अंतरिक्षातील यश व जमिनीवरील वास्तवातील अंतर!

भारतातील थुम्बा येथील अवकाशयान प्रक्षेपण केंद्राचा आरंभ ५४ वर्षांपूर्वी झाला. त्यावेळची स्थिती आणि आजची स्थिती यात महदंतर पहावयास मिळते

पुण्यप्रसून वाजपेयी, (ज्येष्ठ पत्रकार)
भारतातील थुम्बा येथील अवकाशयान प्रक्षेपण केंद्राचा आरंभ ५४ वर्षांपूर्वी झाला. त्यावेळची स्थिती आणि आजची स्थिती यात महदंतर पहावयास मिळते. त्याकाळी सायकलच्या कॅरियरवर बांधून प्रक्षेपणास्त्राची केंद्रापर्यंत ने-आण करावी लागत होती. आज अन्य राष्ट्रांच्या उपग्रहासह एकाचवेळी शंभराहून अधिक उपग्रह अंतराळात प्रक्षेपित करण्याची क्षमता भारताने साध्य केली आहे. पण अंतरिक्षावरून जमिनीकडे नजर वळवली तर लक्षात येते की, भारतातील जमिनीवरील स्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. जमिनीवर आजही सायकली आणि बैलगाडी यांचाच वापर सुरू असल्याचे दिसून येते. ही स्थिती का निर्माण झाली आहे हे समजून घेण्यासाठी देशाच्या राजकारणाकडे बघावे लागेल. या राजकारणातील राजकीय नेते सत्तेच्या लालसेत इतके आकंठ बुडाले आहेत की त्यांना शेतकरी आणि मजूर यांच्या स्थितीकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही. २०१७ सालीदेखील आपण शेतकऱ्यांचाच विचार करतो आहोत आणि गरिबी दूर करण्याच्या गोष्टी करतो आहोत ही स्थिती काही चांगली नाही. देशातील ८० टक्के जनता आजही दळणवळणासाठी बैलगाडीचाच वापर करीत असते. त्यामुळे जमिनीवरचा जनतेचा वेग सायकलपेक्षा जास्त दिसून येत नाही.
आपल्या देशाची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचे नाही तर सत्ता सांभाळणाऱ्या सरकारचे वास्तव जाणून घेण्याची खरी गरज आहे. दोन रुपयात जेवण देण्याच्या वचनावर तामिळनाडूचे सरकार टिकून आहे. छत्तीसगडचे सरकार दोन रुपये किलो दराने नागरिकांना तांदूळ देते म्हणून टिकले आहे. ओडिशाचे सरकार विनामूल्य रेशन देते म्हणून अस्तित्वात आहे. पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल या राज्यातही स्थिती वेगळी नाही. एकूणच प्रत्येक सरकार लोकांच्या भुकेचा सामना करताना दिसते आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने अंतराळात शंभरहून अधिक उपग्रह एकाचवेळी प्रक्षेपित करण्यात भारताने यश संपादन केल्याचा आनंद जर देशाचे पंतप्रधान व्यक्त करीत असतील तर त्या आनंदाचा अर्थ काय समजायचा?
वास्तव हे आहे की आपल्या देशातील शेतकऱ्याला आजही बैलगाडीची गरज आहे. देशातील शेतामधून एक कोटी ४० लाख बैलगाड्या आजही धावताना दिसतात. शेतकरी आपला शेतमाल आजही बैलगाडीतून बाजारात नेताना दिसतो. कारण देशातील ८८ टक्के शेतकरी स्वत:चा ट्रॅक्टर विकत घेऊ शकत नाही. रोज ६०० रुपये भाडे देऊन मिळणारा ट्रॅक्टरही आपला शेतकरी भाड्याने घेऊ शकत नाही इतकी शेतकऱ्यांची वाईट स्थिती आहे. देशातील २१ कोटी शेतमजुरांची दैनिक रोजी ४० रुपये इतकीच असते. देशातील पदवीधर बेरोजगारांची नोंदणी १८ कोटीहून अधिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘पीकविमा योजना’ यशस्वी झाल्याचा ढोल पिटत असतात; पण भाजपाची सत्ता असलेल्या हरियाणातील दीड लाख शेतकऱ्यांनी हा पीकविमा अद्याप उतरवलेला नाही. भाजपाची सरकारे असलेली आणखी दोन राज्ये आहेत छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश. त्यापैकी छत्तीसगडच्या द्रुग आणि मध्य प्रदेशातील शोपूर गावच्या शेतकऱ्यांनी त्याच्या शेतमालाला गिऱ्हाईक न मिळाल्याने शेतमाल रस्त्यात फेकून दिल्याची घटना घडली आहे. आश्चर्य म्हणजे आपण शेतकऱ्यांचे हितकर्ते आहोत असा दावा या दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री कंठरवाने करीत असतात. पण शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्याची व्यवस्था या दोन्ही राज्यांच्या सरकारांना करता आलेली नाही.
ज्या देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळत नाही आणि त्यामुळे आपली उत्पादने रस्त्यात फेकून द्यावी लागतात, ज्या देशात धान्याची साठवणूक करण्यासाठी पुरेशी गुदामे नसल्यामुळे धान्य उघड्यावर ठेवून वाया घालविले जाते, ज्या देशातील शेतकरी कर्जाच्या भाराखाली दबून आत्महत्त्या करण्यास प्रवृत्त होताना दिसतात, त्या देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री जेव्हा आपण शेतकऱ्यांचे हितकर्ते असल्याचे सांगतात तेव्हा त्याचे आश्चर्य वाटल्यावाचून राहात नाही. यंदा धान्याच्या उत्पादनाने उच्चांक गाठला असल्याचे कौतुक देशाचे कृषिमंत्री करीत असले तरी हे धान्य साठवण्याची योग्य व्यवस्था नसल्याने दरवर्षी ४४ हजार कोटी रुपयांचे धान्य वाया जात असते हे वास्तव मात्र ते लपवून ठेवत असतात. फूड कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाने स्पष्ट केले आहे की गेल्या दहा वर्षात दोन लाख मेट्रिक टन एवढे धान्य सडून फेकून देण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या प्रचार सभेत शेतकऱ्यांविषयी कळवळा व्यक्त करण्यापुरतेच या राजकीय नेत्यांचे शेतकऱ्यांविषयीचे प्रेम दिसून येते. आपल्या देशाची हीच खरी शोकांतिका आहे.
आपल्या देशात दर तीन तासांनी एक शेतकरी आत्महत्त्या करीत असतो, हे शेतकऱ्यांच्या अवस्थेचे भीषण वास्तव आहे. गरिबांचे कल्याण करण्याच्या घोषणा देत काही लोक प्रत्येक गोष्टीतून स्वत:साठी फायदा करून घेण्यातच गुंतलेले दिसतात. देशाची शिक्षणव्यवस्था धंदेवाईक शिक्षणसम्राटांच्या हातात आहे. मोकळ्या जागा ताब्यात घेऊन तेथे घरे बांधायची आणि ती गरजूंना विकायची हा धंदा संपूर्ण देशभर सुरू आहे. सरकार शिक्षणासाठी ४६,३५६ कोटी रुपयांची तरतूद करीत असते. पण शिक्षणसम्राट मात्र शिक्षणाच्या व्यवसायातून सहा लाख ७० हजार कोटींची कमाई करीत असतात. शिक्षणाची जी स्थिती आहे तीच आरोग्य सेवेचीदेखील आहे. सरकार आरोग्यसेवेसाठी रु. ४८,८७८ कोटीची अर्थसंकल्पात तरतूद करीत असते. पण खासगी आरोग्यसेवेने साडेसहा लाख कोटी रु.चा आकडा पार केलेला आहे. लोकांना आरोग्यसेवा देण्यात सरकार किती कमी पडते हे या आकडेवारीवरून दिसून येते. खासगी आरोग्यसेवा आणि सरकारी आरोग्यसेवा
यातील तफावत केव्हा कमी होईल हे कुणीच सांगू शकत नाही.
प्रत्येकाला २०२२ पर्यंत घर देण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले आहे. पण घरासाठींची वार्षिक तरतूद अवघी २३ हजार कोटी रु. इतकीच असते. याउलट घरे बांधून देण्याचा व्यवसाय सहा लाख ३० हजार कोटी रु. च्या वर पोचला आहे. एकूणच जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता हाच नफा कमावण्याचा धंदा होऊन बसला आहे. या सर्व पार्श्वभूृमीवर गरिबांच्या कल्याणाच्या गोष्टी करणे हे निवडणुकीपुरते ठीक असते. लोकांना भुकेचा विसर पडण्यासाठी अंतरिक्षातील यशाचे गोडवे गाणे पुरेसे असते. त्यामुळे जमिनीवरील वास्तव परिस्थितीचे विस्मरण होणे सहज शक्य होते. आश्वासनांचे मायाजाल लोकांना भुरळ घालण्यासाठी पुरेसे असते !