हिवाळा, उन्हाळा, पावसाळ्यात बदलणारी भारत-नेपाळमधील 'बॉर्डर'

नेपाळच्या डोंगराळ भागात राहणारे नागरिक हिवाळ्याच्या दिवसांत नदीपात्राच्या खालच्या पट्ट्यात स्थलांतर करतात. ते सीमेला लागून असलेल्या भारतातील पठारी प्रदेशामध्ये कामधंदा करतात. त्यांची कागदोपत्री कुठे नोंद नसते. नेपाळी लोकांना भारतात येऊन काम करण्याची आणि मालमत्ता करण्याची मुभा आहे.

डॉ. मधुप मोहता
निवृत्त अधिकारी,
भारतीय परराष्ट्र सेवा
भारतीय माध्यमे आणि नेपाळ यांच्यामध्ये सध्या ‘कालापानी’वरून बरीच चर्चा सुरू आहे; पण चर्चा करणाऱ्यांना याची कल्पना नाही की, भारत-नेपाळ सीमा अन्य सीमांसारखी नाही. ती एक सचित्र व सतत बदलणारी सीमा आहे. एखादी नदी हिवाळ्यात गोठली व उन्हाळ्यात पुन्हा वाहू लागली की, ही सीमा त्यानुसार बदलते. पावसाळ्यात पूर आला की सीमा अनिश्चित असते. पूर ओसरल्यावर या १,८०० कि.मी. लांबीच्या सीमेवर जमिनींचे पट्टे अनेकांकडून बेकायदा बळकावले जातात. प्रत्येक पावसाळ्यानंतर जमीन बळकावण्याचे स्वरूप व व्याप्ती बदलत असते. सुमारे ६,००० नद्या, नाले व ओढे नेपाळमधून भारतात वाहत येतात व त्यांना दरवर्षी येणाºया पुरांनी सीमेचे गणित बदलत असते. सीमेवर उभे केलेले खुणेचे खांब बदलत्या हवामानात टिकत नाहीत व सीमाभागांमध्ये राहणाऱ्यांनाही त्यांची फिकीर नसते. नेपाळ-भारतदरम्यानची सीमा दिल्ली व काठमांडूमधील सरकार नव्हेत, तर नद्या व सीमाप्रदेशात राहणारे लोक ठरवतात. सीमावाद व त्यावरील तोडग्याचे खरे मूळ यातच आहे.

नेपाळच्या डोंगराळ भागात राहणारे नागरिक हिवाळ्याच्या दिवसांत नदीपात्राच्या खालच्या पट्ट्यात स्थलांतर करतात. ते सीमेला लागून असलेल्या भारतातील पठारी प्रदेशामध्ये कामधंदा करतात. त्यांची कागदोपत्री कुठे नोंद नसते. नेपाळी लोकांना भारतात येऊन काम करण्याची आणि मालमत्ता करण्याची मुभा आहे.
प्रथेने तसा जणू कायदाच आहे. म्हणून तर प्रत्येक भारतीय शहरात नेपाळी लोक मालमत्तांचे मालक असल्याचे दिसतात. येथे येऊन कुठेही स्वैर संचार करता येत असल्याने त्यांच्यादृष्टीने सीमा निरर्थक आहे; पण हे फक्त नेपाळींसाठी एकतर्फी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे कालापानी भागात राहणाºयांना तेथे सीमा नेमकी कुठे आहे, याचे फारसे महत्त्व नाही. बुधी आणि गुंजी येथील वस्त्यांमध्ये वर्षाच्या बहुतांश दिवसांत कोणीच नसते. पूर्वी सुमारे ५० वर्षे मानसरोवर यात्रेमुळे तेथे वस्ती असायची; पण आता यात्रेची व्यवस्था कैलास मानसरोवर पर्यटन विकास निगमकडूनच केली जात असल्याने स्थानिकांना कामच उरलेले नाही.

आपण भौगोलिक नकाशावरील तपशीलाकडे
पाहू. सुगौली करारात काली नदीचा उल्लेख आहे.
त्या नदीला भारतात शारदा व नेपाळमध्ये महाकाली
असे म्हटले जाते. कालापाणीतून उगम पावणाºया जलस्रोतास ‘कालापानी’ म्हणतात. लोक त्या स्थळाला पवित्र मानतात. तेथे मंदिरही आहे. मानसरोवराला जाणारा प्रत्येक यात्रेकरू कालापानी येथे थांबतो आणि तेथील मंदिरात दानधर्म करतो. कालापानी येथील झºयांतूनच काली नदी उगम पावते, ही लोकांची श्रद्धा आहे. गंगोत्री येथील गोमुखातून गंगा उगम पावते या हिंदूंच्या श्रद्धेसारखेच हे आहे. खरंतर गोमुखातून भागीरथी नव्हे तर अलकनंदा उगम पावते. ‘कुंती यंक्ती हे काली नदीचे उगमस्थान आहे,’ या नेपाळच्या दाव्याला जलविज्ञान शास्त्राच्या दृष्टीने आधार आहे; पण लोक तसे मानत नाहीत व सुगौली करार ज्यांनी केला, तेही तसे मानणारे नव्हते म्हणूनच येथे सीमेचे कोणतेही खांब नाहीत. १९६१ च्या चीन व नेपाळ यांच्यातील सीमा करारात ज्याचा ‘सीमा खांब क्र. १’ असा उल्लेख आहे तो प्रत्यक्षात लिंपियाधुरा येथे नव्हे, तर काली व तिनकर यांच्या मधे आहे. उलट भारत आणि तिबेट यांच्यादरम्यानचा व्यापार लिपुलेखमार्गे होतो. पूर्वीपासून भारत आणि तिबेट यांच्यात झालेल्या करारांत लोक आणि माल वाहतुकीचे केंद्र म्हणून लिपुलेखचाच उल्लेख आढळतो.
हीच पूर्वापार चालत आलेली प्रथा नेपाळ व भारत यांच्यातील आपसांतील समजुतींमध्ये रुजलेली दिसते. याचे मुख्य कारण असे की, नकाशात कालापानी भारताच्या हद्दीत दाखविले असले तरी त्याने नेपाळींना मज्जाव होत नाही. ते दोºयाचे पूल ओलांडून भारतीय बाजूस येऊन काम करू व मालमत्ताही खरेदी करू शकतात. याच जमिनीचे अभिलेख पिठोरगढ जिल्ह्यांत असल्याने केल्या जाणाºया जमिनींच्या खरेदीची नोंद उत्तराखंड सरकार करते व जमीन महसूलासह अन्य करही तेच सरकार गोळा करत असते.

‘हिमालयीन गॅझेटियर्स’मध्ये ज्यांचा आधार घेतला, अशा स्कंदपुराणासह प्रत्येक पौराणिक ग्रंथांमध्ये ओम पर्वत व आदी कैलास ही भारतीय संस्कृतीची मुख्य केंद्रे मानली आहेत. मानसरोवर ‘नो मॅन्स लँड’ राहिलेले नाही, ही बाब समकालीन तिबेटमध्ये आर्थिक व सामाजिक कलहाचे कारण ठरले आहे. हिंदू, जैन व शिख यात्रेकरूंना ओम पर्वतापासून दूर ठेवण्याचा विचार प्रश्न सोडविण्याऐवजी अधिक समस्या निर्माण करेल, हे या भागात शासन केलेल्या ब्रिटिश, तिबेटी व चिनी सरकारसह प्रत्येक सरकारने पक्के ओळखले आहे. नेपाळातील सध्याच्या सत्ताधाºयांनीही याची जाणीव ठेवायला हवी. १८४१ मधील झोरावर सिंग कहलुरिया यांच्या स्वाºयांनी हीच गोष्ट अधोरेखित होते.

एडविन टी. अटकिन्सन यांनी संपादित केलेल्या ‘हिमालयीन गॅझेटियर्सच्या पाचव्या प्रकरणात कुमाऊं टेकड्यांच्या परिसराचा इतिहास, भूगोल आणि वंशशास्त्रीय संबंध नोंदविलेला आहे. त्यावरून असे स्पष्ट होते की, १८१७ मध्ये ब्यान्सचे विभाजन करून हद्द ठरविताना सुगौली करारातील कलमांचा अर्थ लावण्यावरून वाद झाला होता. कालापानी येथून उगम पावणाºया छोट्या झºयालाच लोक काली नदीचे उगमस्थान मानतात, हे दोतीचे त्यावेळचे गव्हर्नर बाम साह यांना कॅप्टन वेब यांनी पटवून दिले होते. ४ फेब्रुवारी १८१७ ते १० आॅक्टोबर १८१७ या काळात नेपाळमधील पहिले ब्रिटिश रेसिडेंट गार्डिनर आणि नेपाळचा राजदरबार यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहारांतही या नोंदी आढळतात.