व्याजदर कपात, विकासाची प्रेरणा

नेहमीच्या चलन धोरण घोषणेच्या अगोदरच जाहीर करून अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांना सुखद, पण आश्चर्यकारक धक्का दिला आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर श्री. रघुराम राजन यांनी रेपो रेट ८ टक्क्यांवरून ७.७५ टक्क्यांपर्यंत घटविण्याचा निर्णय नेहमीच्या चलन धोरण घोषणेच्या अगोदरच जाहीर करून अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांना सुखद, पण आश्चर्यकारक धक्का दिला आहे.
भाववाढीचे नियंत्रण प्राथमिक उद्दिष्ट मानणारे रघुराम राजन हे त्याच कारणासाठी व्याजदर कपात करण्याच्या ठाम विरोधात पक्क्या विचाराचे असल्याकारणाने नव्या सरकारच्या विकासासाठी वाढती गुंतवणूक या विचारास अडचणीचे ठरत होते. पंतप्रधान आपल्या भाषणातून, तर अर्थमंत्री प्रत्यक्ष भेटीतून व्याजदर कपातीची आवश्यकता, पुन्हा पुन्हा राजन यांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न करीत होते. अखेरीस राजसत्तेला मान डोलाविणे अर्थसत्तेला अपरिहार्य झाले.
अर्थात श्री. रघुराम राजन यांना रेपो रेट कपातीचा (ज्या व्याजदराने रिझर्व बँक इतर बँकांंना कर्ज देते तो दर) निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त, आधार ठरणाऱ्या घटकांमध्ये जागतिक वस्तू बाजारातील किंमत घट, इंधन तेलाच्या दरात झालेली ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट, व्यापार तेलाच्या प्रतिकूलतेत झालेली घट यासारख्या आंतरराष्ट्रीय घटकांचा तर देशाच्या भाववाढीत आलेली घट यासारख्या बदलांचा समावेश होतो. सरकारच्या वृद्धी कार्यक्रमाला सुसंगत असे चलन धोरण स्वीकारणे रघुराम राजन यांना भाग पडले, ही बाब स्थिर व बळकट सत्तेच्या प्रभावाबद्दल बरेच काही सांगून जाते.
अपेक्षेप्रमाणे सेन्सेक्स व निफ्टी हे भांडवल बाजाराचे दोन्ही दर्शक उसळले. डॉलरच्या तुलनेत रुपया थोडा वधारला. डॉलरची किंमत ६२.१९ रुपयांवरून ६२.०७ रुपयांपर्यंत खाली आली. सरकारी कर्ज रोख्यांच्या परताव्या दरात १० टक्क्यांनी घट येऊन तो दर ७.६७ टक्के झाला. या सर्व बदलत्या परिस्थितीचा परिणाम काय होईल हे पाहणे आवश्यक आहे.
सर्वच आर्थिक क्षेत्रातील नेत्यांच्या दृष्टीने व्याजदर कपातीमुळे कर्जाऊ भांडवलाचा खर्च कमी होणार असल्यामुळे उद्योग, कारखानदारी, व्यापार व शेती अशा सर्वच क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढेल. परिणामी रोजगार वाढेल. सरकारच्या कर महसुलात वाढ होईल. सरकारचा व्याजखर्च कमी होईल. सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तुटीचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. परिणामी, नजीकच्या भविष्यात रघुराम राजन व्याज दर कपातीचे प्रमाण आणखी वाढवतील अशी शक्यता दिसते. व्याजदर कपातीमुळे नफा वाढण्यास थेट मदत होते.
बॅँकिंग व वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित कर्जरोखे व समभाग तेजीत येण्याची शक्यता आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रावरही याचे लक्षणीय परिणाम दिसतील. गृहकर्जाचे समान मासिक हप्ते काही प्रमाणात घटतील. गृहकर्जाचे नवे व्याजदर घटण्याचीही शक्यता आहे. साहजिकच गृहबांधणी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल. जागेच्या किमती काही प्रमाणात घटतील, गृहमागणी वाढेल, रोजगार वाढेल, इंधन तेलाच्या किमतीची घट मोटार उद्योगाची मागणी वाढविण्याची शक्यता आहे. त्याचाही प्रेरक, पूरक व विस्तारक परिणाम मोठा घडेल.
गृहबांधणी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढणे अनेक क्षेत्रांसाठी वाढती मागणी निर्माण करते. सीमेंट, लोखंड, लाकूड, फरशी, सॅनिटरी वेअर, इलेक्ट्रिकल्स इ.साठी मागणी वाढली की त्याही क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची, रोजगार वाढण्याची शक्यता आहे. मोटार उद्योगातील वाढती गुंतवणूकदेखील याच प्रकारचे परिणाम घडवू शकते.
उपरोक्त सर्व बदलांचा परिणाम म्हणून सकल वृद्धीदर वाढेल. तसा तो वाढावा हीच सध्याच्या राज्यसत्तेची आग्रही भूमिका आहे. या बदलत्या वातावरणात भारतात येऊन कारखानदारी उत्पादन करण्यासाठी (मेक इन इंडिया) परकीय गुंतवणूकदार, उद्योगपती व कारखानदार भारताकडे आकर्षित होतील असाही अंदाज बांधला जातो. आत्ताच नजीकच्या भविष्यात वृद्धीदर ६ टक्क्यांच्यावर जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे पाश्चात्य तज्ज्ञ संस्थाकडून!
एकंदरीत पाहता सरकार व रिझर्व बँक यांचा समन्वित प्रयत्न आता स्थिरस्थावर करण्याकडून वृद्धीदर वाढ याकडे अधिक वळलेला आहे. व्याजदरात कपात झाली की कर्ज रोख्यांच्या किमती वाढतात. परिणामी मालमत्तेच्या निव्वळ मूल्यातही भर पडेल असा अंदाज आहे. दुसऱ्या बाजूस बँकांचे ठेवीवरील व्याजदर कमी होतील. तुलनेने औद्योगिक कर्जरोखे व समभागांचे उत्पन्न अधिक आकर्षक ठरेल व गुंतवणूकवाढीला प्रोत्साहन मिळेल. मुदतठेवीचे उत्पन्न काहीसे घटेल. परिणामी स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणुकी अधिक आकर्षक ठरतील. व्यापारी बँकांच्या खजिन्यातील उत्पन्नामध्ये, कर्जरोखे गुंतवणूक उत्पन्नामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या सर्व वृद्धीप्रक्रियेचे सामाजिक विश्लेषण करण्याची गरज आहे. नव्या वातावरणात कामगार कायदे सैल होण्याची प्रवृत्ती दिसते. संघटित क्षेत्रापेक्षा असंघटित क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण होईल असे वाटते. एकूणच रिझर्व बँक व अप्रत्यक्षपणे सरकारचे धोरण वस्तू व सेवा उत्पादकाला ग्राहकापेक्षा अधिक प्रोत्साहन, संरक्षण देणारे दिसते. थोडक्यात धोरण प्रक्रिया व रचनेचा प्राथमिक निकष सामान्य माणूस, दारिद्र्य निर्मूलन, विषमता घट वा किंमत स्थैर्य नसून वाढता वृद्धीदर आहे. हाच मोदी अर्थशास्त्राचा केंद्रबिंदू आहे.
- प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील, कोल्हापूर