सिंचन शोधयात्रा

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमधील आजवर दडवून ठेवलेला भ्रष्टाचार आता सामान्य माणसांच्या पुढाकारानेच जगासमोर येणार आहे

गजानन जानभोर -

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमधील आजवर दडवून ठेवलेला भ्रष्टाचार आता सामान्य माणसांच्या पुढाकारानेच जगासमोर येणार आहे. ‘जनमंच’, ‘लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समिती’ आणि ‘वेद’ या सामाजिक संघटनांनी सुरू केलेल्या विदर्भ सिंचन शोधयात्रेच्या माध्यमातून या भ्रष्टाचाऱ्यांचे बुरखे टराटरा फाटणार आहेत. न केलेल्या व निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण होऊ न शकणाऱ्या कामांबाबत न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केले तरीही आपले कुणीच काही बिघडवू शकत नाही, ही विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाची मुजोरी आहे. खेदाची बाब ही की, या ‘दादा’गिरीला टगेगिरी करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची पाठराखण होती. राज्यात फडणवीस सरकार आल्यानंतर या सिंचन प्रकल्पांतील भ्रष्टाचाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशी सुरू झाली अन् आशेचा किरण पुन्हा दिसू लागला. परंतु या सरकारचे ‘राष्ट्रवादी’प्रेमी राजकारण बघितल्यानंतर यातून खरेच काही निष्पन्न होईल का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.
भ्रष्टाचाराचे कुरण झालेल्या विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांत भाजपा, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी आपल्या तुंबड्या भरल्या आहेत. सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत सुरू केलेली चौकशी जनतेला शांत करण्यासाठी रचलेला एक बनाव आहे, ही बाब या भ्रष्ट नेत्यांना ठाऊक आहे. पाटबंधारे महामंडळाने न्यायालयात दाखल केलेले शपथपत्र सरकारी बनवेगिरीचा दुसरा अंक आहे, ही वस्तुस्थितीही आता लपून राहिलेली नाही. सरकार आपले तारणहार आणि न्यायालय उपलब्ध पुरावे, कागदपत्रांच्या आधारावरच निकाल देईल, असे या भ्रष्ट अधिकारी, कंत्राटदार आणि त्यांच्या गॉडफादर नेत्यांना वाटत असल्याने ते निश्चिंत आहेत. आपण या भ्रष्टाचाराला वेसण घालू शकत नाही, त्यांचे काहीच बिघडवू शकत नाही, ही नैराश्याची भावना हा विषय घेऊन लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मनात अलीकडे निर्माण झाली होती. परंतु विदर्भ सिंचन शोधयात्रेमुळे त्यांना पुन्हा लढण्याचे बळ मिळणार आहे.
या शोधयात्रेचा प्रारंभ नागपूर नजीकच्या तुरागोंदी या लघु प्रकल्पाला भेट देऊन अलीकडेच करण्यात आला. न्यायालयातील शपथपत्रात या प्रकल्पाचे काम एप्रिल-२०१४ मध्ये पूर्ण होईल, असे नमूद केले होते. परंतु प्रकल्पाचे केवळ ३० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तुरागोंदीच्या धरणाची मूळ किंमत चार कोटी ७२ लाख रुपये आहे. काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने ती किंमत आता पाचपट होणार आहे. विदर्भातील अशा ४५ सिंचन प्रकल्पांमध्ये घोटाळे झाले आहेत. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने न्यायालयात शपथेवर दिलेली माहिती किती खोटी आणि सरकारची, जनतेची दिशाभूल करणारी आहे, याचा प्रत्यय या शोधयात्रेत पावलापावलांवर येणार आहे.
विदर्भातील ४५ सिंचन प्रकल्पांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन न्यायालयातील शपथपत्रांचे सत्यान्वेषण ही शोधयात्रा करणार आहे. सरकारवर दबाव आणि न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर असलेली काळी पट्टी काढण्याचे काम या यात्रेच्या माध्यमातून होणार आहे. ज्यांनी या सिंचन प्रकल्पांच्या कामात शेण खाल्ले त्यांच्याविरुद्ध सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ पुरावे मिळायला आता सुरुवात तर होईलच; पण वर्षानुवर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्याचे कामही या यात्रेच्या माध्यमातून होणार आहे. ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यातील अनेकांना मोबदला मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांंचे मूळ या प्रमुख कारणातही दडलेले आहे. शेतकऱ्यांच्या घरी जाणाऱ्या राहुल गांधींना आणि त्यांच्याशी ‘मन की बात’ करणाऱ्या नरेंद्र मोदींना हे लक्षात येणार नाही, कारण दोघांच्याही पक्षात या भ्रष्टाचाराचे भरपूर ‘लाभार्थी’ आहेत. ही शोधयात्रा केवळ सिंचन प्रकल्पांपुरती मर्यादित राहू नये. आपल्या गावातील मंजूर रस्ते वर्षानुवर्षे आहेत, दोन मार्गांना जोडणारा पूल अर्धवट आहे, हे का रखडले, यात कुणी शेण खाल्ले, याचाही शोध घ्यावा लागणार आहे. देशातील भ्रष्टाचार एका दिवसात संपणार नाही. तो नष्ट करण्याची सुरुवात आपल्या गावातून करावी लागेल. सिंचन शोधयात्रेचा हाच खरा बोध आहे.