पदव्या आणि पदविका देण्यात रस घेणारी भारतीय विद्यापीठे

‘युनिव्हर्सिटी’ हा शब्द लॅटीन भाषेतून आला असून त्याचा अर्थ ‘अध्यापक आणि विचारवंतांचा समूह’ असा होतो.

- डॉ. एस.एस. मंठा
‘युनिव्हर्सिटी’ हा शब्द लॅटीन भाषेतून आला असून त्याचा अर्थ ‘अध्यापक आणि विचारवंतांचा समूह’ असा होतो. त्याकाळी युनिव्हर्सिटी किंवा विद्यापीठे हे अध्यापक आणि विचारवंत एकत्र येण्याचे ठिकाण असावे तसेच विद्यापीठात अध्यापनाचे स्वातंत्र्य असणेही अपेक्षित आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या हितासाठी प्रवासी विचारवंताला विद्यापीठाच्या क्षेत्रात मुक्त प्रवेश राहील. ही स्थिती सर्वप्रथम ११५८ साली बोलोग्ना विद्यापीठात स्वीकारण्यात आली. सुरुवातीच्या काळातील विद्यापीठात मानवशास्त्र, कला, समाजशास्त्र, मूलभूत विज्ञान आणि उपयोजित विज्ञान आणि अन्य विषय शिकविले जायचे. पण पुढे पुढे उपयोजित विज्ञानाच्या कक्षा रुंदावल्या कारण त्यांची सांगड समाजाच्या गरजांसोबत घातली गेली होती. औषधीशास्त्र, गणित, खगोलशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र या विषयावर मानव्यशास्त्राच्या विचारवंतांचा प्रभाव बघितला तर विद्यापीठे आणि मानव्यशास्त्र यांचा वैज्ञानिक क्रांतीवरील प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो.
विद्यापीठांचा प्रवास हा अनेक देशातून झाला असून देशांच्या विकासावर विद्यापीठांचा प्रभाव दिसून येतो. त्यातून देशाला उत्तम नागरिक मिळतात. अमेरिकेत युनिव्हर्सिटी या शब्दाची मान्यताप्राप्त व्याख्या आढळत नाही. पण तो शब्द संशोधन संस्थांनाच लावण्यात येतो. एखादी शैक्षणिक संस्था जर दोन डॉक्टरेट निर्माण करीत असेल तर ती संस्था विद्यापीठ म्हणून ओळखण्यात येते. मॅसॅच्युसेटस् राज्यात ही पद्धत आढळते. आॅस्ट्रेलियात ‘टेस्का’ ही एजन्सी उच्च शिक्षणाचे नियमन करीत असते. तसेच ओव्हरसीज स्टुडन्ट अ‍ॅक्टद्वारा विद्यार्थ्याचे विद्यापीठातील हक्क नियंत्रित करण्यात येतात. इंग्लंडमध्ये एखाद्या शैक्षणिक संस्थेला युनिव्हर्सिटी या शब्दाचा वापर करण्यासाठी प्रिव्ही कौन्सिलच्या मान्यतेची गरज असते. भारतातील विद्यापीठ अनुदान आयोग हेच काम करीत असते.
विद्यापीठांना निधी देण्याबाबत त्यांच्यात फरक करण्याची पद्धत देशागणिक वेगवेगळी पहावयास मिळते. काही देशात विद्यापीठांना संपूर्ण निधी हा सरकारकडून मिळत असतो तर काही देशात देणगीदारांच्या देणगीतून किंवा विद्यार्थ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या फी मधून विद्यापीठे चालविण्यात येतात. काही विद्यापीठात आजूबाजूच्या गावातील विद्यार्थी येतात तर काही विद्यापीठे अन्य देशातील विद्यार्थ्यांनाही आकर्षित करीत असतात. भारतातील विद्यापीठे ही शासकीय मदतीवरच प्रामुख्याने चालविली जातात. त्यातही राज्यातील विद्यापीठे त्या त्या राज्यांच्या मदतीने आणि केंद्रीय विद्यापीठे केंद्राच्या मदतीने चालविली जातात. विद्यापीठांना असलेल्या स्वायत्ततेच्या आधारे ती अन्य संस्थांपासून वेगळी ओळखली जातात. स्वायत्त संस्थेत सरकारचे वा अन्य नियामक मंडळाचे नियंत्रण नसते. समाजाच्या हितालाच त्या प्राधान्य देत असतात. पण भारतातील विद्यापीठांना नियमांनी जखडून टाकले आहे व त्यामुळे ती प्रभावहीन बनली आहेत. कोणत्याही विद्यापीठाचा विद्यापीठ कायदा वाचल्यास ही गोष्ट लक्षात येते.
एकूणच हा प्रश्न जटील आहे. कारण विद्यापीठ हे प्रशासनासाठी जसे ओळखले जाते तसेच ते तरुणांना दिल्या जाणाºया शिक्षणासाठीसुद्धा ओळखले जाते. विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवर असते. पण भारतातील विद्यापीठे केवळ पदव्या आणि पदविका देण्याशिवाय काहीच करीत नाहीत असेच दिसून येते. विद्यापीठात फॅकल्टी नसणे, निरनिराळ्या विभागात भांडणे असणे, स्वत:चा प्रभाव गाजवण्याचा प्रयत्न करणे आणि भ्रष्टाचार यामुळे या संस्थांचे कंबरडेच मोडले आहे. विद्यापीठातील अभ्यासक्रम हे निकृष्ट दर्जाचे असतात आणि ते शिकवण्यासाठी नेमलेले प्राध्यापक वर्गसुद्धा घेत नाहीत.
विद्यापीठे ही फक्त परीक्षा घेण्याचे काम करतात. केवळ प्रशासन एवढेच विद्यापीठांची जबाबदारी असती तर त्यांच्या प्रमुखपदी एखादा अधिकारी नेमून भागले असते. पण विद्यापीठात मूल्यांचे अवमूल्यन होणे, संशोधनाचे अध:पतन होणे, शिकवण्याकडे दुर्लक्ष होणे, यामुळे विद्यापीठे ही कडेलोट होण्याच्या सीमेवर पोचली आहेत. यात विद्यापीठांचा मुख्य आधार असलेल्या विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होत आहे. तसेच विद्यापीठांची विश्वासार्हताही संपुष्टात आली आहे. अ‍ॅकेडेमिशियन नसलेल्या व्यक्ती प्रशासन चालवीत असल्याने गंभीर स्थिती उद्भवली आहे. अन्य देशातील विद्यापीठांच्या तुलनेत आपली विद्यापीठे आकाराने लहान असल्याने बाहेरून निधी न मिळाल्यास त्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊच शकणार नाही.
भारतात अभिमत विद्यापीठ म्हणून मान्यता देण्याचे खूळ सुरू झाले आहे. एखाद्या विशिष्ट विषयात प्राधान्य असलेल्या, शैक्षणिक उच्च दर्जा राखलेल्या शिक्षण संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अभिमत विद्यापीठ म्हणून मान्यता देण्यात येते. त्या संस्था विद्यापीठ म्हणून मिरवतात. त्यांना संपूर्ण विद्यापीठाचा दर्जा केव्हा मिळणार हे मात्र कुणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे ही अभिमत विद्यापीठे व्यावसायिक पद्धतीने काम करू लागली आहेत. उच्च शिक्षणाच्या गरजांचा ती फायदा उचलीत आहेत असेच म्हणावे लागेल.
जागतिक दर्जाची विद्यापीठे भरतात स्थापन करण्याबाबतही विचार करण्यात आला होता. तायवान येथील नॅशनल शावोतुंग विद्यापीठाचे प्रोफेसर हिओ सिया यांच्या मते देशाच्या स्पर्धात्मक क्षमतेची वाढ करू शकणारी विद्यापीठे हीच जागतिक दर्जाची असतात. सर्वोत्कृष्ट संशोधन संस्था म्हणून ओळख निर्माण होण्यासाठी हार्वर्ड, कॅल्टेक, केम्ब्रिज, आॅक्सफोर्ड, स्टॅनफोर्ड, एम.आय.टी. यासारख्या संस्थांना १५० वर्षाहून अधिक काळ परिश्रम करावे लागले आहेत.
पण आपल्या देशात मात्र अलीकडेच स्थापन झालेल्या शिक्षण संस्थांचे रूपांतर विद्यापीठात करण्यात येत आहे. त्यामुळे नियमांच्या बंधनात राहण्याची त्यांना गरज वाटत नाही आणि व्यावसायिक संस्था म्हणून बंधनाच्या पलीकडे राहून काम करणे त्यांना शक्य होते. त्या संस्था बाजारपेठेच्या गरजेप्रमाणे एखादी विद्या शाखा सुरू करतात किंवा बंद करतात! सामाजिक गरजेचा विचार त्यांना अनावश्यक वाटतो.
अशा स्थितीत ‘लौकिकप्राप्त विद्यापीठ’ या नावाने आणखी एक ओळख निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न कितपत उचित आहे? लौकिक ही गोष्ट लादता येत नाही. तो मिळवावा लागतो. त्याऐवजी फॅकल्टीचे मूल्यांकन करण्याची पद्धत स्वीकारण्यात यावी. तसेच काही विद्यापीठात मूलभूत संशोधन करण्यात यावे. तर काही विद्यापीठात उपयोजित संशोधन करण्यात यावे. जर्मनीने ही पद्धत स्वीकारली आहे. त्यामुळे उत्पादने ही भारतीय तर राहतीलच पण त्यांना नवीन बाजारपेठ मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे. प्रोफेसर, एनआयएएस बंगळुरू)