ओबामा यांच्या भारत भेटीचे इंगित

येत्या सोमवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ््यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून येण्यास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना राजी करणे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मोठी उपलब्धी आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी भारताचे सांस्कृतिक वैभव व लष्करी सामर्थ्य स्वत: अनुभवावे अशी सार्थ अपेक्षा बलशाली भारताने बाळगणे रास्तही आहे. याआधी ब्रिटन व फ्रान्सच्या पंतप्रधानांनी या संचलनास एकाहून अधिक वेळा प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली आहे व जपानचे पंतप्रधान शिन्झो अबे गेल्या वर्षी या सोहळ््यात भारतीय पंतप्रधानांच्या शेजारच्या आसनावर विराजमान झाले होते. जानेवारीच्या बोचऱ्या थंडीत रायसिना हिलवर होणाऱ्या या नयनरम्य सोहळ््याचे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी साक्षीदार होण्याचा योग आजवर आला नव्हता. यावर्षी ओबामा यांना नरेंद्र मोदी व बदलत्या भारताची अनावर भुरळ टाळणे अशक्य झाल्याने हा योग येत आहे.
या सोहळ््यातील ओबामांच्या उपस्थितीने पाकिस्तानमधील सत्ताधाऱ्यांचे व खास करून तेथील लष्करी आस्थापनेचे मन खट्टू होणे स्वाभाविक आहे. दहशतवादाविरोधी अमेरिकेने उघडलेल्या आघाडीत बिनीचा शिलेदार म्हणून सामिल झालेल्या पाकिस्तानमध्येच लपून बसलेल्या ओसामा बिन लादेनला हुडकून अमेरिकेने त्याचा खात्मा करीपर्यंत पाकिस्तान अमेरिकेचा खास मित्र असल्याच्या आविर्भावात होते व त्यामुळे अमेरिका व भारत जवळ येण्याच्या प्रत्येक घटनेने इस्लामाबादच्या कपालावर आठ्या पडत असत. त्यामुळे भारतीय प्रजासत्ताक दिनासाठी ओबामांनी हजेरी लावण्याचा धक्का पचविणे पाकिस्तानला जड जाणे स्वाभाविक आहे.
मात्र ओबामांच्या या दिल्ली भेटीकडे हिमालयाच्या पलीकडे असलेल्या आत्मविश्वासू चीनला मात्र फारशा वेगळ््या अर्थाने पाहावासे वाटत नाही. जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या राजकीय वारशावर मोदी कडाडून टिका करीत असले तरी नेहरुंच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य आधार असलेल्या अलिप्ततावादाचे मात्र ते कट्टर समर्थन करताना दिसतात. अलिप्ततावादी धोरणात भारताची पाळेमुळे आजही घट्ट रुजलेली आहेत, याची दखल गेल्या आॅक्टोबरमध्ये ‘पिपल्स डेली’ या चीनच्या सरकारी मुखपत्राने सर्वप्रथम घेतली होती.
गेल्या वर्षी जपानच्या दौऱ्यात मोदींनी व्यापार-उद्योगाशी संबंधित अनेक करारमदार केले तरी ज्याने चीनला बाधा पोहोचू शकते असा संरक्षणविषयक करार जपानसोबत करण्याचे त्यांनी खुबीने टाळले, हेही चीनला जाणवले आहे. शिवाय चीनच्या वाढत्या महत्वाकांक्षेला आवर घालण्यासाठी आशियातील सत्ता सारिपटावरील प्याद्यांची फेरजुळणी करण्याच्या अमेरिकेने सध्या अंगिकारलेल्या डावपेंचात भारत सहभागी होईल, अशी भीतीही बिजिंगच्या मनात नाही. पण भारत आणि अमेरिकेच्या अधिकाधिक घट्ट होत असलेल्या आर्थिक संबंधांकडे मात्र चीन नक्कीच लक्ष ठेवून आहे.
२००८ पर्यंत जोमात असलेले हे संबंध त्यानंतर उतरणीला लागले. या पार्श्वभूमीवर भारताविषयी बुश यांच्याहून पूर्णपणे वेगळी अशी मनोभूमिका बाळगून ओबामा अमेरिकेत सत्तेवर आले. १९३० च्या दशकानंतर अमेरिकेत आलेल्या सर्वाधिक खडतर मंदीचा यावर प्रभाव जास्त होता. त्या मंदीमुळे फेब्रुवारी २००८ ते फेब्रुवारी २०१० या काळात अमेरिकेच्या ‘जीडीपी’मध्ये ५.१ टक्क्याने घट झाली व ८३ लाख रोजगार बुडाले. अर्थव्यवस्थेतील या उलथापालथीची झळ बसलेल्यांचे कैवारी म्हणून सत्तेवर आलेल्या ओबामांनी अमेरिकेतील रोजगारांच्या मुलावरआलेल्या‘आऊटसोर्सिंग’विरुद्ध जणू युद्धच पुकारले. अखेरीस या ‘आऊटसोर्सिंग’रूपी अभिशापाचे भारत हे प्रतिक बनले आणि ओबामा आपल्या प्रत्यही प्रत्येक भाषणात बंगळुरूचा उल्लेख करू लागले. या सोबतच ओबामांनी कायदे व नियमांत बदल केल्याने अमेरिकन कंपन्यांना ‘आऊटसोर्सिंग’ करणे महाग झाले व भारतीयांना अमेरिकेत नोकरीसाठी व्हिसा मिळणेही कठीण झाले. भारत अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराचा सदस्य नाही. शांततामय विकासाच्या कामांसाठी अणूऊर्जा तंत्रज्ञान मिळण्यासाठी अशा सदस्यत्वाची पूर्वअट आहे.
तरी २००८ मध्ये अमेरिकेने रूढ वाट सोडून भारताशी नागरी अणूतंत्रज्ञान हस्तांतरण करार केला. परंतु अल्पावधीतच दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये पुनाहा दुरावा आला व अमेरिकेने आखडता हात घेतल्याने भारताच्या दृष्टीने हा कायदा निरर्थक ठरला. अमेरिकन कंपन्यांकडून मिळणारी कामे रोडावल्याने भारतातील आयटी उद्योगाचा विकास खुंटला आणि परिणामी पगारदार मध्यमवर्गाकड़ून भारतीय अर्थव्यवस्थेस मिळणारा रेटाही मंदावला.
भारतात मोदी सत्तेवर आले आणि द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नवी आशा पल्लवीत झाली. आधी २००२मधील गुजरात दंगलींना आवर घालण्यातील कथित अपयशामुळे कॅपिटॉल हिलवर मोदींविषयी चांगले मत नव्हते. परंतु मोदी पंतप्रधान होताच वॉशिंग्टनमधील धुरिणांना असे जाणवले की भारतातील याआधीच्या नेत्यांप्रमाणे मोदी विचारवंत नाहीत, तर अमेरिकेसारखीच तेही धंद्याची भाषा बोलणारे चाणाक्ष नेते आहेत.
त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा उरकताच ओबामा व मोदी लगेच दोन्ही देशांच्या व्यापार-उद्योग विश्वातील धुरिणांच्या परिषदेत सहभागी होतील, यात नवल नाही. बराक आणि मिशेल ओबामा मायदेशी परतण्यापूर्वी त्यांच्यासोबत आणखी एक व्यापारी परिषद होईल. या बैठकांमध्ये भारत-अमेरिका संबंधांचा भावी रोख ठरेल. अर्थात गेल्या सप्टेंबरमध्ये मोदी अमेरिकेला गेले तेव्हाच याची पूर्वतयारी केली गेली होती.
खरेतर चीनमधील वाढती स्पर्धात्मक कारखानदारी ही अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंदावण्याची खरी मेख होती. त्यामुळे ‘आऊटसोर्सिंग’चे खापर भारतावर फोडण्यात रास्त तक्रारीहून प्रचारी आविर्भाव जास्त होता हे उघडपणे कबूल करण्यासाठी दिल्ली भेट ही ओबामांना नामी संधी आहे. चीनचा मार्ग खुंटल्यावर ‘जगाची कार्यशाळा’ होण्याची भारताला उत्तम संधी आहे. कुशल कामगार-कर्मचारी निर्माण करणारे, आवश्यक पायाभूत सोयी-सुविधा उभ्या करू शकणारे व लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असलेले निषेध-नाराजीचे सूर आटोक्यात ठेवू शकणारे नेतृत्त्व लाभले तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत चीनचे सध्याचे स्थान नक्कीच घेऊ शकेल. खरंच, मोदी हे करू शकतील का, याच नजरेने ओबामा त्यांच्याकडे पाहात आहेत!

हरिष गुप्ता
लोकमत समूहाचे नॅशनल एडीटर