व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचा हेतू; स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार

भारतीय दंड सहिता कलम ३७७ नंतर कलम ४९७ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. व्यक्तिस्वातंत्र्याला पूर्णपणे महत्त्व सदर दोन्ही निकालात देण्यात आले आहे.

 - अ‍ॅड. परेश देसाई
(कुटुंब न्यायालयातील वकील)

भारतीय दंड सहिता कलम ३७७ नंतर कलम ४९७ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. व्यक्तिस्वातंत्र्याला पूर्णपणे महत्त्व सदर दोन्ही निकालात देण्यात आले आहे. राज्य घटनेत व्यक्तिस्वातंत्र्य हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे, तसेच घटनेने स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार दिले आहेत.
कलम ४९७ नुसार विवाहित महिलेशी संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषावर खटला चालतो, परंतु संबंधित महिलेवर खटला होत नव्हता़ तिला शिक्षा होत नव्हती़ या कायद्यांतर्गत पतीला पत्नीशी संबंध ठेवणा-या पुरुषाविरोधात खटला चालविण्याचा अधिकार होता़ मात्र, पतीने जर परस्त्रीशी संबंध ठेवले, तर पत्नीला तक्रार करण्याचा अधिकार नव्हता़ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, व्यभिचार कायदा हा मनमानी आहे़ या कायद्याने महिलांचा स्वाभिमान दुखावतो. व्यभिचार कायदा स्त्रीची लैंगिक निवड रोखतो. त्यामुळे तो घटनाबाह्य आहे. विवाहानंतर स्त्रीला तिच्या लैंगिक निवडीपासून रोखले जाऊ शकत नाही.
केंद्र सरकारनुसार व्याभिचार गुन्हा आहे़ त्यामुळे कुटुंब व विवाह संस्था उद्ध्वस्त होतात़ कौटुंबिक न्यायालयात विवाहबाह्य संबंधाची कारणे देत घटस्फोटाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कारण विवाहबाह्य संबंध हे मानसिक छळाचे कारण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार व्यभिचार गुन्हा नसेल, पण जर स्त्रीने आपल्या पतीच्या व्यभिचारामुळे आत्महत्या केली, तर पुरावे सादर करून पतीविरोधात आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा खटला चालविला जाऊ शकतो. आपल्या देशात प्रत्येक नागरिकाला व्यक्तिस्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे व ते अबाधित ठेवण्याचा हेतू सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे़ कायदा हा नेहमीच नागरिकांच्या सुरक्षतेसाठी असतो़ व्यक्तीला दिलेल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग होऊ नये, ही भावना न्यायव्यवस्थेची असते़
पतिपत्नी एकमेकांच्या सहमतीनेच विवाह करतात़ विवाह टिकविण्यासाठी पतिपत्नीमध्ये विश्वास असणे आवश्यक असते़ समाजाच्या दृष्टीने विवाहबाह्य संबंध हा स्वैराचार मानला जातो़ विवाहबाह्य संबंध हे कुटुंब संस्थेला मारक ठरतात़ विवाहानंतर प्रत्येक पुरुष व स्त्रीला हेच अपेक्षित असते की, आपला विवाह भागीदार विश्वासू असावा़ त्याने विश्वासघात करू नये. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्वैराचाराला प्रोत्साहन नसून, राज्य घटनेचे अनुच्छेद १४, १५ व २१ चे उल्लंघन टाळण्यासाठी देण्यात आला आहे़ सदर निर्णयानुसार व्यभिचार फौजदारी गुन्हा नसला, तरी त्याचा परिणाम कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित घटस्फोटांच्या प्रकरणांवर होणार नाही़ कारण व्यभिचार हा गुन्हा नसला, तरी नैतिक चूक तर नक्कीच आहे़ नैतिक चूक जर सिद्ध झाली, तर ते घटस्फोटाचे कारण ठरू शकते व दिवाणी कारवाईदेखील होऊ शकते.
भारतीय नागरिकांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सन्मान करून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करू नये़ वैवाहिक पावित्र्य टिकविण्याचा प्रयत्न करावा़ आपल्या वैवाहिक भागीदारावर पूर्ण निष्ठा ठेवून विवाह संस्था मजबूत करावी व पुढील पिढीला योग्य ते मार्गदर्शन करावे.