उद्योगमंत्र्यांनी उद्योगी व्हावे

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक आघाडीवर प्रगतिशील आहे; ते कायम ठेवण्यात येईल, आमच्यावर विश्वास ठेवा, असे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी कोल्हापुरात उद्योजकांच्या बैठकीत बोलताना केले. एक बरे झाले, की निवडणुकीतील वापराची भाषा निदान उद्योगमंत्र्यांनी तरी सोडून दिली आहे. आता वास्तवाचे भान यायला हरकत नाही. महाराष्ट्र टोलमुक्त करू, एलबीटी रद्द करू, अशा घोषणा भाजपा-शिवसेना पक्षांच्या नेत्यांनी केल्या होत्या. त्यावर निर्णय घेताना आता दमछाक होऊ लागली आहे. तशी ‘महाराष्ट्राची औद्योगिक विकासात पीछेहाट झाली. गुजरात पुढे गेला,’ असा प्रचार करणाऱ्यांना आता वास्तव समजू लागले आहे. कोल्हापूर परिसरातील उद्योजक वीज, भूखंड आणि पायाभूत सुविधा देण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे करीत होते. या मागण्यांकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे, म्हणून शेजारच्या कर्नाटक राज्यात उद्योगांचे स्थलांतर करण्याची धमकी उद्योजकांकडून दिली जात होती. तेथे काँग्रेसचेच सरकार असलेल्या प्रशासनाने बैठका घेऊन त्यांचे स्वागत करण्याची तयारी दाखविली होती. मात्र, देण्यासाठी त्यांच्या हाती काहीही नव्हते. कर्नाटकातील उद्योजकच इतर राज्यांत जाण्याचा प्रयत्न करीत असताना केवळ दबाव म्हणून ही भूमिका घेतली असली, तरी या उद्योजकांनी राजकीय वातावरण तापविण्याचे काम केले. काही जण राजकीय भूमिका घेत काँग्रेस आघाडीचा पराभव करा, असेही सांगत होते, त्याच वेळी भाजपाला पाठिंबा देत होते. यावर शिवसेनेने कडक भूमिका घेत विरोध दर्शविला होता. महाराष्ट्रात तुलनेने विजेचे दर अधिक आहेत. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आदी राज्यांच्या तुलनेत ते दुप्पट आहेत, हे खरे आहे. या राज्यांत
दर कमी आणि पुरवठा कधीतरी, असे उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले हेही बरे झाले. हे वास्तव दडवून ठेवून अधिक भूखंडाची मागणीही उद्योजकांनी केली. महाराष्ट्रात औद्योगिक वातावरण पोषक नसते, तर अधिक भूखंड कशासाठी हवे होते, असाही सवाल उपस्थित होतो. या सर्व गोष्टींची नोंद घेतली, तरी औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी निर्णय घेण्याची गरज आहे. एखादा उद्योग सुरू करावयाचा, तर त्यासाठी विविध प्रकारचे ७३ परवाने घ्यावे लागतात. त्या तातडीने कमी करून २५ वर आणण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. प्रदूषण मंडळ, अग्निशमन, आदींचे परवाने दर वर्षी नूतनीकरण करण्याच्या जाचक कटकटी कमी करण्यासाठी कोणता मुहूर्त हवा आहे? त्या तातडीने संपविण्याचा निर्णय व्हायला हवा. पश्चिम महाराष्ट्रात पुण्याखालोखाल कोल्हापूर परिसरात उद्योगवाढीसाठी खूप वाव असताना उद्योजकांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घ्यायला हवी. विरोधी पक्षात असताना निर्णय घेण्याची जबाबदारी नसते. टीकाटिप्पणी करणे सोपे असते. आता तर अनेक वर्र्षांपासूनच्या मागण्या सोडविण्याची संधी आली आहे. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनीच विरोधी बाकांवरून टोलसह कोल्हापूरच्या अनेक प्रश्नांवर विधिमंडळाच्या पटलावर आवाज उठविला होता, मागण्या केल्या होत्या, सत्ताधाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा आग्रह केला होता. आता सत्ताधारीच झाला आहात, निर्णय घ्या. विजेचे दर कमी करण्यासंबंधीचा निर्णय घेणे अशक्य वाटते. ते उद्योगमंत्र्यांच्या बोलण्यातूनही स्पष्ट झाले. यासाठी त्यांनी शेतीला देण्यात येणाऱ्या वीज सवलतीचा उल्लेख करून भांडणे लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, २००९ पासून सहा वर्र्षांत चौदा वेळा वीज दरवाढ करून वाढीची एकूण रक्कम ३३ हजार ३७१ कोटी रुपये उद्योग क्षेत्राकडून घेण्यात आली आहे. ही वाढ समर्थनीय वाटत नाही. शिवाय, ज्या पायाभूत सुविधांसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली, ते काम करण्यात महामंडळ अपयशी ठरत आहे. त्याला अधिक बळ देऊन निर्णय देण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे. वास्तविक, महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे, की ज्याने असे महामंडळ स्थापन केले; पण आता ते महामंडळच अडथळा ठरते की काय, अशी स्थिती आहे. उद्योगमंत्र्यांना आता ‘उद्योगी’ म्हणून काम करावे लागणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या प्रगत परिसराची ही अवस्था असेल, तर विदर्भ, मराठवाड्याची बाब दूरच! वीजदरवाढीशिवाय कामगार सेस, इंडस्ट्रियल टाऊनशिप, ‘व्हॅट’चे अनुदान, कामगार कायदे, आदींवरही तातडीने निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महापालिका किंवा नगरपालिका सुविधा देत नाही, केवळ कर घेतात म्हणून औद्योगिक वसाहतींच्या टाऊनशिप्स स्थापन करण्याची अनेक वर्षे केवळ चर्चाच करण्यात येते. आता कसोटी राज्य सरकार आणि उद्योगमंत्र्यांची आहे. राजकारणाचा उद्योग पुरे झाला. उद्योगवाढीचे निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.