प्रतिकात्मकतेच्या राजकारणाचा अनिष्ट अतिरेक

‘जनता दल (संयुक्त) महागठबंधन की माता है, दाई नही है और माता का कर्तव्य जादा होता है दाई के मुकाबले मे’
हे उद्गार आहेत, बिहारमधील सत्ताधारी आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या जनता दल (संयुक्त) या पक्षाचे प्रवक्ते के.सी. त्यागी यांचे. अशी प्रतिक्रिया त्यांनी देण्यास निमित्त घडले आहे, ते राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपाने रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर केल्यावर जनता दल (संयुक्त) या पक्षाने त्यांना पाठिंबा दिल्याचे. त्यामुळे बिहारमधील सत्ताधारी आघाडीत असलेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते संतापले आहेत आणि त्यांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यावर जाहीर तोंडसुख घेण्यास सुरुवात केली आहे.
असाच काहीसा प्रकार तिकडे ओडिशातील सत्ताधारी बिजू जनता दलातही होत आहे. निमित्तही आहे ते कोविंद यांना मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी पाठिंबा जाहीर केल्याचेच. या पक्षाचे लोकसभेतील खासदार तथागत सत्पथी यांनी पहिला आक्षेप जाहीररीत्या नोंदवला आहे, तर त्या पाठोपाठ पक्षाचे खासदार भर्तृहरी मेहताब यांनी आपल्या वृत्तपत्रात अग्रलेख लिहून नवीन पटनाईक यांना प्रश्न विचारला आहे की, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरध्वनी केल्यावर लगेच कोविंद यांना पाठिंबा जाहीर करण्याची काय गरज होती’?
नितीशकुमार असू देत किंवा नवीन पटनाईक या दोघांचेही पक्ष भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक होते. वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात नितीशकुमार हे रेल्वेमंत्री होते, तर ओडिशात बिजू जनता दल व भाजपा यांचे संयुक्त सरकार होते आणि या पक्षाचे मंत्रीही वाजपेयी मंत्रिमंडळात होते. मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपासून नवीन पटनाईक यांनी २००४ च्या लोकसभा व ओडिशातील विधानसभा निवडणुकीच्या आधी काडीमोड घेतला. उलट नितीशकुमार २०१३ पर्यंत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत होते. भाजपाबरोबर बिहारमध्ये त्यांच्या जनता दल (संयुक्त)चे अघाडीचे सरकार होते. जेव्हा २०१४ च्या निवडणुकीसाठी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून उभे करण्याचा विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुरू केला तेव्हा नितीशकुमार यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी फारकत घेतली.
आता राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने नितीशकुमार व पटनाईक हे पुन्हा एकदा भाजपाच्या पाठीशी उभे राहात आहेत. मोदी यांनी दूरध्वनी केल्यावर पटनाईक यांनी कोविंद यांना पाठिंबा जाहीर केल्याचा आरोप होत आहे. उलट राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार उभा करण्याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी सर्व बिगर भाजपा पक्षांची बैठक जेव्हा सोनिया गांधी यांनी बोलावली होती, तेव्हा नितीशकुमार त्याला गेले नाहीत. उलट या बैठकीनंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी मॉरिशसच्या पंतप्रधानांसाठी मोदी यांनी दिलेल्या मेजवानीला नितीशकुमार यांनी आवर्जून हजेरी लावली. ‘मॉरिशसचे पंतप्रधान हे मूळचे बिहारचे असल्याने त्यांच्या सन्मानासाठी मी खास उपस्थित राहिलो’, असा खुलासा नितीशकुमार यांनी केला होता. उघडच आहे की, या मेजवानीच्या निमित्ताने मोदी व नितीशकुमार यांच्यात गुफ्तगू झाले आणि त्यातूनच कोविंद यांना जनता दल (संयुक्त)ने पाठिंबा देण्याचा निर्णय झाला आहे.
हेच नितीशकुमार २०१४ च्या निवडणुकीआधी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपाबद्दल काय बोलत होते, त्यांनी मोदी यांना कसे खलनायक ठरवले होते, हे सर्व वृत्तवाहिन्यांच्या ध्वनिफितीवर रेकॉर्ड झाले आहे व त्यावेळच्या वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले आहे. इतकेच कशाला, २०१४ नंतर झालेल्या बिहारच्या निवडणुकीच्या काळात मोदी यांनी नितीशकुमार यांच्यावर किती जहरी टीका केली होती आणि आता नितीशकुमार व लालूप्रसाद यांच्या पक्षांच्या आघाडीचा विजय झाल्यास पाकमध्ये फटाके वाजवले जातील, असे जाहीर विधान भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी केले होते.
मग आज असे काय घडले की, त्याच नितीशकुमार यांनी कोविंद यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे? राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी फारकत घेण्याऱ्या नवीन पटनाईक यांनाही तसाच पाठिंबा देण्याची गरज का भासत आहे?
रामनाथ कोविंद हे दलित आहेत, हे त्याचे कारण आहे. त्यापुढे कोविंद हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक आहेत, हा मुद्दा नितीशकुमार व पटनाईक यांना गौण वाटत आहे. आपल्या देशातील प्रतिकात्मकतेच्या राजकारणाचा कसा अतिरेक झाला आहे आणि त्यापायी देशातील लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या चौकटीचा पायाच गमावून बसण्याची कशी वेळ आली आहे, त्याचे बोलके उदाहरण म्हणून नितीशकुमार व नवीन पटनाईक यांच्या पक्षांनी कोविंद यांना पाठिंबा देण्याच्या निर्णयाकडे बोट दाखवता येईल.
याच प्रतिकात्मकतेच्या अतिरेकी राजकारणाला अनुसरून नितीशकुमार यांच्या या निर्णयावर टीकास्त्र सोडणारा लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल हा पक्ष असू दे किंवा काँग्रेस वा इतर बिगर भाजपा पक्ष असू देत, त्यांनीही कोविंद यांच्या विरोधात दलितांचे मोठे नेते मानले गेलेल्या काँग्रेसच्याच जगजीवन राम यांच्या कन्या असलेल्या माजी लोकसभाध्यक्ष मीराकुमार यांना उमेदवारी दिली आहे. एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आणि मोदी सरकारवर टीकेचे आसूड काढणारे हे सारे पक्ष सोईस्करपणे विसरून गेले आहेत की, भारतीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेवर आज जे ‘हिंदुत्वा’चे सावट धरले गेले आहे, त्याला मुख्यत: कारणीभूत ठरली आहे, ती देशाच्या राजकारणात गेली तीन दशके टप्याटप्याने रुजत गेलेल्या- खरं तर सत्तेच्या राजकारणासाठी हेतूत: रुजविण्यात आलेल्या प्रतिकात्मकतेच्या अतिरेकापायीच.
खरे तर बिगर भाजपा पक्षांनी कोविंद हे दलित आहेत की नाहीत, हा मुद्दाच न उठवता, ते हिंदुत्ववाद मानणारे आहेत, अशी व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसवली जाण्याची स्वतंत्र्यानंतरची ही पहिलीच वेळ आहे, ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, अशी भूमिका घेऊन, राष्ट्रपतिपदासाठी योग्य असा उमेदवार त्याची जात वा जमात किंवा धर्म न पाहता दिला पाहिजे होता. किंबहुना असा उच्चवर्णीय उमेदवारच निवडला गेला पाहिजे होता. त्यामुळे दलित असणे, मुस्लीम असणे, इतर मागासवर्गीय असणे, या गोष्टींना राजकारणात जे अवास्तव व अनावश्यक महत्त्व आले आहे, त्या लोकशाहीसाठी अनिष्ट ठरणाऱ्या परंपरेला छेद देण्याची किमान सुरुवात झाली असती. मात्र बिगर भाजपा पक्षही त्याच प्रतिकात्मकतेच्या पठडीत अडकले आहेत.साहजिकच मोदी यांची सरशी होणे आणि स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रचारक असलेली व्यक्ती भारताच्या राष्ट्रपतिपदावर बसवून मोदी हे पुन्हा एकदा विरोधकांवर मात करणार आहेत.
-प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)