द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीचे इंगित

देशाच्या राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी एका आदिवासी महिलेला देण्याच्या निर्णयामागे भाजपच्या प्रतिमा संवर्धनाबरोबरच मतांचे मोठे गणितही आहे.

राही भिडे, ज्येष्ठ पत्रकार -

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद या विचाराचा प्रचार व प्रसार करीत भारतीय जनता पक्षाचे स्थान बळकट करण्याच्या मोहिमेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निघाले आहेत.  प्रत्येक निवडणूक जिंकायचीच, असा  निर्धार करून विविध जाती-जमातींना सोबत घेण्यासाठी ते विचारपूर्वक पुढील पावले  टाकत असतात. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाच्या राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी एका आदिवासी महिलेला देण्याच्या निर्णयातही पक्षाच्या प्रतिमा संवर्धनासह मतांचे मोठे गणितही आहे.

द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित करून भाजपने येत्या अडीच वर्षांत होणाऱ्या निवडणुकांची रणनीती तयार केली आहे. पुढच्या वर्षी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड या चार राज्यांत निवडणूक होणार आहे. २०२४ मध्ये लोकसभेसोबतच १४ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. यापैकी चार राज्यांत आदिवासी मोठ्या संख्येने आहेत. अन्य राज्यांमध्येही आदिवासी लोकसंख्या दहा टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यात ईशान्येतील सहा राज्यांचाही समावेश आहे. मुर्मू निवडून आल्यास देशाच्या त्या पहिल्या आदिवासी आणि दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती असतील. 

मुर्मू मूळच्या ओडिशाच्या. त्यांच्या नावाची घोषणा होताच ओडिशातील सत्ताधारी पक्ष बिजू जनता दलाने त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. दुसरीकडे बिहारमधील संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पक्ष आणि लोक जनशक्ती पक्ष यांनीही पाठिंबा जाहीर केला. झारखंडसह सात राज्यांमध्ये संथाल आदिवासी आहेत. 
मुर्मू या संथाल आदिवासी गटातून येतात. त्यांची सर्वाधिक लोकसंख्या झारखंडमध्ये आहे.  आसाम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमध्येही संथाल समाज आहे.
२०२४पर्यंत १८ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यापैकी मेघालय, नागालँड, मिझोराम आणि आंध्र प्रदेश ही चार राज्ये आदिवासीबहुल आहेत.  गुजरात, त्रिपुरा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्कीम, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांच्या एकूण लोकसंख्येमध्येही आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे. 
 ज्या १८ राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यापैकी ११ राज्यांमध्ये आधीच भाजप आघाडीचे (एनडीए) सरकार आहे. सात राज्ये अशी आहेत जिथे सध्या भाजपचे सरकार नाही. छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिसा, महाराष्ट्र आणि झारखंड ही ती राज्ये 
आहेत. 

आदिवासी समाजाच्या माध्यमातून भाजप या राज्यांमध्येही निवडणुकीचे गणित आपल्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न करेल. मुर्मू यांना राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित करून भाजपने आगामी अडीच वर्षांच्या निवडणुकीत विरोधकांना अस्वस्थ करून सोडण्याचा जणू विडा उचलला आहे. ईशान्येकडील आसाम, मणीपूर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश  या राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत. राष्ट्रपती निवडणुकीच्या माध्यमातून भाजपने पुन्हा एकदा ईशान्येत कमळ फुलवण्याची तयारी केली आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि झारखंडसारख्या राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाचे मुख्य कारण आदिवासी व्होट बँक हे होते. त्यातून धडा घेऊन भाजपने यावेळी अगोदरच बेरजेचे राजकारण सुरू केले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या ४७ पैकी २७ जागा जिंकल्या होत्या. 

२०१८ मध्ये आदिवासी व्होट बँकेकडे पाठ फिरवल्यानंतर यावेळी भाजपने पुन्हा आपले लक्ष वळवले आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ३१ आदिवासी जागा जिंकण्यात यश मिळविले. आदिवासी समाजाच्या माध्यमातून भाजपने येत्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांचा पराभव करण्याची तयारी केली आहे. देशातील विरोधी पक्षांकडे या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी काही रणनीती आहे का?