संघ आता खरंच बदलतो आहे का अन् कसा?; वैचारिक शत्रूंना देतोय थेट उत्तर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपले संपर्कजाल अधिक कौशल्याने विणू लागला आहे. हल्ली संघाचे नेते सार्वजनिक व्यासपीठावर दिसतात, याचे रहस्य काय?

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

शतकपूर्तीच्या उंबरठ्यावर उभा असताना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आता देशातील वास्तविक राजकीय परिस्थितीशी जुळवून घ्यायला आणि ‘नव्या भारता’च्या मागण्या समजून घ्यायला शिकू लागला आहे. वर्तमान सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक रगाड्याच्या रेट्याखाली, आपली ओळख आणि आपली विचारसरणी यांना मुरड घालण्याची कलाही  आत्मसात करू लागला आहे. आपली विश्वासार्हता, स्वीकारार्हता आणि परिणामकारकता अबाधित राखण्यासाठी संघ वैचारिक शत्रूंना थेट उत्तर देऊ लागला आहे.   

संघ धुरिणांची मनोभूमिका अलीकडच्या काळात जातीवरून उफाळलेल्या ताणतणावादरम्यान त्यांनी  मारलेल्या कोलांटउड्यांतून  सर्वाधिक  ठळकपणे स्पष्ट होते. जातीनिहाय जनगणना आणि सरकारी नोकऱ्यांत राखीव जागा याविरोधात आपण मुळीच नसल्याचे या नेतृत्वाने गेल्या आठवड्यात नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केले. परिवारातील  ज्येष्ठ सक्रिय कार्यकर्त्यांच्या केरळमधील बैठकीनंतर संघाचे प्रसिद्धीप्रमुख सुनील आंबेकर म्हणाले, ‘आपल्या हिंदू समाजात जात आणि जाती-जातीतील संबंध हा एक संवेदनशील प्रश्न आहे. विशेषत: मागास समूहांच्या किंवा जातीच्या हिताच्या कल्याणकारी उपक्रमांसाठी सरकारला त्या-त्या समाजाची निश्चित लोकसंख्या कळणे आवश्यक वाटत असेल, तर ती मिळवणे  ही सर्वत्र  सुस्थापित कार्यपद्धती आहे. पण, त्यामागचा एकमेव  हेतू संबंधित जातीचे वा समूहाचे कल्याण हाच असला पाहिजे. निवडणुकीचे साधन म्हणून त्याचा उपयोग होता कामा नये.’ 

भारतीय मजदूर संघ, अभाविप, विश्व हिंदू परिषद यांच्या ज्येष्ठ नेत्यांसह भाजपाध्यक्ष नड्डांच्या उपस्थितीत झालेल्या प्रदीर्घ विचारविनिमयानंतरच आंबेकरांनी ही भूमिका जाहीर केली. पवित्रा बदलण्यासाठी निवडलेल्या या विशिष्ट वेळेमुळे संघ परिवारातील योद्ध्यांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे साहजिकच! भेदाभेदरहित हिंदू ऐक्याबाबत संघ आजवर सतत ठाम राहत आला आहे. संघाच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी जाती आधारित राखीव जागांविरोधात सक्रिय भूमिका घेतलेली आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राखीव जागा धोरणाच्या राजकीयीकरणावर आसूड ओढत या धोरणाच्या पुनर्तपासणीची आवश्यकता २०१५ साली बोलून दाखवली होती. ‘ऑर्गनायझर’ला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले होते, ‘कोणत्या समूहातील लोकांना किती काळ आरक्षणाची आवश्यकता आहे, याचा निर्णय एकदा करावा लागेल.’

सरसंघचालक आरक्षणाच्या धोरणाच्या पुनर्विचाराची मागणी करत आहेत, असा या निवेदनाचा अर्थ घेतला गेल्याने विरोधाची लाट उठली. त्यानंतर २०१७ साली संघाचे  महासचिव मा. गो. वैद्य म्हणाले, ‘प्रत्यक्ष आंबेडकरांनीही म्हटले होते की, अमर्याद काळ आरक्षणाची व्यवस्था कायम राहणे योग्य नाही. त्याला काही कालमर्यादा असायला हवी.’ यानंतर दोनच दिवसांत  वरील निवेदनाचा माध्यमांनी विपर्यास केला, असे म्हणत त्याचे खंडन करण्याचा निर्णय  संघाने घेतला. दत्तात्रय होसबाळे आणि वैद्य यांनी एक संयुक्त निवेदन काढून ‘हिंदू समाजात जातीभेद अस्तित्वात आहे, तोवर जातीनिहाय आरक्षण अबाधित असावे’, असे जाहीर केले. गेल्या निवडणुकीदरम्यान भागवतांनी संघाची यासंबंधीची भूमिका अधिक ठाशीव केली. ते म्हणाले, ‘ज्यांना आरक्षण आवश्यक  आहे, त्यांची आरक्षणाची गरज जोवर संपत नाही, तोवर आरक्षण चालूच राहिले पाहिजे.’

यातून  विरोधी पक्ष आणि  मतांच्या राजकारणाचा प्रभाव  यांच्या दुहेरी दबावाखाली संघ आला असल्याचे उघडच दिसते. यापूर्वी संघावरच्या राजकीय हल्ल्यांचे स्वरूप सौम्य आणि काही विशिष्ट व्यक्तींपुरते मर्यादित असे. आता मात्र अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी  यांनी संघाला  प्रमुख लक्ष्य केले आहे. त्यामागे हिंदूविरोधी असल्याचे चित्र न निर्माण करता मुस्लिमांना आकर्षित करून घेणे आणि  सगळ्या भाजपेतर पक्षांना एकत्र आणणे, असा दुपदरी  हेतू आहे. 

गेल्या दशकभरात संघ आणि त्याच्या पाठीराख्यांनी एकंदर राष्ट्रीय वातावरणावर प्रभाव पाडण्यासाठी पाचेकशे स्वयंसेवी संस्था आणि विचारपीठे सुरू केली आहेत. संघविरोधी प्रचाराला अधिक लवचिक प्रतिसाद देत आपली सार्वजनिक प्रतिमा उजळवण्याचे धोरण संघाने आखले आहे. प्रभातशाखा भरवण्याच्या आपल्या जुन्याच परंपरेला चिकटून न बसता संघ आपले संपर्कजाल अधिक कौशल्याने विणू लागला आहे. प्रसिद्धीपासून दूर राहून निमूट काम करत राहण्याची आपली जुनी नीती सोडून संघाचे वरिष्ठ नेते आता सार्वजनिक व्यासपीठावर अधिकाधिक मुखर होऊ लागले आहेत. स्वयंसेवकांवर विसंबून न राहता आपली  लढाई आपणच लढण्याचा निर्णय आता त्यांनी घेतला आहे. 

खाकी चड्डी परिधान करून कोणा एका चालकाच्या हुकूमाच्या तालावर   कवायत  करणारी नागरी सेना ही संघाची प्रतिमा आता जुनी झाली आहे. संघाने भारताला दोन  पंतप्रधान, एक राष्ट्रपती, एक उपराष्ट्रपती, चाळीसावर मुख्यमंत्री आणि केंद्र व राज्यांतील शेकडो मंत्रीगण पुरवले आहेत. पण, सत्ता चिरस्थायी एकीकरण घडवून आणू शकत नाही, ही गोष्ट संघाच्या आता लक्षात आली आहे.  यापूर्वीच्या सलग  दोन निवडणुकांत निर्विवाद बहुमत मिळवून देणारे भगवीकरण भाजप सतत  टिकवू शकत नाही, हे ताज्या लोकसभा निवडणुकीतून स्पष्ट झाले असल्याने पुन्हा सारा भार मातृसंस्थेवर म्हणजेच संघावर येऊन पडला आहे.  केवळ सत्ता काबीज करणे हा काही साऱ्या हिंदूंच्या दृष्टीने सर्व दुःखहारी रामबाण उपाय नाही. याचे भान आल्याचा हा परिणाम म्हणता येईल.