महागाईचा विळखा कायम! केंद्राने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज

देशात महागाई नसून, रेपो दरात वाढीची कोणतीही गरज नसल्याचे आरबीआयने एप्रिल महिन्यात स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांतच साक्षात्कार होत १ मे रोजी बँकेने सर्वांना अनपेक्षित धक्का देत रेपो दरात ०.४० टक्क्यांची वाढ केली होती.

महागाई आतापर्यंतच्या उच्चांकी स्तरावर पोहोचून सर्वसामान्यांचे हात पोळून निघाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेला अखेर जाग आली असून, बँकेने बुधवारी पुन्हा एकदा रेपो दरात अर्धा टक्क्याने वाढ केली. वाढती महागाई काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी हे पाऊल अपेक्षितच होते. ही दरवाढ किमान ०.३५ टक्क्यांपर्यंत होईल, अशी अटकळ बांधली गेली होती. मात्र, त्याही पलीकडे जात बँकेने रेपो दरात वाढ केली आहे. याचा अर्थ आरबीआयला पुढील धाेक्यांची जाणीव झाली आहे. या निर्णयामुळे कर्जे आणखी महाग होणार असून, ईएमआय वाढणार आहे. यामुळे कोट्यवधी कर्जदारांना कर्ज फेडण्यासाठी आणखी काही वर्षे अधिक काम करावे लागेल.

देशात महागाई नसून, रेपो दरात वाढीची कोणतीही गरज नसल्याचे आरबीआयने एप्रिल महिन्यात स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांतच साक्षात्कार होत १ मे रोजी बँकेने सर्वांना अनपेक्षित धक्का देत रेपो दरात ०.४० टक्क्यांची वाढ केली होती. रेपो दरवाढीमुळे आरबीआयकडून देशभरातील बँकांना होणारा निधी काही प्रमाणात आटल्याने बँकांनीही आपले व्याजदर वाढवले आहेत. त्यात आता पुन्हा एकदा वाढ केली जाईल. म्हणजे त्याचा फटका थेट सर्वसामान्य नागरिकांना बसत राहणार आहे. कोरोना महामारीतून सावरत अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, रशिया-युक्रेन युद्ध, जगभरात विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी आणि परिणाम, गगनाला भिडलेल्या वस्तूंच्या किमती, याचा परिणाम उद्योगक्षेत्रासह सामान्यांवर होत आहे.

घाऊक महागाई एप्रिल महिन्यांत १५.०८ टक्के या उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. घाऊक महागाई वाढली की, किरकोळ बाजारातील महागाईही अपेक्षितरीत्या वाढते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची महागाईपासून पुढील वर्षभर तरी सुटका नाही, हे स्पष्ट आहे. रेपो दरात वाढ केल्याने लोकांनी खरेदी करण्याची क्षमता आणखी कमी होत जाणार असू्न, रोजच्या जगण्यातील वस्तूंची विक्री आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपन्यांना पैसे जमवण्यासाठी आणखी पैसे खर्च करावे लागणार असून, त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होणार आहे. महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी काही वस्तूंवरील आयात शुल्क पूर्णपणे हटवले आहे. इंधन दरवाढीत झालेली ६० टक्क्यांची वाढ महागाई वाढवत असून, ती कमी केल्याशिवाय आरबीआय आणि केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना यश मिळेल, असे म्हणणे घाईचे ठरू शकते.

रेपो दरात वाढ केल्याने कर्ज महाग होणार असून, त्याचा थेट फटका बांधकाम क्षेत्राला बसेल. हे क्षेत्र कोरोना काळात पार कोलमडले होते. आता कुठे हे क्षेत्र मरगळ झटकून पुन्हा उभे राहू पाहत होते; पण व्याज दरवाढीमुळे घर घेणाऱ्यांचे प्रमाण पुन्हा कमी होईल. रेपो दरात वाढ करताना आरबीआयने सहकारी बँकांची गृहकर्जाची मर्यादा वाढवण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात वाढ केल्याने कोसळलेले एफडीचे दर काही प्रमाणात वाढणार असून, बँकांमध्ये ठेवींचे प्रमाणही त्यामुळे थोडे वाढेल. याच वेळी क्रेडिट कार्ड यूपीआय पेमेंटशी जोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहार व क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. मात्र वेळेवर कर्ज न भरणाऱ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, याकडे दुर्लक्ष करणे धोक्याचे ठरू शकते.

आरबीआयच्या रेपो दरवाढीने भारतीय शेअर बाजारावर नकारात्मक परिणाम होत असून, बाजाराचे मूल्यांकन आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. गेल्या एका वर्षात शेअर बाजारात २७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. बाजाराचे मूल्यांकन पाच वर्षांच्या नीचांकी स्तरावर आले आहे. बाजार पडझडीमुळे बाजारात गुंतवणूक करणे सर्वसामान्यांनी थांबवले आहे. गेल्या दोन महिन्यांत दोन वेळा व्याजदरात वाढ केल्यानंतर ४ ऑगस्ट रोजी आरबीआयच्या धोरण समितीची पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. दोन वेळा व्याजदर वाढ करूनही रेपो दरवाढ कोरोनापूर्व ५.१५ टक्क्यांच्या पातळीपेक्षा कमी असल्याचे स्पष्टीकरण गव्हर्नर दास यांनी केले आहे. याचा अर्थ पुढील महिन्यातही किमान ०.२५ ते ०.४० टक्के रेपो दरवाढीची शक्यता असून, कर्ज आणखी महाग होणार आहेत. त्याचा फटका पुन्हा सर्वसामान्यांनाच बसणार आहे. केंद्राने यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.