‘पीओके’चा जळता निखारा; तो पदरात घ्यावा का, यावर विचार करायला हवा

१९७१ साली मुक्ती वाहिनीच्या पाठीशी उभे राहून भारताने बांगलादेश जसा स्वतंत्र केला, तशी अपेक्षा पाकव्याप्त काश्मीरला भारताकडून आहे. त्यात धोका हा की, पीओकेला मदत केल्यास ते स्वातंत्र्याचे वारे भारताच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये येण्यास वेळ लागणार नाही.

पाकव्याप्त काश्मीरच्या जनतेमधील असंतोष उफाळून आला आहे. महागाई, विजेचा तुटवडा, मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव वगैरे मुद्दे तसे नेहमीचेच आहेत. हे साहजिकही आहे. कारण, मुळात पाकिस्तानमध्येच आर्थिक संकटासह सगळी अनागोंदी माजली आहे. काही महिन्यांपूर्वी मोठ्या राजकीय रणकंदनानंतर पंतप्रधान शाहबाज शरीफ सत्तेवर आले खरे, पण त्यासाठी त्यांना अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या. इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाला निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातल्यानंतर त्यांचे समर्थक अपक्ष म्हणून लढले आणि नॅशनल असेम्ब्लीत अशा अपक्षांचीच संख्या सध्या सर्वाधिक आहे. 

इम्रान समर्थकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शरीफ यांच्या मुस्लीम लीगवर परंपरेने कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या आसिफ झरदारी व बिलावल भुट्टो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला निवडणुकीनंतर सोबत घेण्याची वेळ आली. त्यामुळे स्थापनेपासूनच सरकार अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात आहे. या बेभरवशाच्या राजकारणाचा परिपाक म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरच्या दक्षिणेकडील मुझफ्फराबाद, मीरपूर, भिंबर, कोटली, बाग, नीलम, रावळकोट आणि सुधानोती वगैरे दहा जिल्ह्यांमधील जनता रस्त्यावर उतरली आहे. अवामी ॲक्शन कमिटीने शुक्रवारपासून बेमुदत चक्काजाम व कडकडीत बंदची हाक दिली आणि पहिल्याच दिवशी राजधानी मुझफ्फराबादसह बहुतेक सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये जनजीवन ठप्प झाले. 

गेले तीन दिवस पाकव्याप्त काश्मीर आंदोलनाने धगधगत आहे. दक्षता म्हणून शाळा-महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. सेहनसा, मिरपूर, खुईरट्टा, हतियान वगैरे ठिकाणी आंदोलकांना काबूत आणण्यासाठी पाकिस्तानी रेंजरनी अश्रूधुराचा वापर केला, लाठीमार केला. त्यात शेकडो आंदोलक जखमी झाले. एका पाेलिस अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला. तिथल्या स्वायत्त सरकारने पाकिस्तानकडे जास्तीची लष्करी कुमक मागवली आहे. याचा अर्थ असाही होतो की, हे आंदोलन लवकर शमणार नाही आणि त्याची पूर्ण कल्पना सरकारला आहे. तरीदेखील पाकव्याप्त काश्मीर, तसेच पाकिस्तान सरकारने आंदोलकांना चर्चेतून मार्ग काढण्याचे आवाहन केले आहे. 

रावळकोट या प्रमुख शहरात, पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांना भारताने मदत करावी, अशा आशयाची पोस्टर्स आंदोलकांनी लावली आहेत. पाकिस्तानच्या जुलमी राजवटीतून आम्हाला बाहेर काढा, असे जाहीर आवाहन आंदोलकांच्या अनेक नेत्यांनी केले आहे. त्यामुळे भारतीयांचे लक्ष आंदोलनाने प्रकर्षाने वेधून घेतले आहे. भारतात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे आणि पाकिस्तान, काश्मीर वगैरेचा उल्लेख झाल्याशिवाय आपली निवडणूक पुढे सरकतच नाही. कारण, काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहेच. गेल्यावेळच्या निवडणुकीत पुलवामा दहशतवादी हल्ला, त्यात गेलेले जवानांचे  बळी, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून बालाकोटमध्ये भारताचा एअर-स्ट्राइक या घटनाक्रमामुळे देशभक्तीचे वातावरण होते. यावेळी तसे काही नसूनही पाकिस्तानचा मुद्दा चर्चेत आणला गेला आहे. त्याला जोडून पाकव्याप्त काश्मीर भारताला जोडून घेणे हे अत्यंत लोभसवाणे स्वप्न व ते पूर्ण करण्याच्या घोषणा निवडणुकीच्या काळात भारतात असतातच. 

देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह व गृहमंत्री अमित शाह यांची यासंदर्भातील विधाने ताजी आहेत. नियंत्रणरेषेच्या रूपातील सीमेमुळे विभाजन झालेल्या काश्मीर खोऱ्याच्या पश्चिमेकडील पाकव्याप्त काश्मीर नावाची पन्नास लाखांवरील लोकसंख्येची उत्तर-दक्षिण चिंचाेळी पट्टी भारतात समाविष्ट व्हायला हवी, असे अनेकांना वाटते. सीमेपलीकडेही अनेकांना तसेच वाटते. जम्मू-काश्मीर अवामी ॲक्शन कमिटीचे नेते अमजद अय्युब मिर्झा यांनी  भारताकडे मदतीची मागणी केली आहे. गेली ७५ वर्षे पाकिस्तानचे या टापूवर  नियंत्रण असले, तरी कागदोपत्री का होईना स्वत:चा अध्यक्ष, पंतप्रधान, संसद, ध्वज, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय आदींच्या रूपाने या प्रांताला दाखविण्यापुरती स्वायत्तता आहे.  पीओकेमधील आंदोलकांचे भारताकडे साकडे  स्वायत्ततेच्या पलीकडे पूर्ण स्वातंत्र्यासाठी आहे. त्यांना भारतात विलीन व्हायचे नाही, तर गिलगिट, बाल्टिस्तान या उत्तरेकडील विशाल टापूसह त्यांना स्वातंत्र्य हवे आहे. 

थोडक्यात, १९७१ साली मुक्ती वाहिनीच्या पाठीशी उभे राहून भारताने बांगलादेश जसा स्वतंत्र केला, तशी अपेक्षा पाकव्याप्त काश्मीरला भारताकडून आहे. त्यात धोका हा की, पीओकेला मदत केल्यास ते स्वातंत्र्याचे वारे भारताच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये येण्यास वेळ लागणार नाही. पीओके हा भारताच्या दृष्टीने जळता निखारा आहे. तो पदरात घ्यावा की नाही, यावर  विचार करायला हवा.