भारत-चीन चांगले संबंध जगासाठी लाभदायी ठरतील

विद्यापीठात भाषणे देण्यासाठी मी मागे चीनच्या दौ-यावर असतानाच भारत-चीन संबंध सीमा प्रश्नावरून भडकले. चीनमधील विद्यार्थ्यांना भारताविषयी कुतूहल वाटत असल्यामुळे ते शाक्यमुनी बुद्धापासून अभिनेता आमिर खानबद्दल प्रश्न विचारीत होते. पण त्यांनी सीमा प्रश्नाबद्दल मात्र विचारले नाही याचे मला आश्चर्य वाटले. मुत्सद्देगिरीसारख्या विषयांवर लोकमानसाचा प्रभाव पडत नसतो. त्यातही जीवन घडत असताना हे विषय विद्यार्थ्यांकडून हाताळले जात नाहीत. पण भारताचे चीनसोबतचे संबंध केवळ विद्यमान, इतिहास, युद्ध आणि सीमावाद यापुरते मर्यादित नसून प्राचीन इतिहासाशीही ते जुळलेले आहेत. या संबंधांची उकल इतिहासातील तीन घटनांच्या आधारे करण्याचा मी प्रयत्न करतो.
१८४१ साली शीख साम्राज्याचा सेनापती जोरावरसिंग कहलुरिया याने लडाखच्या मार्गाने पाच हजार सैन्यासह तिबेटवर आक्रमण केले. मानसरोवर पार करून हे सैन्य गारटोक आणि ताकलाकोटपर्यंत पोचले आणि लडाखपासून नेपाळपर्यंतचा भाग सैन्याने ताब्यात घेतला. पण कडाक्याच्या थंडीमुळे आणि १८४१ च्या टोयोच्या युद्धात मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी झाल्यामुळे जोरावरसिंगच्या सैन्याने माघार घ्यायला सुरुवात केली तेव्हा चीनचे राजे क्विंग यांनी त्यांचा पाठलाग करून लेहपर्यंतचा भाग ताब्यात घेतला. पण त्यानंतर जम्मूतून कुमक मिळाल्याने १८४२ च्या चुशुल युद्धात चिनी सैन्याचा पराभव होऊन त्यांना माघार घ्यावी लागली, तेव्हा अपेक्षांच्या विपरीत स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारत-चीन सीमा या सतत धगधगत राहिल्या.
या तºहेच्या चकमकी सीमेवर यापूर्वीही होतच राहिल्या. इ.स. ६४८ मध्ये मगध राजाला शिक्षा करण्यासाठी चीनचे सम्राट टँग तायझोंग यांनी वांग झुआत्स यांच्या नेतृत्वात ८००० सैन्याची फौज पाठवली होती. एकूणच हिमालयाच्या दोन्ही बाजूंनी हे देश परस्परांपासून वेगळे राहणे ही एकप्रकारची ऐतिहासिक विसंगतीच म्हणावी लागेल.
अलीकडच्या काही वर्षात एकमेकांच्या सीमांचे उल्लंघन करण्याच्या घटना वारंवार होत आहेत. हा भाग आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी भारताचा कितपत निर्धार आहे याची चाचपणी चीन करीत असतो. भारताची त्याविषयीची प्रतिक्रिया मात्र संयमित आणि तत्त्वनिष्ठ तसेच वाद न वाढविण्याची राहिली आहे. दोन्ही देशांच्या तणावाच्या या आगीत तेल ओतण्याचे मुद्दे देखील कमी नाहीत. भारत हे लोकशाही राष्टÑ असल्याने तिबेटच्या विषयाकडे ते दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यामुळे उभयतात चकमकी घडत असल्याने सीमाप्रश्न सोडवायला वेळ हा लागणारच आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी वाटाघाटी करणे हाच मार्ग आहे. तो जटील जरी असला तरी जेथे आपले हितसंबंध गुंतलेले आहेत तेथे अर्थपूर्ण सहकार्याचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. हवामानातील बदलांचा सामना करणे आणि पाश्चात्त्यांच्या बाजारपेठेत विशेषत: सेवा क्षेत्रात विस्तार करणे ही या दोन्ही राष्टÑांची उद्दिष्टे आहेत. अशा तºहेच्या सहकार्यातून उभय राष्ट्रांच्या संबंधांना आश्चर्यकारक वळण लागू शकते. शांघाय सहकारी संघटनेचे सदस्य झाल्याने चीन, भारत आणि पाकिस्तान ही राष्टÑे संयुक्तपणे सैन्याचा सराव करू शकतील.
चीनची ‘वन बेल्ट, वन रोड’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ लागली. तेव्हा चीनच्या जुन्या इतिहासाचीच पुनरावृत्ती होताना पहावयास मिळत आहे. चीनची जहाजे हिंदी महासागरात संचार करताना वाटेत येणाºया देशांत गुंतवणूक करून व्यापारी संबंध स्थापन करण्यात येत आहेत. भारताचा समावेश ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या योजनेत करण्याचा प्रयत्न चीन करीत आहे. तसेच भारताच्या सोयीसाठी चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॅरिडॉर (सी.पी.ई.सी.) चे नाव बदलण्याची त्याने तयारी दर्शविली आहे.
भारताने शहाणपणा दाखवून कठोर भूमिका घेत चीनच्या उद्योगाकडून मोठ्या प्रमाणात होणाºया वस्तूंच्या पुरवठ्यापासून स्वदेशी उद्योगांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. व्यापारात वाढ करण्याच्या दृष्टीने बांगला देश, चीन, भारत आणि म्यानमार या आर्थिक कॉरिडॉरच्या बाबतीत भारत-चीन परस्पर सहकार्य करू शकतात. पाकिस्तानने चीनच्या गुंतवणुकीला जे प्रोत्साहन दिले तो पर्याय टाळून चीनच्या गुंतवणुकीबाबत भारताने सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यासाठी आपण आपल्या मर्यादेत राहून उत्पादकता व रोजगार यांच्यात वाढ करण्यासाठी फॉक्सकॉन आणि बी.वाय.डी. यासारख्या चिनी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांच्यासाठी आपली बाजारपेठ खुली ठेवायला हवी. मग ते इलेक्ट्रॉनिकचे किंवा विजेवर चालणाºया मोटारींचे क्षेत्र असो आॅपो आणि व्हिवो या इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांचा भारतातील विस्तार आपण पाहतोच आहोत. पुढील पाच वर्षात पायाभूत सोयींच्या क्षेत्रात ४५५ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची गरज राहील. ही मदत चीनच्या बँका पुरवू शकतील. अर्थात त्यासाठी योग्य व्याजदराची त्यांची अपेक्षा राहील.
चीनला आपले अतिरिक्त उत्पादन विकण्यासाठी भारताच्या बाजारपेठेत शिरकाव करण्याची गरज भासणार आहे. ओबोर किंवा सीपेक या योजनेत सहभागी होण्याचा विचार जरी भारताने केला नाही तरी अन्य संयुक्त उपक्रमात सहभागी होणे भारताला शक्य आहे. ते करताना अर्थातच सुरक्षितता, व्यापारी तूट आणि सीमेवरील अतिक्रमण यांना अग्रक्रम द्यावा लागेल. चीनच्या वित्तीय पुरवठ्याचा आणि तज्ज्ञतेचा उपयोग आपली राष्टÑीय ताकद वाढविण्यासाठी आपण केला तर ते भविष्यासाठी उपयुक्त ठरेल. या व्यापाराकडे लक्ष पुरविताना राष्टÑीय हिताकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पण आपली क्षमता वाढविणे हे तितकेच गरजेचे आहे.
इ.स. ६२७ मध्ये ह्यु.एन. त्संग हा तरुण चिनी भिक्षु एक स्वप्न उराशी बाळगून भारताकडे जाण्यास निघाला होता. त्याच्या या प्रवासाचा वृत्तांत काही प्रमाणात त्यांच्या ‘पश्चिमेची यात्रा’ या पुस्तकात पहावयास मिळतो. त्याचा प्रवास भारत-चीन चांगल्या संबंधांचे वर्णन करणारा असून तो उभय राष्टÑांना मैत्रीची प्रेरणा देणारा आहे.
आपल्या देशाची लोकसंख्या १०० कोटीपेक्षा जास्त असल्याने देशासमोरची आव्हानेही निराळी आहेत आणि त्यांचा सामना करण्याचे आपले मार्गही वेगळे आहेत. उत्पादकतेत चीनने आघाडी घेतली आहे तर सेवाक्षेत्रात आपण पुढे आहोत. व्यक्ती-व्यक्तीमधील संबंधांमध्ये सुधारणा करून आपण याचा फायदा करून घेऊ शकतो. हातात हात घालून आपण व्यवहार करू हे अशक्य वाटत असले तरी त्या दिशेने पाऊल टाकून आपण आपले संबंध भक्कम पायावर उभे करू शकतो. आपल्या सुरक्षेबद्दल कठोर राहूनही परस्पर सहकार्याचे क्षेत्र वाढवू शकू. प्राचीन संस्कृतीचा वारसा लाभलेली ही दोन राष्टÑे दीर्घकाळ संघर्षरत राहू शकत नाहीत. सुमारे २६० कोटी लोकसंख्या असलेल्या या दोन राष्टÑातील संबंध आशिया खंडाचेच नव्हे तर सगळ्या जगाचे भवितव्यदेखील निश्चित करू शकतील.
-वरुण गांधी
(खासदार, भाजपा)