स्वदेशी ‘कू’ विदेशी ‘ ट्विटर’ला टक्कर देईल?

कोट्यवधी यूजर्स असलेली भारतीय बाजारपेठ आपल्या हातून जाणार तर नाही ना, अशी धडकी आता ट्विटरला भरली असेल... कारण ये इंडिया है... कुछ भी हो सकता है!

- पवन देशपांडे, सहायक संपादक, लोकमत

आपला स्वतःचा स्वदेशी सोशल मीडिया असेल तर त्यावर हवे तेवढे नियंत्रण ठेवता येते आणि हे अनेक देशांनी केलेही आहे. हा विषय नव्याने समोर येण्याचे कारण म्हणजे सध्या ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू झालेली शाब्दिक टोलवाटोलवी. वादाचे सध्याचे कारण शेतकरी आंदोलन  असले तरी त्या वादाची सुरुवात  आधीच झाली आहे आणि त्यामुळेच भारत सरकारने यावेळी अत्यंत कठोर भूमिका घेतलेली पाहायला मिळत आहे. या वादातून एक नवे आणि स्वदेशी सोशल मीडिया अपत्य जन्माला आले ते म्हणजे.... कू.

तुम्ही आमचे म्हणणे ऐकत नसाल, भारतातील कायद्यांना आणि सरकारच्या म्हणण्याला केराची टोपली दाखवणार असाल तर आमच्याकडे दुसरा पर्याय आहे, असा संदेश भारत सरकार आता ट्विटरला देत आहे आणि त्यामुळेच सरकारही आता एका स्टार्टअप कंपनीने सुरू केलेले स्वदेशी ‘कू’ हे ॲप प्रमोट करू लागले आहे. याची सुरुवात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून केली होती. त्यावेळी त्यांनी हे स्वदेशी ॲप तयार करणाऱ्यांचे कौतुकही केले होते. या ॲपने ऑगस्ट २०२० मध्ये सोशल कॅटेगिरीमध्ये आत्मनिर्भर ॲप चॅलेंज जिंकले होते. तेव्हापासून ‘कू’ ॲपवरचे भारतीय युजर्स चार पटींनी वाढले आहेत. सध्या या ॲपचे युजर्स ३० लाखांच्या आसपास आहेत. ट्विटरने जगाला मोजक्या शब्दांत व्यक्त होण्यासाठी एक व्यासपीठ निर्माण करून दिले. या ट्विटरचे जगभरात कोट्यवधी युजर्स आहेत. त्यात अमेरिका आणि जपाननंतर सर्वाधिक सक्रिय ट्विटर युजर्स भारतात आहेत. भारत ही कायमच विविध उत्पादने आणि कंपन्यांसाठी मोठी बाजारपेठ राहिली आहे. त्यामुळे ट्विटरलाही येथे आपली सद्दी कायम राहावी हेच वाटत असणार; पण यासाठी त्यांना येथील कायदे पाळावे लागतील, असेच सरकारचे म्हणणे आहे. 

सरकारने काही ट्विटर अकाउंट डिलिट करण्यास सांगितले होते. त्यातले काही अकाउंटच ट्विटरने डिलिट केले आणि काही तर तात्पुरते थांबवले. त्यानंतर त्यातले काही अकाउंट पुन्हा ट्विटरने ॲक्टिव्ह केले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणली जाणार नाही, असे थेट उत्तर ट्विटरने सरकारला दिले. ही सगळी माहिती चर्चा सुरू असतानाच इंटरनेटवर टाकूनही दिली. मुळात ज्याबद्दल अद्याप चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती जगजाहीर करण्याचे कारण काय, असा सरकारचा सवाल आहे; पण हा वाद थेट सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुरू झालेला असल्याने ट्विटर स्वतःच्या व्यासपीठावरून उत्तरे देऊ लागले आहे आणि सरकार ‘कू’ या ॲपच्या माध्यमातून.

हे ॲपही ट्विटरच्या तुलनेत कमी नाही. ज्या सुविधा ट्विटरवर उपलब्ध आहेत, त्या साऱ्या या ‘कू’वरदेखील आहेत. त्यामुळे या ॲपचे युजर्स देशात झपाट्याने वाढू लागले आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांसह अनेक सेलिब्रिटीही आता ‘कू’ ॲपवर आपले अकाउंट सुरू करू लागले आहेत. हा वेग पाहता वर्षभरात हे ‘कू’ ॲप भारतात मोठ्या प्रमाणात वापरले जाईल.  याचा आणखी एक फायदा म्हणजे हे ॲप भारतीय भाषांमध्येही उपलब्ध आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीयही यात जोमाने उतरतील.

ट्विटरला हे होऊ द्यायचे नसेल, आपला व्यवसाय चांगल्या प्रकारे सुरू ठेवायचा असेल  तर या सोशल मीडिया कंपनीला भारताचे नियम पाळावे लागतील. सोशल मीडियावर नियंत्रण नव्हे; पण किमान तेथून समाजविघातक गोष्टींचा प्रसार होऊ नये, यावर तरी नियंत्रण असायला हवे. हेच सरकारनेही तंबी देऊन सांगितले आहे. केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनीही तेच सांगितले आहे. ‘तुम्ही भारतात व्यवसाय करायला आला आहात, तो गुण्यागोविंदाने करा. नियम पाळा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा,’ असा सज्जड दम त्यांनी भरला आहे. सरकारची ही भूमिका बघता ट्विटरला नरमाईने घ्यावे लागेल, हेच दिसते आहे. अन्यथा भारतात यावर बंदी आणली गेली तर अब्जावधी रुपये कमावणाऱ्या पब्जी, टिकटॉकला जसा दणका बसला तसाच दणका ट्विटरला बसू शकतो. कारण, ये इंडिया है... कूछ भी हो सकता है...!! 
pavan.deshpande@lokmat.com