औद्योगिक गुंतवणुकीचे स्वागत

मिलिंद कुलकर्णी
महाराष्टÑ शासनाच्या मॅग्नेटिक महाराष्टÑ २.० या उपक्रमात देशातील २५ उद्योग समुहांनी ६१ हजार ४२ कोटी ५३ लाख रुपयांची केलेली गुंतवणूक ही कोरोना काळातील निराशाजनक वातावरणात दिलासादायक बाब आहे. औद्योगिकदृष्टया मागासलेल्या जळगाव, धुळे व नंदुरबार या तीन जिल्ह्यांच्या खान्देश विभागात १३१० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्याद्वारे १३०० लोकांना मिळणारी रोजगाराची संधी स्वागतार्ह म्हणायला हवी. गुजराथच्या सीमेवरील नवापूर औद्योगिक वसाहत, धुळे जिल्ह्यातील नरडाणा या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरचा असलेला एक टप्पा आणि जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळसारख्या उद्योगाच्यादृष्टीने पोषक वातावरण असलेल्या ठिकाणी ही गुंतवणूक होत आहे. त्यातही १३०० पैकी १०३१ कोटींची गुंतवणूक ही वस्त्रोद्योग क्षेत्रात होत आहे. केळीपाठोपाठ कापूस उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या खान्देशात वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक होत असेल तर ही शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने महत्त्वाची घडामोड आहे.
सामंजस्य करार झाल्याने उद्योग क्षेत्रात निश्चित सकारात्मक वातावरण तयार होईल. कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या उद्योग क्षेत्रावर निराशेचे मळभ दाटलेले असताना राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांचे म्हणूनच औद्योगिक क्षेत्रात स्वागत होत आहे. मध्यंतरी जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पुढाकाराने उद्योजकांचे शिष्टमंडळ उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना मंत्रालयात भेटले. वीज उपकेंद्राची महत्त्वाची मागणी या भेटीत मान्य झाली. रस्ते आणि पाणी हा विषयदेखील चर्चेला आला. त्यात लक्ष घालण्याची ग्वाही दोन्ही मंत्र्यांनी दिली आहे. एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालय पूर्ववत धुळ्याहून जळगावला आणण्याचे आश्वासन देण्यात आले. संवादातून मार्ग निघत असतो, हे पुन्हा एकदा दिसून आले.
खान्देशवर असलेला औद्योगिक मागासलेपणाचा शिक्का पुसायचा असेल तर सरकार, उद्योग संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांनी समन्वयाने काम करायला हवे. पक्षीय भेद विसरुन औद्योगिक विकास साधला तर खान्देशातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात होणारे स्थलांतर रोखता येईल.
राज्य शासनाचे उद्योग धोरण, या धोरणाची अंमलबजावणी करणाºया औद्योगिक विकास महामंडळाची कार्यपध्दती, अधिकाºयांमधील पुढाकार घेण्याची वृत्ती आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये सर्वांगिक विकासाची असलेली आस याचा समन्वय झाला तर औद्योगिक मागासलेपणाचा शिक्का पुसता येईल. दुर्देवाने तसे चित्र नाही. सुभाष देसाई हे गेल्या सहा वर्षांपासून राज्याचे उद्योग मंत्री आहेत. पण खान्देशवासीयांच्या अपेक्षांची पूर्तता ते करु शकलेले नाही. मोजके अपवाद वगळता लोकप्रतिनिधींनी अभ्यासपूर्वक विषय मांडला नाही, पाठपुरावा केलेला नाही. जळगाव जिल्ह्यातील टेक्सटाईल पार्क हे त्याचे मासलेवाईक उदाहरण आहे. अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस आघाडी सरकारने भुसावळ येथे टेक्सटाईल पार्क उभारण्याची घोषणा केली होती. नंतर आलेल्या भाजपा -सेना युती सरकारने हे टेक्सटाईल पार्क भुसावळहून जामनेरला हलविले. जामनेरात त्यासाठी भूसंपादनाची कार्यवाहीदेखील सुरु झाली. आता वस्त्रोद्योग क्षेत्रात ५०० कोटींची गुंतवणूक जेनक्रेस्ट बायो या उद्योगाने भुसावळ येथे केली आहे. त्यामुळे पार्क नेमका कोठे होणार आहे? प्रकल्प कोठे उभा राहणार आहे? याविषयी संभ्रम आहे. नरडाणा औद्योगिक वसाहतीत भूखंड वाटपाची प्रक्रिया संथगतीने सुरु आहे. जळगाव औद्योगिक वसाहतीत भूखंड संपले आहेत. नवीन वसाहतीची आवश्यकता आहे. पण केवळ पक्षीय जाहीरनाम्यात ही घोषणा अडकलेली आहे. वास्तवात येण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. यासंदर्भात प्रयत्न झाले आणि पायाभूत सुविधा तयार झाल्या, तर औद्योगिक गुंतवणूक निश्चित वाढेल.