दुरवस्थेने ग्रासलेले भारतीय क्रीडा क्षेत्र

खेळांच्या विकासासाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणातर्फे केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांबाबत मानव संसाधन समितीने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालातून बऱ्याच आश्चर्यकारक बाबी उजेडात आल्या आहेत. लवकरच आॅलिम्पिक सामने होणार असून खेळांसंबंधी जी संसाधने उपलब्ध करायला हवी होती, ती अद्यापही उपलब्ध करण्यात आलेली नाहीत. इनडोअर खेळांच्या सोयींची अवस्था तर अत्यंत वाईट आहे.
समितीने बेंगळुुरू येथील क्रीडा प्राधिकरणाच्या विभागीय केंद्राचा दौरा केला असता त्यांना तेथील सोयी अत्यंत वाईट अवस्थेत आढळल्या. क्रीडा प्राधिकरणातील प्रशासन सांभाळण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती, त्यांचा खेळाशी कोणताही संबंध नसल्याचे आढळून आले. क्षेत्रीय केंद्रांना लहानसहान गोष्टींसाठी दिल्लीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने टेबल टेनिस स्टेडियम, जिम्नॅशियम, बॅडमिंटन कोर्ट यांची वाईट अवस्था असून धावकांसाठी असलेला ट्रॅकसुद्धा वाईट अवस्थेत दिसून आला.
समितीने कोलकाता, बेंगळुरु आणि मुंबई येथील खेळाडूंशी याबाबतीत बातचीत केली. मुंबईचे हॉकी खेळाडू जगबीरसिंग, क्रिकेट खेळाडू प्रवीण आमरे, नेमबाज अंजली भागवत तसेच हॉकी खेळाडू धनराज पिल्ले यांच्या भेटी घेतल्या. तसेच कोलकाता येथील फुटबॉल खेळाडू पी.के. बॅनर्जी, बेंगळुरूच्या महान खेळाडू अंजू बॉबी जॉर्ज व अश्विनी नचप्पा यांनाही समिती सदस्य भेटले. या खेळाडूंनी सांगितले की, एखाद्या खेळात त्यांना जेव्हा पदक मिळते तेव्हा त्या खेळाडूला आपल्या संस्थेत घेण्यासाठी संस्थांमध्ये स्पर्धा लागते. पण त्यांना संस्थेत रुजू करुन घेतल्यानंतर सामान्य कर्मचाऱ्याप्रमाणे वागणूक दिली जाते. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पुरस्कार मिळविणाऱ्या खेळाडूंकडून इतके काम करून घेण्यात येते की, त्यांना कोचिंगसाठी आणि खेळात भाग घेण्यासाठी वेळच मिळत नाही.
अंजू बॉबी जॉर्जने सांगितले की, तिला कस्टममध्ये नोकरी देण्यात आली तेव्हा तिला अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. पण कस्टममध्ये तिला सामान्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वागणूक दिली गेली. २०१२ साली काढण्यात आलेल्या एका सर्क्युलरप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धेत पदक मिळविणाऱ्या कर्मचाऱ्याला तीन आगाऊ बढत्या द्यायला हव्या, पण त्या दिल्या गेल्या नाहीत. त्यानंतर समितीने हा विषय दिल्लीत झालेल्या बैठकीत संबंधित विभागाच्या प्रमुखांसमोर मांडला तेव्हा त्या कार्मिक विभागाचे सचिव कोठारी यांनी सर्व विभागांना सूचना दिल्या की खेळाडूंना खेळांच्या बाबतीत सर्व सोयी सवलती दिल्या जाव्यात. यात त्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, हे नंतर समितीच्या लक्षात आले.
खेळाडूंच्या कोचिंगविषयी समितीने चिंता व्यक्त केली. विदेशी प्रशिक्षकांना प्रति महिना पाच-सहा लाख रुपये जेथे देण्यात येतात, तेथे भारतीय प्रशिक्षकांना जास्तीत जास्त ३० हजार दिले जातात. भारतीय प्रशिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी देशासाठी पदक जिंकणारे खेळाडू दिले असताना त्यांचा योग्य सन्मान राखण्यात येत नाही. त्यांना सरकारने विशेष भत्ता देण्याची गरज आहे.
याच अहवालात राष्ट्रीय खेळांच्या बाबतीत एका महत्त्वपूर्ण गोष्टीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या खेळाच्या विकासासाठी १९९८मध्ये विशेष निधी निर्माण करण्यात आला. या निधीत सार्वजनिक संस्थांनी, बँकांनी योगदान द्यावे अशी कल्पना होती. पण केवळ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आणि काही बँका यांनीच योगदान दिले. क्रीडा मंत्रालयाच्या उदासीनतेमुळे त्यात फारशी रक्कम जमा होऊ शकली नाही. शरद पवार यांच्या काळात बीसीसीआयने २५ कोटीची रक्कम दिली होती. पण आयकर विभागाने त्याबद्दल क्रिकेट कंट्रोल बोर्डालाच धारेवर धरले. ‘तुमचे काम क्रिकेटचा विकास करणे हे आहे. अन्य खेळांचा विकास करण्याचे नाही’ असे त्यांनी बजावले. त्यामुळे बीसीसीआयने त्यानंतर कोणतीच मदत दिली नाही.
भारतात खेळाडूंचा आणि खेळांचा जो सन्मान राखायला हवा तो राखला जात नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एवढ्या मोठ्या देशाला जितकी पदके मिळावयास हवी तेवढी मिळत नाहीत. जे खेळाडू पदके मिळवितात त्यांना नोकरी मिळत नाही. सार्वजनिक संस्थांनी तसेच बँकांनी २००८-०९ पासून खेळाडूंना नोकरी देणे बंद केले आहे. त्यामुळे खेळाडूंना संसार चालविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. काहींना मजुरी करावी लागत असल्याच्या घटनादेखील प्रकाशात आल्या आहेत. वास्तविक क्रिकेटच्या खेळाडूंना पेन्शन मिळण्याची ज्याप्रमाणे सोय आहे त्याप्रमाणे ती अन्य खेळाडूंनाही मिळायला हवी. पण त्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. याबाबतीत भारतीय रेल्वे विभाग, एअर इंडिया, ओएनजीसी आणि इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन यांनी केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत.
- सुलेखा तिवारी