूरचित्रवाहिन्यांवरील चर्चासत्रे वादंग घडत आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्टÑीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात भाजपला बहुमत नसल्याने राम मंदीर, ३७० वे कलम आणि समान नागरी कायदा यासारखे रा.स्व.संघाचे प्रमुख मुद्दे बाजूला ठेवले गेले . ‘किमान समान कार्यक्रम’ तयार करुन वाजपेयी यांनी सरकार चालविले होते. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या बहुमताचे राष्टÑीय लोकशाही आघाडी सरकार २०१४ मध्ये सत्तारुढ झाले तरीही ‘तीन तलाक विधेयक’ वगळता पाच वर्षात या मुद्यांना हात लावला गेला नाही. २०१९ मध्ये दुसऱ्यांदा मोदींना बहुमत मिळाल्यानंतर भाजप व संघाचा आत्मविश्वास दुणावलेला दिसतो. तीन तलाक विधेयक राज्यसभेत पारीत झाल्यानंतर ३७० वे कलम हटविण्याचे विधेयक मांडण्यात आले. त्यासाठी संसदीय अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्यात आला. ३७० कलम हटविण्यात आल्यानंतर आता राम मंदीर आणि समान नागरी कायदा हे विषय देखील मार्गी लागतील, असा आशावाद तमाम हिंदुत्ववादी संघटनांना वाटत आहे. तो जाहीरपणे व्यक्त केला जात आहे.
३७० वे कलम जम्मू-काश्मिरमधून हटविण्यात आले, परंतु देशात नागालँडसारखे अजून काही प्रांत आहेत, की तेथे विशेष दर्जा देणारे कलम लागू आहे. त्याविषयी केंद्र सरकार का विचार करीत नाही. जम्मू-काश्मिरचा विषय केवळ हिंदू-मुस्लिम अशा अंगाने घेतला जात असल्याबद्दल डावे विचारवंत, काँग्रेसचे नेते, समाजवादी नेते संघ आणि भाजपवर प्रखर टीका करीत आहेत. मुस्लिम अनुनयाचा मुद्दा काँग्रेसवर टीका करीत असताना हिंदुत्ववादी संघटना आवर्जून मांडत असत तसेच आता मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात असल्याचा मुद्दा भाजप आणि केंद्र सरकारविषयी अधोरेखित केला जात आहे. भाजपचा पक्ष म्हणून अजेंडा कोणताही असू शकतो, परंतु सरकार म्हणून राज्य घटनेशी बांधील राहून काम करावे लागेल, हे प्रामुख्याने लक्षात घ्यायला हवे. देशातील बहुसंख्य नागरीक हे कोणत्याही विचारधारेला बांधील नाहीत. तात्कालीक विषयावर ते भावनिक होतील, पण रोजीरोटी, शांतता आणि सौहार्द हे विषयदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहेत, हे भान जनतेने जपलेले आहे. जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन, आणीबाणी विरोधातील आंदोलन, राम मंदीर आंदोलन, अण्णा हजारे यांचे आंदोलन यात जनता सहभागी झाली होती. परंतु, याच जनतेने नंतर वेगळी भूमिका घेतलेली आपण बघीतलेली आहे. त्यामुळे तात्कालीकतेपेक्षा शाश्वत विकासाच्यादृष्टीने विचार व्हायला हवा. तो देश आणि जनतेच्या हिताचा राहील.