अमेरिकेला साक्षात्कार ‘ग्लोबल कुलिंग’चा

खरं तर ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चे भूत विकसनशील देशांच्या मानगुटीवर बसविण्यात अमेरिका कालपर्यंत सर्वात आघाडीवर होती. विकसनशील देश विकसित कसे होणार नाहीत

- किरणकुमार जोहरे
(भौतिकशास्त्रज्ञ, पुणे)

खरं तर ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चे भूत विकसनशील देशांच्या मानगुटीवर बसविण्यात अमेरिका कालपर्यंत सर्वात आघाडीवर होती. विकसनशील देश विकसित कसे होणार नाहीत आणि विकसनशील देशातील उद्योगधंदे आपल्या नियंत्रणात ठेवता येण्यासाठी वाटेल ते प्रयत्न अमेरिका उघड पद्धतीने करीत आली आहे. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ची टुम वाजवीत भारतातील सुपीक जमिनीचा वापर आणि नियंत्रण अमेरिकेतील जनतेचे पोट भरण्यासाठी करायचा असा छुपा अजेंडा अमेरिकेकडून राबविला जात होता.
२०१० पासून ‘ग्लोबल कूलिंग’चे वारे जगभर वाहू लागताच अमेरिकेने ग्लोबल कुलिंग हा शब्दप्रयोग हेतूपूर्वक टाळून त्या ऐवजी ‘क्लायमेट चेंज’ म्हणजे वातावरण बदल असा पर्यायी शब्दप्रयोग सुरू केला. असे केल्याने जगभरातील धोरणे आपल्याला हवी तशी फिरविण्याचा धूर्तपणा अमेरिकेत आहे हे वेगळे सांगायला नको. आता अमेरिकेला अचानक साक्षात्कार झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ग्लोबल कूलिंग’ होत असल्याचे मान्य केले आहे. इतके दिवस अमेरिका ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ होतेय असा प्रचार जगभर करीत होते.
आता मात्र ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ ही संकल्पना चीनने अमेरिकेतील उद्योगधंद्यांना खीळ बसावा यासाठी १९७० मध्ये मांडली होती, असा आरोप डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ हा शब्द ऐकून आपण वैतागलो आहे, जग थंड होत आहे, कुठे आहे ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’? जग ज्या वेगाने थंड होत आहे ते पाहता वॉर्मिंगचा मोठा डोस जगाला देण्याची गरज आहे, संपूर्ण जग थंडीने कुडकुडत असताना अमेरिका ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’सारख्या अफवांवर पैसे खर्च करीत आहे हा मूर्खपणा आहे, यापुढे असे होणार नाही असे अनेक ट्विट डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले आहेत.
चीनसारख्या देशांनी आपल्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करू नये, अमेरिका ते खपवून घेणार नाही. आपल्याला पर्यावरण रक्षणासाठी पारितोषिकदेखील मिळाले आहे. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांनी आपल्याला अक्कल शिकवू नये, असा सज्जड दमदेखील ट्रम्प यांनी दिला आहे. ‘ग्लोबल कुलिंग’ प्रोजेक्टच्या नावावर खर्च होणारे सर्व अनुदान बंद करीत असल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे. ट्रम्प यांनी नुकतीच काही संशोधकांची भेट घेतली. या संशोधकांचे म्हणणे आहे की, ‘ग्लोबल कुलिंग’ झाल्यास त्याचा सर्वात चांगला फायदा अमेरिकेला मिळेल. हा फायदा कोणकोणत्या स्तरावर कसा कसा मिळेल हे मात्र गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.
अमेरिकेने ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’, ‘क्लायमेट चेंज’ यावरून आता आपली भूमिका बदलत ती ‘ग्लोबल कुलिंग’वर नेली आहे. ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’साठी बेंबीच्या देठापासून ओरडणाऱ्या अमेरिकेला आता आपली जागतिक प्रतिमा बदलायची आहे. ‘ग्लोबल कूलिंग’ होत असल्याचे जगाला पटवून देण्यासाठी ट्रम्प यांनी आता रणनीती आखली आहे. राष्ट्रासाठी ऊर्जाक्षेत्रात स्वावलंबी होऊन ऊर्जासुरक्षा आणणं हे मुख्य ध्येय बराक ओबामा यांनी समोर ठेवले होते. या आधी ओबामा सरकारने पर्यावरण रक्षणासाठी हा प्रोजेक्ट घटक असल्याने फेटाळून लावला होता. सौर, जल, पवन, तसंच कचरा आदि स्रोतांच्या माध्यमांतून अक्षयस्वरूपाच्या ऊर्र्जा-निर्मितीचं लक्ष्य साध्य करण्यासाठी स्वतंत्र संशोधन संस्था स्थापन करत देशातल्या अन्य संस्था, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा, उद्योग आणि विद्यापीठांच्या सहकार्याने अद्ययावत विज्ञान-तंत्रज्ञान विकिसत करण्यासाठी बराक ओबामा सरकार प्रयत्नशील होते.
जग गरम नव्हे तर थंड होत आहे. जागतिक वातावरण बदलाचा हा परिणाम आहे. कुणी मांडली ‘ग्लोबल कूलिंग‘ची थिअरी?’ या प्रश्नाचे उत्तर मोठे विलक्षण आहे. ‘ग्लोबल कूलिंग’ची थिअरी मांडणारी व्यक्ती ही कुणी शास्त्रज्ञ नव्हती हे वाचून कदाचित धक्का बसेल. ‘न्यूज वीक’ या नियतकालिकाचे विज्ञान संपादक पीटर ग्वयने हे ग्लोबल कूलिंगच्या थिअरीचे जनक मानले जातात. १९७५ मध्ये विविध शास्त्रज्ञांच्या मुलाखती एकत्र जोडून तयार झालेले नऊ परिच्छेद त्यांनी प्रकाशित केले होते. जग थंड होत आहे ! हा निष्कर्ष त्यांनी जगासमोर ठेवला होता. गंमतीची गोष्ट म्हणजे ते स्वत: या निष्कर्षाशी सहमत नव्हते, तरी मिळालेला निष्कर्ष प्रामाणिकपणे त्यांनी मांडला. वादग्रस्त निष्कर्ष म्हणजेच ‘ग्लोबल कूलिंग’ची थिअरी मानली जाते. गेल्या 41 वर्षांपासून ती तग धरून आहे आणि आता सिद्ध होत आहे. त्यानंतर तिचे राजकीय पडसाद उमटले आणि विविध गोपनीय रिपोर्टमध्ये ‘ग्लोबल कूलिंग’ची दखल घेत युद्धपातळीवर विविध स्तरांवर पावले उचलली गेली आहेत. ग्लोबल कूलिंगची थिअरी ही, ग्रीन हाउसइफेक्टस म्हणजे पृथ्वीच्या वरच्या आवरणामुळे उष्णता आत अडकून पृथ्वी गरम होत आहे, ही गोष्ट नाकारत नाही; मात्र पृथ्वी गरम होण्याच्या वेगापेक्षा तिचा थंड होण्याचा दर अधिक आहे असे सांगते.
सन २०२२ पर्यंत देशभर सौरऊर्जेची व्याप्ती वाढवत २०५० पर्यंत जागतिक पातळीवर प्रगत देशांच्या बरोबरीने ऊर्जा सामर्थ्य मिळवण्याचे प्रयत्न भारत करणार आहे. भारतात कार्बन उत्सर्जन जास्त होते अशी भूमिका मांडणारे देश निदान अमेरिका दबावाखाली आता गप्प बसतील त्यामुळे किमान भारतीय उद्योगधंद्यांना चांगले दिवस येण्याची आशा आहे.