पर्जन्यराजा पावसाचे ढग पाठवेलच, पण आर्थिक मंदीचे मळभ दूर करण्याची जबाबदारी केंद्राचीच!

जगातील सर्वांत शक्तिशाली आर्थिक महासत्तेचे बिरूद मिरविणाऱ्या अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने बुधवारी व्याज दरांमध्ये ०.७५ टक्के वाढ केली. सुमारे तीन दशकांमधील ही सर्वांत मोठी वाढ आहे. वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठीच व्याज दरवाढ करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे; कारण अमेरिकेतील महागाईने गत चार दशकांतील सर्वोच्च पातळी गाठली आहे.

भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेनेही महागाईच्याच कारणास्तव गत काही दिवसांत दोनदा व्याज दरांमध्ये वाढ केली होती. जेव्हा रिझर्व्ह बँक व्याज दरवाढ करते, तेव्हा त्याचा परिणाम भारतापुरताच मर्यादित असतो; मात्र फेडरल रिझर्व्हच्या दरवाढीचे तसे नाही. फेडरल रिझर्व्हमध्ये साधी टाचणी जरी पडली, तरी त्याचे हादरे जगभरातील अर्थव्यवस्थांमध्ये जाणवत असतात. फेडरल रिझर्व्हने गत मार्चपासून तिसऱ्यांदा व्याजदर वाढविले आहेत आणि आगामी काळात आणखी दरवाढ होण्याचे संकेतही दिले आहेत. या घडामोडीचे परिणाम संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणे अपरिहार्य आहे. विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी तर त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात.

फेडरल रिझर्व्हच्या ताज्या निर्णयामुळे भारतातून विदेशी गुंतवणूक काढून घेतली जाण्याचा सर्वात मोठा धोका उभा ठाकला आहे. अमेरिकेसह सर्वच विकसित देशांमध्ये गत अनेक वर्षांपासून व्याजदर दोन टक्क्यांच्या आतबाहेर स्थिरावले होते. तुलनेत भारतातील व्याजदर जास्त होते आणि भारतीय अर्थव्यवस्था उभारी घेत होती. त्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे आकर्षित झाले होते आणि त्यांनी भारतात मोठी गुंतवणूक केली होती. त्यांना मायदेशाच्या किंवा इतर विकसित देशांच्या तुलनेत भारतातील गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळत होता. बदलत्या परिस्थितीमध्ये विदेशी गुंतवणूकदार भारतातून काढता पाय घेतील. किंबहुना तशी सुरुवातदेखील झाली आहे. त्यामुळेच भारतीय समभाग बाजार गत काही दिवसांपासून अडखळत आहेत. शिवाय अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया गाळात जात आहे.

रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आयात महाग होणार आहे. आयात महागल्याने इंधनांच्या दरांमध्ये वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. इंधन महागले की सर्वच वस्तूंची दरवाढ होणे अपरिहार्य आहे. महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला आणखी व्याज दरवाढ करावी लागेल. या सर्व दुष्टचक्राचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर होणार आहे. अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला की त्याचा फटका नव्या रोजगार निर्मितीला बसणार आणि शिवाय आहेत त्या नोकऱ्या जाण्याचीही शक्यता वाढीस लागणार! या सगळ्या घटनाक्रमाची अंतिम परिणती आर्थिक मंदीमध्ये होण्याची दाट शक्यता आता क्षितिजावर दिसू लागली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतो तेव्हा आयात महाग होते; पण निर्यातवाढीसाठी दरवाजे खुले होतात. त्यामुळे आगामी काळात आयात कमी करून निर्यातवृद्धीसाठी भरघोस प्रयत्न सरकारने करायला हवेत.

भारताला सर्वाधिक आयात करावी लागते ती खनिज तेलाची ! त्यावरच मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्ची पडत असते. त्यामुळे ज्या देशांना परकीय चलन मोजून खनिज तेल आयात करावे लागते, त्या देशांऐवजी भारतीय चलनात रक्कम स्वीकारणाऱ्या रशियाकडून अधिकाधिक खनिज तेल आयात करण्याचा मार्ग भारताला स्वीकारावा लागेल. पूर्वी इराणदेखील भारतीय रुपयाच्या मोबदल्यात खनिज तेल देत असे; मात्र अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे भारताला त्या देशाकडून होणारी खनिज तेल आयात थांबवावी लागली होती. आता पुन्हा एकदा इराणकडून खनिज तेल आयात करण्याचा पर्याय चाचपून बघणे देशाच्या हिताचे होईल. त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी देशांतर्गत मागणी कशी वाढवता येईल, या दृष्टीनेही केंद्र सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी नागरिकांच्या हाती अधिक पैसा खेळायला हवा.

बेरोजगारीला लगाम लावणे आणि रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करणे, हा त्यासाठीचा एक पर्याय आहे. गत काही दिवसांतील केंद्र सरकारच्या घोषणा बघितल्यास सरकार त्या दिशेने पावले उचलू लागले आहे असे वाटते; पण केवळ घोषणांनी भागत नाही, तर त्या प्रत्यक्षात उतरायला हव्यात ! सध्या देशाला पावसाच्या ढगांची प्रतीक्षा आहे; पण त्याऐवजी आर्थिक मंदीच्या ढगांनी आभाळ झाकोळले आहे. पर्जन्यराजा पावसाचे ढग पाठवेलच; परंतु आर्थिक मंदीचे मळभ दूर करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने केंद्र सरकारचीच आहे!