आत्मनिर्भरतेमुळे अर्थव्यवस्थेचेही ‘संरक्षण’

शस्त्राच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशातील उद्योगांना संधी द्यायला हवी. त्यांच्याकडे क्षमता आहेत. त्यावर विश्वास ठेवून त्यांचा विकास करायला हवा.

- राजेंद्र निंभोरकर, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त)

संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर हा केंद्र सरकारचा निर्णय देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनवाढीसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे चार महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. दारूगोळा खरेदीसाठी होणारा सर्वांत मोठा खर्च वाचणार आहे, तसेच देशातच शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन होणार असल्याने देशी उद्योगांना चालना मिळेल. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीही होईल आणि देशी लष्करी तंत्रज्ञानाचाही विकास होईल. परकीय अवलंबित्व कमी होणार असून, देशी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. देशाच्या दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रांची जी पोकळी होती, तीही या निर्णयामुळे भरून निघणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे युद्धजन्य स्थितीत कुणावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

भारताला दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रांची कमतरता १९७१ पासूनच भासत होती. भारतात दारूगोळा कारखाने असले तरी ज्या प्रमाणात भारतीय सशस्त्र दलांची गरज होती, ती पूर्ण होत नव्हती. यासाठी आपण इतर देशांवर अवलंबून राहायचो. जेव्हा उरीवर दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी देशातील दारूगोळा साठ्याचा अहवाल मागितला, तेव्हा दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रांच्या साठ्यात मोठी तफावत असल्याचे आढळले. पर्रीकर हे दूरदृष्टी असलेले नेते होते. त्यांनी तातडीने संरक्षण दलात अनेक बदल केले. त्यांनी ही पोकळी भरून काढायचे ठरविले. त्यावेळी काही प्रमाणात शस्त्रास्त्रांची आयात करावी लागली. ती फक्त लष्करासाठीच होती. वायुदल आणि नौदलाची मागणीही मोठी होती. बाहेर जाणारा हा पैसा देशातच राहावा आणि दारूगोळा, शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. केंद्र सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत देशात एका विशिष्ट कालावधीत पुरेल एवढा शस्त्रसाठा ठेवण्याचे धोरण तयार केले. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा बदल झाला. भविष्यात नव्या बदलामुळे ही पोकळीही भरून निघेल अशी आशा आहे.

भारतात सरकारी दारूगोळा कारखाने शस्त्रांचे उत्पादन करतात. ब्रिटिशांनी त्यांच्या गरजा ओळखून या कारखान्यांची निर्मिती केली होती. स्वातंत्र्यानंतर देशासाठी शस्त्रास्त्रांची निर्मिती हे कारखाने करू लागले. मात्र, सरकारी कंपन्या असल्यामुळे खासगी कारखान्यांसारखी उत्पादकता त्यांच्याकडे नव्हती. शिवाय दर्जा, संख्या आणि किंमत यातही मोठी तफावत असल्याने ती परवडायची नाही. असे असले तरी शस्त्रास्त्रांची अनेक कंत्राटे या कारखान्यांना मिळाली. मात्र, कालानुरूप ज्या वेगाने बदल व्हायला हवे होते, ते नोकरशाहीमुळे झाले नाहीत. कंत्राटे देऊनही संख्यात्मकदृष्ट्या शस्त्रास्त्रांची मागणी पूर्ण होत नव्हती. यामुळे इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागत होतेच. अनेक तंत्रज्ञान मिळूनही त्याचे भारतीयकरण करण्यास हे कारखाने कमी पडले, ही वस्तुस्थिती आहे. या कारखान्यांमध्ये अनेक अपघातही झाले. मात्र, लालफितीच्या कारभारामुळे दोषींवर कधी कारवाई झाली नाही. पुलगाव डेपोमधील दुर्घटनेचे उदाहरण ताजे आहे. ही सर्वांत मोठी दुर्घटना होती. यामुळे मोठे नुकसान झाले. दुर्घटनांच्या कारणांची कारणमीमांसा योग्य पद्धतीने झाली नाही, शिवाय यातील दोषींवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही. अशी दुर्घटना एखाद्या खासगी कंपनीत झाली असती, तर त्याचे चित्र नक्कीच वेगळे असते.

भारतात दर्जेदार स्फोटके बनविणाऱ्या अनेक सरकारी आणि खासगी कंपन्या आहेत. त्यांची क्षमता मोठी आहे. असे असतानाही आपण दक्षिण आफ्रिका, रशिया, फ्रान्स यांसारख्या देशांकडून शस्त्रास्त्रे आयात करत होतो. यामुळे आपल्या क्षमतांचा विकास होत नव्हता. देशातील उद्योगांचा विचार केला, तर सर्व प्रकारची शस्त्रे आपण विकसित करू शकतो, अशी क्षमता आपल्याकडे आहे. मात्र, या क्षमतांचा वापर होणे गरजेचे आहे. २०१६ पर्यंत सौदी अरेबियानंतर सर्वाधिक शस्त्रास्त्रे आपण आयात करीत होतो. त्यामुळे मोठी परकीय गंगाजळी देशाबाहेर जायची. मात्र, मोदी सरकारने १०१ शस्त्रास्त्रांची आयातबंदी केल्याने बाहेर जाणारा हा पैसा देशातच खर्च होईल, तसेच नवे उद्योग येतील आणि नव्या लष्करी तंत्रज्ञानाचाही विकास होईल. आणीबाणीच्या परिस्थितीत देशाला कुणाची गरज राहणार नाही. देशासमोर एखादे मोठे संकट आल्यास या कंपन्यांकडून हक्काने आपल्याला उत्पादन वाढवून घेता येतील. या कंपन्याही देशप्रेम आणि राष्ट्रवाद डोळ्यांसमोर ठेवत वेळेत सशस्त्र दलांच्या गरजा पूर्ण करतील. सरकारी दारूगोळा कारखान्यांनीसुद्धा स्पर्धात्मक भावना ठेवत या संधीचे सोने करून त्यांच्या क्षमता वाढवायला हव्या.

सीमेवरची परिस्थिती पाहता भारताला शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत परकीय अवलंबित्व परवडणारे नाही. केंद्र सरकारने हे ओळखूनच संरक्षणाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीमुळे आपल्याला हे बदल पाहायला मिळत आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि सीडीएस जनरल बिपीन रावत हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने दक्ष आहेत. त्यांनी नोकरशाहीत अनेक बदल करून धडाडीचे निर्णय घेतले आहेत. सशस्त्र दलांची गरज काय आहे, हे त्यांना नेमकेपणाने माहिती आहे. शस्त्राच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशातील उद्योगांना संधी द्यायला हवी. त्यांच्याकडे क्षमता आहेत. त्यावर विश्वास ठेवून त्यांचा विकास करायला हवा. त्यासाठी योग्य धोरणे सरकारने बनवायला हवी. असे झाले तरच या निर्णयाचे चांगले परिणाम भविष्यात देशाला पाहायला मिळतील हे नक्की.