अर्थकारणाची घसरगुंडी

देशाचे औद्योगिक उत्पादन दोन टक्क्यांच्या खाली आले, तर शेतीच्या उत्पादनात जराही वाढ झाली नाही. देशाचे व नेत्यांचे लक्ष लोकप्रियता व सत्ताप्राप्तीवर केंद्रित असल्याने त्यातील कुणी या विषयाची चर्चा करीत नाहीत.

देशात जातीय व धार्मिक उन्माद जसजसा वाढत आहे, तसतशी अर्थव्यवस्था खचत आहे. नेते बोलत नाहीत, मंत्री गप्प आहेत, माध्यमे गळाठली आहेत, विरोधक दुबळे आहेत आणि विचारवंतांना सत्य सांगण्याचे धाडस होत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकावरून सातव्या क्रमांकावर आली आहे. बेकारीचा दर सहा टक्क्यांच्या पुढे, म्हणजे ७ कोटी ६० लाखांवर गेला आहे. गेल्या एकाच वर्षात, २०१८-१९ मध्ये १ कोटी १० लाख लोकांनी त्यांचा रोजगार गमावला आहे. बीएसएनएल या सरकारी कंपनीजवळ आपल्या दीड लक्ष लोकांना वेतन द्यायला पैसे नाहीत. सरकारी बँकांचे थकीत कर्ज १२ लक्ष कोटींच्या पुढे गेले आहे.

देशात वाहनांचा उद्योग मोठा आहे आणि त्यात दरवर्षी नवनव्या वाहनांची भर पडत आहे. मात्र, सध्या दुचाकी वाहनांची विक्री १७ टक्क्यांनी, तर चारचाकींची २९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. या क्षेत्रातील पाच लक्ष लोकांना कामावरून कमी करण्यातही आले आहे. देशातील न विकलेल्या घरांची व फ्लॅट्सची संख्या साडेचार लाखांवर गेली आहे. ओएनजीसी या बड्या कंपनीचा राखीव निधी ३६ हजार कोटींनी कमी झाला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीच विदेशी कंपन्यांनी त्यांची देशातील दीड लक्ष कोटींची गुंतवणूक काढून घेतली आहे. देशातील ५०० बड्या कंपन्यांपैकी साडेतीनशेवर कंपन्या तोट्यात चालणाऱ्या आहेत आणि त्यातील काहींनी दिवाळखोरीसाठी सरकारकडे अर्ज दाखल केले आहेत. याचा परिणाम बाजारावर व बाजारभावांवर होत असून तो बसत चालला, तर त्याचे भाव मात्र उंचावर जायला लागले आहेत.

देशाचे औद्योगिक उत्पादन दोन टक्क्यांच्या खाली आले, तर शेतीच्या उत्पादनात जराही वाढ झाली नाही. देशाचे व नेत्यांचे लक्ष लोकप्रियता व सत्ताप्राप्तीवर केंद्रित असल्याने, त्यातील कुणी या विषयाची चर्चा करीत नाहीत. काश्मीर, तीन तलाक, मंदिर, मशिद, गंगा शुद्धी, मेट्रो आणि बुलेट ट्रेन या अनुत्पादक पण लोकांचे लक्ष खºया प्रश्नांकडून अन्यत्र वेधून घेणाºया गोष्टींकडे ते अधिक ध्यान देत आहेत. त्यांच्या पाठीशी असलेल्या संघटनाही अशाच न-प्रश्नांची चर्चा करण्यात गुंतल्या आहेत. कोणत्याही सत्तेला सत्य मानवत नाही. जे ते सांगतात, त्यांना लगेच देशविरोधी व प्रसंगी पाकधार्जिणे ठरवून मोकळे होण्याचा मार्ग त्यांचा सोईचा व पसंत पडणारा आहे. त्यातून त्यांच्या तशा विषारी प्रचाराला टाळ्यांनी साथ देणारे गणंगही समाजात फार आहेत.

शेजारच्या घरातील मुले बेकार आहेत, याहूनही त्यांना सत्तेच्या मजबुतीची चिंता अधिक आहे. त्यातल्या अनेकांना तर आपल्याही बेकारीची जाणीव नाही. अर्थकारणाच्या घसरगुंडीची चिंता धनवंतांना नाही. आताशा मध्यमवर्ग व नवश्रीमंतांचे वर्गही या घसरगुंडीमुळे व तिने आणलेल्या भाववाढीमुळे चिंतित होताना दिसत नाहीत. त्यांच्या गरजा भागविण्याएवढा पैसा त्यांना मिळतो. त्यातले जे सरकार पक्षाला अनुकूल आहे, त्यांना बोलताही येत नाही व तसे बोलणे हाच त्यांना धर्मद्रोह वाटतो. महागाईची खरी झळ बसते ती गरिबांना, कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना आणि गृहिणींना, पण त्यांना वाचा नाही आणि असली, तरी ती प्रकट करायला लागणारी व्यासपीठे वा माध्यमे नाहीत. चरफडत व कुढत दिवस काढणे, प्रसंगी त्याचा वैताग घरच्यांवर काढणे एवढेच त्यांना जमते. आता कामगारांच्या लढाऊ संघटनाही राहिल्या नाहीत. एके काळी त्या मोर्चे काढत, मागण्यांची निवेदने देत व महागाईविरुद्ध बोलत.

आता त्या संघटना राजकारणात अधिक रमतात आणि त्यांचे पुढारी फोटो मिरविण्यात दंग दिसतात. परिणामी, अर्थकारणाला आलेल्या ओहोटीविषयी फारसे कुणी बोलताना वा लिहिताना दिसत नाहीत. प्रगत देशात अर्थव्यवस्था एक टक्क्याने खाली गेली, तरी माध्यमे ओरडून उठतात. राजकीय पक्ष त्यांची व्यासपीठे गाजवितात. भारत हा देशच आर्थिक व औद्योगिक विचारांना प्राधान्य देणारा नाही. धार्मिक, जातीय व पक्षीय स्वार्थात त्याला अधिक रस आहे. गावात काय घडले, यापेक्षा पाकिस्तानात काय होते, याची चिंता त्याला अधिक आहे. ही स्थिती चांगली नाही. अर्थकारण बिघडायला वेळ लागत नाही. मात्र, ते उचलून उभे करायला फार काळ जावा लागतो.