नाटकवाल्यांकडे सरकारचे लक्ष आहे काय?

रंगकर्मींच्या मागे सरकार उभे राहील, असा दिलासा देणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी मराठी रंगभूमीच्या अडचणी सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

- संदीप प्रधान
(वरिष्ठ सहायक संपादक,
लोकमत)

मराठी रंगभूमीच्या  अडचणींची जाणीव सरकारला आहे आणि नाट्यगृहांच्या उपलब्धतेपासून अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकार नाट्यकर्मींच्या पाठीशी उभे राहील, असा दिलासा राज्याचे ताजे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हल्लीच दिला.

मराठी माणसाचे पहिले प्रेम हे नाटकावर आहे, असे अभिमानाने सांगितले जायचे व आजही सांगितले जाते. मात्र, महाराष्ट्राच्या मराठी भाषाभूमीतच नाटकांची, कलाकारांची कुचंबणा होतेय, अशी खंत पुण्यातील अस्सल ‘नाटकवाला’ अतुल पेठे यांनी सोशल मीडियावर मांडली, त्याला फार दिवस झालेले नाहीत.  “माझ्या या पोस्टचा काहीही उपयोग होणार नाही हे माहीत असूनही लिहिण्यावाचून गत्यंत्तर नाही. यातून कदाचित काहींना आमची अवस्था कळेल” अशी संतप्त जोड द्यायलाही पेठे विसरले नव्हते. राज्यातल्या नाट्यगृहांची अवस्था भीषण असताना त्यांची भाडी मात्र अव्वाच्या सव्वा आहेत. अशी भाडी आकारणाऱ्या आणि कमालीची अनास्था असणाऱ्या नगरपालिका, महापालिकांचा आणि तिथल्या अधिकार असलेल्या बथ्थड लोकांचा धिक्कार पेठे यांनी केला. 

अतुल पेठे यांच्या या पोस्टवर अनेकांनी तितक्याच संतप्त प्रतिक्रिया लिहिल्या. पण त्याचे पुढे काही झाले नाही. ते होणार नाही, हे मला माहिती आहे, ही भविष्यवाणी स्वत: पेठेंनी आधीच केली होती. 

बहुतांश रंगकर्मींची अशी भावना आहे की, प्रशासनातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या प्राधान्यक्रमावर सांस्कृतिक क्षेत्र नाही. त्यातल्या त्यात मराठी नाटक तर नाहीच नाही. नाटक हा विषय औषधापुरताही माहीत नसलेले अधिकारी केवळ राज्यकर्त्यांच्या दबावापोटी त्यांना हवे तसे नाट्यगृह बांधून मोकळे होतात. मीरा-भाईंदरमधील नाट्यगृह हे तिसऱ्या मजल्यावर, तर पनवेलमधील नाट्यगृह दुसऱ्या मजल्यावर बांधले आहे. अशा ठिकाणी नाटकाचा सेट वर कसा चढवायचा?- या मूलभूत प्रश्नाचा विचार ती नाट्यगृहे बांधून होईपर्यंत कुणी म्हणता कुणी केला नाही. अशा नाट्यगृहात प्रयोग करताना बॅकस्टेज कामगारांना जास्त नाईट द्यावी लागल्याने संस्थांच्या आर्थिक गणिताचे बारा वाजतात. नाटकवाल्यांची गरज काय आहे, हे न पाहता नाट्यगृहे बांधली गेली, की  त्रुटी जाणवू लागतात; मग दुरुस्तीच्या नावाखाली पुन्हा भरमसाठ खर्च केला जातो.  असे  सुमारे ७० ते ८० कोटी रुपये खर्च झाल्यानंतर मग या नाट्यगृहांकडे कमाईचे साधन म्हणून पाहिले जाते. बगीचे, उद्याने विकसित करण्यावरही महापालिका, नगरपालिका, शासन खर्च करते. मात्र, तेथे  प्रवेश विनामूल्य असतो किंवा नाममात्र शुल्क आकारले जाते. नाट्यगृहांना मात्रा हा न्याय नाही. मुंबईत एखाद्या व्यावसायिक नाटकाचा प्रयोग करायचा तर किमान लाखभर रुपयांचा खर्च येतो. पुण्यात हा आकडा वाढतोच.  एखादा बडा स्टार कलाकार नाटकात असेल तर नाटक हाऊसफुल्ल होऊन निर्मात्याला २० ते २५ हजार रुपयांचा लाभ होतो. मात्र, छोटे कलाकार व नवखे निर्माते यांना नाट्यगृहांचे भाडे, नाटकाच्या जाहिराती, प्रवास व निवासाचा खर्च हे सारे परवडत नाही. 

 नवी मुंबईतील नाट्यगृहाचा अपवाद वगळला तर बहुतांश नाट्यगृहांमध्ये सुविधांचा अभाव आहे. नवी मुंबईतील नाट्यगृहाची देखभाल करण्याची जबाबदारी बाहेरील संस्थेला दिलेली आहे. ख्यातनाम अभिनेते व निर्माते प्रशांत दामले यांच्या मते महाराष्ट्रात सरकारी मालकीच्या ५२ नाट्यगृहांमध्ये नाटकांचे प्रयोग होतात. त्या नाट्यगृहांचा दर्जा सुधारावा याकरिता ५०० कोटींचा निधी सरकारने उपलब्ध करुन दिला तर त्यावरील व्याजातून नाट्यगृहांची देखभाल ठेवणे सोपे होईल. 

राज्यातील ९२हून अधिक नाट्यगृहे ही सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे नगरविकास विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियम, अटी यामध्ये तफावत असते. मुंबई महापालिकेच्या बोरिवली व विलेपार्ले येथील नाट्यगृहांकरिता स्वतंत्र नियम आहेत. सरकारी नाट्यगृहे बकाल आणि खासगी सिनेमागृहे चकचकीत; त्यामुळे आधीच दुर्मीळ असलेला नाटकांचा प्रेक्षक नाके मुरडणार! 

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेने २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी परिषदेचे तहहयात विश्वस्त शरद पवार यांना एक व्हीजन डॉक्युमेंट दिले होते. त्यामध्ये ६०पेक्षा जास्त नाट्यगृहांच्या दुरुस्ती, देखभालीकरिता प्रत्येकी २० कोटी याप्रमाणे १,२०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नाट्यगृह चालवण्याचा वार्षिक खर्च किमान दोन कोटी आहे. याकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करावी, अशी विनंती नाट्य परिषदेने केली होती. या समितीत नाट्यलेखक, दिग्दर्शक, कलावंत, तंत्रज्ञ, निर्माते यांच्यासह नाट्य परिषदेच्या प्रतिनिधींचा समावेश  असावा,  महाराष्ट्रात कुठेही नाट्यगृहाची उभारणी - दुरुस्ती करण्यापूर्वी  या समितीची संमती अनिवार्य असावी, नाट्यगृहांकरिता दुरुस्ती व देखभाल निधीची उभारणी करावी,  नाट्यगृहांच्या हाऊसकिपिंगचे कंत्राट राज्यभराकरिता एकाच कंपनीला द्यावे, नाट्यगृहांचा मालमत्ता कर माफ करावा या व अशा मागण्यांचा त्या डॉक्युमेंटमध्ये समावेश असल्याचे नाट्य निर्माते व परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी सांगतात.

रसिकांची फुकट किंवा माफक दरातील करमणुकीची भूक गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढली आहे व अनेक नवनवे पर्याय त्यांना उपलब्ध झाले आहेत. टीव्ही सिरीयल्स, वेबसिरीयल्स, ओटीटीवरील चित्रपट आणि सोशल मीडिया या साऱ्यामुळे काय पाहू अन काय नको, असे दर्शकांना झाले आहे. नाटकाचे एका व्यक्तीचे तिकीट ४०० ते ५०० रुपये असेल तर तीन जणांच्या कुटुंबाला नाटक व किरकोळ हॉटेलिंग यावर दोन हजार रुपये घालवणे, ही कोरोना पश्चात चैन ठरली आहे; हेही खरेच!

अर्थात, नाटक  कसदार असेल तर रसिक त्याकडे पाठ फिरवत नाहीत. खिशाकडे पाहात नाहीत. मात्र, त्याचवेळी निर्माते, कलाकार यांनीही तडजोड करायला हवी. राज्यकर्ते व प्रशासन यांनी केवळ निवडणुकीत मराठी माणसाच्या प्रेमाच्या गप्पा न करता मराठी माणूस व नाटक ही युती तुटू नये, याकरिता नाट्यगृहांचा दर्जा सुधारुन व काही माफक सवलती देऊन आपले मराठी नाटकावरील प्रेम सिद्ध करायला हवे.   
sandeep.pradhan@lokmat.com