नागरी सेवा : ‘सरकारी खाक्या’च्या पलीकडे

निर्वाचित राजकीय नेतृत्व असो की प्रशासनिक नेतृत्व, दोघांनाही एक प्रश्न स्वत:ला विचारायला लागतोच. तो म्हणजे ‘माझ्या कामगिरीतून काही परिवर्तन खरंच घडतंय का? असल्यास कसे? नसल्यास का नाही?’ दोघांनाही याचे विस्मरण न व्हावे, एवढेच.

- डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजप, राज्यसभा सदस्य

दोनच दिवसांपूर्वी ‘नागरी सेवा दिन’ साजरा झाला. लोकशाही शासन व्यवस्थेत प्रशासन ही निरंतर चालणारी यंत्रणा असते. मंत्री, मुख्यमंत्री बदलतात; पण सरकारी अधिकारी कायम राहतात. त्यामुळेच अनेकदा खरी, टिकाऊ आणि दीर्घकालीन सत्ता ही निर्वाचित लोकप्रतिनिधींपेक्षा सरकारी ‘बाबूं’च्या हातीच असते, अशा आशयाची चर्चा अनेकदा घडताना बघतो.

काही दिवसांपूर्वी ‘येस मिनिस्टर’ मालिका प्रकाशित होत असे. मालिकेचा आशय तिच्या शीर्षकात जे सूचन आहे, त्याच्या बरोबर उलटा म्हणजे विपरीत होता. वरवर नोकरशहा ‘येस मिनिस्टर..!’ म्हणत मंत्र्यांची हांजी, हांजी करताना दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मंत्रीच नोकरशहांचे ऐकताना वा त्यांच्या तालावर नाचताना दिसतात, अशा आशयाचा संदेश या मालिकेतून दिला गेला. जिन हकर नावाच्या ब्रिटिश मंत्र्याला त्याच्या प्रशासनिक व्यवहार खात्यात क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्याची इच्छा असते; पण अशा परिवर्तनाचे त्याचे प्रयत्न त्या खात्याचे कायम सचिव सर हम्फ्रे अ‍ॅपलबी कसे हाणून पाडतात त्याचे मार्मिक चित्रण ‘येस मिनिस्टर!’ मालिकेत आहे. सरकारी बाबू कसा यथास्थितीवादी असतो, त्यावर मालिका प्रकाश टाकते. यात निर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या मर्यादा, सरकारी बाबूंचे अंतर्गत राजकारण व वरवर पाहता मंत्रिमहोदयांची आज्ञा झेलण्याच्या आविर्भावात वावरणारी नोकरशाही प्रत्यक्षात असे घोडे पुढे दामटते, त्याचे चित्रण यात येते!

भारताने ब्रिटिश लोकशाहीचे प्रतिमान जवळपास ‘जसेच्या तसे’ स्वीकारले, तशीच प्रशासन शाहीची चौकटही स्वीकारली. स्वातंत्र्योत्तर काळात इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसचे नामाभिधान इंडियन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस झाले खरे; पण मूळ ढाच्यात आमूलाग्र असे परिवर्तन घडून येणे दूरच राहिले. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे ‘गोरे इंग्रज गेले, पण काळे इंग्रज अजूनही आहेतच’ असे जे म्हटले जात असे, त्यामागच्या अनेक कारणांपैकी एक होते न बदललेला ‘सरकारी खाक्या’! हा खाक्या या प्रकारे मागच्या पानावरून पुढे चालू राहण्यामागे अनेक कारणे होती, आजही बरीच आहेतच. त्यातले महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाविषयीचा अविश्वास व अश्रद्धा! निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे औपचारिक दृष्टीने नोकरशाहीचे नियंत्रक म्हणजे वरिष्ठ वा ‘बॉस’! पण वरिष्ठता बऱ्याचदा निखळ औपचारिकच राहिल्यामुळे तिचा ना दबदबा निर्माण झाला, ना तिच्याबद्दलची प्रामाणिक आदराची भावना! वरिष्ठांचे दडपण नुसते औपचारिक असेल तर त्यात भीती जास्त असते. राजकीय नेतृत्वाचे पाय किती मातीचे आहेत व त्यांची देशहिताची कळकळ किती वरवरची आहे हे नोकरशाहीच्या जसजसे लक्षात येत गेले, तशी भीतीची भावनाही देखाव्यापुरती उरली. नेमक्या याच टप्प्यावर नोकरशाही व निर्वाचित नेतृत्वात अनारोग्यकारक हातमिळवणी झाली. निवडून येणारे नेते ऱ्हस्व दृष्टीचा व क्षुद्र विचार करतात, तेव्हा बऱ्याचदा ते असुरक्षिततेने ग्रासलेले असतात. नोकरशहा हे जाणून असतात आणि ते त्यांना अशा भासमान किंवा वास्तविक असुरक्षिततेतून मुक्तीसाठी संयुक्त आर्थिक हितसंबंधांचे कवच निर्माण करून देतात. अशा स्थितीत नोकरशहा व राजकीय नेतृत्व यांच्यात कोण कोणाचा चतुराईने उपयोग करून घेतो त्यावर दोघांचेही भवितव्य ठरते. या उलाढालीत प्रशासनिक अधिकारी आपली व्यवसायनिष्ठता गमावतो व राजकीय नेता मूल्यनिष्ठा! ‘जनतेचे कल्याण’चा विषय या गदारोळात पिछाडीवर जाणे क्रमप्राप्तच होते.

प्रतिनिधित्वात्मक लोकशाहीत असे रुजले, रुळले असतानाही मूल्यनिष्ठा जपणारे व प्रामाणिकपणे लोकसेवेसाठी धडपडणारे लोकप्रतिनिधी आजही दिसतात, तसेच व्यवसायनिष्ठा जोपासून कर्तव्यपूर्तीसाठी मेहनत करणारे सरकारी बाबू आजही आहेत. ‘नागरी सेवा दिवस’ हा अशा सर्व कष्टाळू व प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा आहे. गेल्या सहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने नागरी सेवांसंदर्भात सुधारणांसाठी ठाम पावले उचललीत. प्रशासनिक अधिकाऱ्यांच्या मनात आपली नोकरी कायम असल्याची भावना इतकी ठाम असते की, त्यातूनच ‘समझोत्यांना’ सुरुवात होते. मोदी सरकारने भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता अथवा बेजबाबदार वर्तनासाठी डझनवारी अधिकाऱ्यांना घरी पाठवून ‘गैरव्यवहारांना संरक्षण नाही’ हा संदेश दिला. शिवाय बाहेरच्या तज्ज्ञ व जाणकारांना नागरी सेवांमध्ये समाविष्ट करण्याचा पायंडा पाडून प्रशासनिक सेवांवर अवलंबून राहण्याची शासनाची हतबलता संपुष्टात आणू शकतो हेही दाखवून दिले.

‘आय.ए.एस.’ उत्तीर्णांना गुणानुक्रमानुसार प्रशासनिक सेवा, पोलीस सेवा वा विदेश सेवेत समाविष्ट करण्याचे काम केंद्रीय लोकसेवा आयोग करते. मात्र, या पद्धतीत थोडा बदल झाला आहे. आय.ए.एस. उत्तीर्णांसाठी मूलभूत प्रशिक्षणाचा पाठ्यक्रम असतो. त्यातील कामगिरीलाही आता काही गुण मिळतात व नंतर सेवा-वितरण केले जाते. नवनियुक्तांना सेवेत पाठविण्यापूर्वी त्यांना दिल्लीत मंत्रालयात अनुभव घेण्याच्या संधीची नवी पद्धत, लाल बहाद्दूर शास्त्री अकॅडमीत प्रशिक्षण दिले जाते, त्यात प्रेरणा प्रशिक्षण देण्यावर भर, गोपनीय अहवालांपलीकडे जाऊन कामगिरीच्या सर्वंकष वार्षिक मूल्यांकनाची नवी पद्धत, अशा अनेक सुधारणा अमलात आणून मोदी सरकारने नागरी सेवा अधिकार प्रणालीची पोलादी चौकट अधिक लवचिक केली. निर्वाचित राजकीय नेतृत्व असो की प्रशासनिक नेतृत्व, दोघांनाही एक प्रश्न स्वत:ला विचारायला लागतोच. तो म्हणजे ‘माझ्या कामगिरीतून काही परिवर्तन खरंच घडतंय का? असल्यास कसे? नसल्यास का नाही?’ दोघांनाही याचे विस्मरण न व्हावे, एवढेच.