बालविवाह केलेल्या नवरदेवांना अटक करणे योग्य आहे का ? 

देशात अद्याप बालविवाह होतात, कारण त्याबाबतच्या कायद्याचा धाक सोडा, लोकांना साधी माहितीही नसते! त्यामुळे आसाम सरकारला सरसकट दोषी ठरवू नका!

हेरंब कुलकर्णी, शिक्षण चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते

आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी बालविवाह केलेल्या नवरदेवांना आणि लग्न लावणाऱ्या व्यक्तींना अटक करण्याची मोठी मोहीम राबवल्यामुळे देशभर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. बालविवाह या विषयावर मी महाराष्ट्र व राजस्थानात प्रत्यक्ष फिरून अभ्यास करत आहे. त्यामुळे  टीका होत असली तरी मला या कारवाईचे स्वागत करावेसे वाटते.  कारण नुसत्या प्रबोधनाने बालविवाह कमी होत नाहीत, असेच माझे निरीक्षण आहे.

अर्थात अटक झालेल्यात मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय असल्याने आसाम सरकारच्या हेतूविषयी शंका घेतली जात आहे. भाजपचे एकूण चरित्र बघता ती टीका योग्यही आहे. पण, तरीही सरकारच्या निर्णयाचे उदात्तीकरण न करता या कारवाया मला वेगळ्या कारणासाठी महत्त्वाच्या वाटतात. बालविवाहाचा पहिला कायदा १९२९ला आला. २००६च्या सुधारित कायद्यालाही १६ वर्षे उलटली, तरी बालविवाह थांबलेले नाहीत. लोकांमध्ये सर्वांत कमी भीती असलेला, अगदी माहितही नसलेला असा हा कायदा आहे. या कायद्याचा धाक शून्य! बालविवाह त्यातूनच वाढले! बालविवाह हा गंभीर गुन्हा आहे व त्यासाठी तुरुंगात जावे लागते, हे समाजमनावर ठसवणे आवश्यक होते, ते आसामात होते आहे. त्यामुळे मला या कारवायांचे समर्थन करावेसे वाटते. 

संपूर्ण भारतात आज २३ टक्के बालविवाह होतात. २०१९ साली जगभरात  ६५० दशलक्ष बालवधू होत्या. त्यात भारतातील संख्या २२३ दशलक्ष होती. ही लग्नं फक्त मागास उत्तर भारतात होतात का? - नाही! देशातील सर्वाधिक बालविवाह होणाऱ्या ७० जिल्ह्यातील १७ जिल्हे महाराष्ट्रातील मराठवाड्यात आहेत.  प्रबोधनाची पुरोगामी परंपरा असलेल्या महाराष्ट्राची ही स्थिती! सतीचा कायदा कठोरपणे अंमलात न आणता फक्त प्रबोधन करत राहिलो असतो, तर आजही गावोगावी बायका जळत राहिल्या असत्या. त्यामुळे कायदा वापरला जातो, हा संदेश जाणे खूप महत्त्वाचे असते.

भारतात २००५-०६ साली बालविवाहाचे प्रमाण ४७ टक्के व २०१५-१६ साली हे प्रमाण २७ टक्के होते; त्या देशात २०११ साली  बालविवाहाचे फक्त ११३ गुन्हे दाखल झाले. २०२१ साली हा आकडा जेमतेम १,०५०  वर पोचला. ही आकडेवारी हताश करणारी आहे.
- गुन्हेच नोंदवले जात नसल्याने कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही व बालविवाह थांबायला तयार नाहीत. दाखल झालेले गुन्हे न्यायालयापुढे प्रलंबित राहतात आणि न्यायालयापुढे आले तरीसुद्धा शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशनचा २०१९ ते २०२१ या काळातला अभ्यास सांगतो, की एकूण २,८६५ पैकी २,७६१ केसेस म्हणजे ९६ टक्के केसेस प्रलंबित राहिल्या. शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच अल्प आहे. कायद्याची ही स्थिती असल्यामुळे बालविवाह थांबत नाहीत. त्यामुळे आसाम सरकारची कृती महत्त्वाची वाटते.

देशातील बालविवाहाचे सरासरी प्रमाण पाचव्या कुटुंब सर्वेक्षणात २३ टक्के असताना आसामचे प्रमाण ३१ टक्के आहे. देशभरात १८ वर्षांखालील बाळंतपणाचे प्रमाण ६.८ असताना आसामचे हे प्रमाण ११.७ टक्के आहे. बालविवाहांमुळे आसामात मातामृत्यू, कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण खूप मोठे आहे. मातामृत्यूत देशात आसाम पाचव्या क्रमांकावर, तर बालमृत्यूत देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 
इतके प्रचंड बालविवाह असताना आसामात २०११ व २०१२ साली बालविवाहाचा एकही गुन्हा नोंदवला नव्हता, तर २०२० साली १३७ गुन्हे नोंदवले होते. त्यामुळे कायद्याचा धाकच निर्माण झाला नाही. या मोहिमेवर टीका करताना हे भयाण वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. मात्र, कायद्याचा हा धाक निर्माण करताना आसाम सरकारने मुलींच्या शिक्षणाकडेही लक्ष द्यायला हवे. कारण मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण जसे वाढते, त्या प्रमाणात बालविवाह कमी होत जातात. पण, आसामात दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची संख्या फक्त २९.६ टक्के आहे. म्हणजेच जवळपास ७० टक्के मुलींची शिक्षणातून गळती होते; हे बालविवाहाइतकेच गंभीर आहे. तेव्हा बालविवाहविरोधी धाक निर्माण झाला आहे. आता आसाम सरकारने प्रबोधन व मुलींच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.
herambkulkarni1971@gmail.com