केजरीवाल धास्तावले?- छावणीत चिंतेचे सावट!

गेली ११ वर्षे दिल्लीत सत्तारूढ असलेल्या ‘आम आदमी पक्षा’मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर गोंधळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. असे का झाले?

- हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

हरयाणा आणि महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळविल्यानंतर भाजप जोमात असून, दिल्लीमध्ये सत्तारूढ आम आदमी पक्ष त्यामुळे चिंतेत  आहे. गेली ११ वर्षे हा पक्ष सत्तेवर आहे. २०१५ आणि २०२०च्या विधानसभा निवडणुकीत आपने भाजपचा निर्णायक पराभव केला होता. परंतु, आता ‘आप’च्या छावणीत चिंतेचे वातावरण आहे. 

आपचे निमंत्रक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे त्यांच्या नवी दिल्ली या पारंपरिक मतदारसंघातून दुसरीकडे जाण्याच्या विचारात असल्याच्या बातम्या आहेत. ज्या पद्धतीने भाजप आणि काँग्रेसमधून आलेल्यांना ते जागांची बक्षिसे देत आहेत, त्यावरून पक्ष घाबरला असल्याचे दिसते. आतापर्यंत ३१ उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली असून, १६ विद्यमान उमेदवारांना तिकीट नाकारण्यात आले आहे. त्याचवेळी २१ फुटीरांना तिकिटे मिळाली आहेत. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया आणि माजी मंत्री राखी बिडलान यांचेही मतदारसंघ आपच्या नेतृत्वाने बदलले. केजरीवालसुद्धा सुरक्षित मतदारसंघाच्या शोधात असून, एकापेक्षा अधिक जागांवर ते निवडणूक लढवतील, अशीही शक्यता व्यक्त होत आहे.

 कारणाशिवाय राजकारण?
राज्यसभेचे चेअरमन जगदीप धनखड हे मुरब्बी राजकारणी असून, कठोर मेहनत आणि हुशारीने त्यांनी हे पद मिळविले आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल झाल्यानंतर त्यांनी राजकारण कदाचित सोडले असते; परंतु ते कायम प्रकाशझोतात राहिले. मग कोलकात्यात असोत वा नवी दिल्लीत, विरोधी पक्षांनी त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला आहे. मात्र, काही तांत्रिक कारणांनी तो २०२५ साली होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर येईल.

हा वादंग निर्माण होण्यापूर्वी मुंबईत गेल्या मंगळवारी एका कार्यक्रमात केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना जाहीररीत्या फटकारून धनखड यांनी राजकीय निरीक्षकांना धक्काच दिला होता. ‘शेतकरी निराश आहेत, त्यांच्या शेतमालाला योग्य तो भाव मिळत नाही’ असे म्हणून धनखड यांनी कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या शिवराजसिंह यांना विचारले, ‘शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने तुम्ही पाळत का नाही?’ शिवराजसिंह एकदम संकोचले आणि गप्प राहिले.

तीनच दिवसांनंतर राज्यसभेत काँग्रेसने सरकारला प्रश्न केला की, उपराष्ट्रपतींनी शेतकऱ्यांच्या अवस्थेबद्दल व्यक्त केलेल्या चिंतेची कोणती दखल घेतली गेली? यावर मात्र धनखड यांनी सावध पवित्रा घेतला. चौहान यांनी काही मतप्रदर्शन करण्यापूर्वी ते म्हणाले, ‘महिलांसाठी लोकप्रिय योजना आणणाऱ्या कृषिमंत्र्यांकडून आपल्या काय अपेक्षा आहेत ते आपल्याला सांगायचे होते. त्यावेळी मंत्री माझ्या बरोबर तेथे होते. बहिणींसाठी योजना आणणारी व्यक्ती शेतकऱ्यांचीही लाडकी होऊ शकते याविषयी मी अत्यंत आशादायी आहे. मंत्री महोदय आवश्यक ते करतील आणि ‘किसानके लाडले’ होतील, असे मी त्यांना म्हणालो.’ मात्र, राजकारणात कारणाशिवाय काहीच बोलले जात नसते, असे भाजपतील निरीक्षकांना वाटते. धनखड यांनी तीन दिवसांनंतर सारवासारव केली, ही गोष्ट वेगळी. 

भाजप-अकाली दलाची हातमिळवणी
माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्या हत्येचा अयशस्वी प्रयत्न झाल्यानंतर अकाली दलाची भाजपशी हातमिळवणी होण्याची दारे मोकळी झाली आहेत. बादल यांच्या नेतृत्वाखालील शिरोमणी अकाली दलाकडे पंथाचे नेतृत्व द्यायला पंजाबमधील जहालमतवादी तयार होणार नाहीत हे आता स्पष्ट झाले आहे. शीख जगतात संपूर्णपणे गोंधळाचे वातावरण आहे. आम आदमी पक्षाचा आलेख घसरणीला लागला असून, काँग्रेस पक्षालाही आपले घर सावरणे मुश्कील झाले आहे. त्याचवेळी या सीमावर्ती राज्यात भाजपलाही आधार उरलेला नाही. त्यामुळे अकालींचा हात धरणे गरजेचे आहे. शिरोमणी अकाली दलही एकट्याने उभे राहण्याची धडपड करीत आहे. 

हत्येच्या प्रयत्नामुळे बादल यांच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट निर्माण झाली. भाजपने त्यात संधी शोधली आणि भूतकाळ विसरून जाण्याचा निरोप अकालींना पाठविला. १९९६ पासून शिरोमणी अकाली दलही पुष्कळ वाटचाल करून आले आहे. एकेकाळी शीख समुदायाचा पक्ष मानले जाणारे अकाली दल पुढे सर्व पंजाबींचा पक्ष म्हणून स्वतःला पुरस्कृत करू लागला. १९९७ साली भाजपशी हातमिळवणी करून पंजाबमध्ये पहिले आघाडी सरकार स्थापन झाले. मात्र, नंतर भाजपचा लोभ वाढला आणि २०२० साली पक्षाने अकालींशी युती तोडली. तीन कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याबाबत अकालींचे म्हणणे ऐकून घ्यायला भाजपने नकार दिला. त्यावेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हरसिम्रत कौर बादल बाहेर पडल्या. पुढे सरकारला ही तिन्ही विधेयके मागे घ्यावी लागली.

११७ सदस्यांच्या विधानसभेत ४२ टक्के मते आणि ९२ जागा मिळवून ‘आप’ सत्तेवर आले. २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत २६.३० टक्के मते आणि सात जागा काँग्रेस पक्षाने मिळविल्या. दारुण पराभव झाल्यामुळे भाजपला अकालींपुढे मैत्रीसाठी हात पुढे करावा लागला.  अकालींपुढेही आता पर्याय उरलेला नाही. स्वाभाविकपणे पडद्यामागून सूत्रे हलविणाऱ्यांना आता पुन्हा कामाला लागण्याची वेळ आली आहे.
    harish.gupta@lokmat.com