इस्रायल-यूएई शांतता करार भारताच्या दृष्टीनेही फायद्याचा; शत्रूचे मित्र झाल्याने बरेच काही बदलून जाईल

अमेरिकेचा विरोध पत्करूनही भारताने इराणशी मैत्री पातळ केलेली नाही. इराणलाही भारताच्या सहयोगाची गरज आहे.

- विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)

इस्रायल व संयुक्त अरब अमिरातींनी (यूएई) जन्मजात वैर बाजूला ठेवून एकमेकांचा हात दोस्तीने हातात घेतला आहे. मी जन्मजात वैर अशासाठी म्हटले की, १९४८ मध्ये स्वतंत्र देश म्हणून इस्रायलची स्थापना झाल्यापासून आखाती देशांची मनापासून हीच इच्छा राहिली आहे की, काहीही करून इस्रायलचे अस्तित्व संपुष्टात येऊन पॅलेस्टाईनचा झेंडा फडकावा. म्हणूनच आखाती देशांनी इस्रायलला सार्वभौम देश म्हणून कधीच मान्यता दिली नाही. चहूबाजूंनी विरोध असूनही इस्रायल उत्तरोत्तर प्रबळ होत गेला. आज एक विकसित देश म्हणून इस्रायलची ओळख आहे.

इस्रायलने १९७९ मध्ये इजिप्त व ११९४ मध्ये जॉर्डनशी शांतता करार केले. तेव्हापासून या दोन्ही देशांशी त्याचे संबंध चांगले सुधारले आहेत; पण इतर अरब देशांसोबत इस्रायलच्या कुरबुरी सारख्या सुरू असतात. तर मग इस्रायल व ‘यूएई’ यांनीही शांतता करार करावा, असे झाले तरी काय? हा करार खरंच टिकेल का?, या कराराचे त्या भागाच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर काय व्यापक परिणाम होतील?, असे प्रश्न विचारले जाणे स्वाभाविक आहे. हा नवा करार होण्यात अमेरिकेची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. त्याचीही दोन कारणे आहेत. पहिले असे की, इराणशी अमेरिकेची दुश्मनी जगजाहीर आहे, त्यामुळे अमेरिकेला शह देण्यासाठी इराणने चीनशी सोयरिक केली आहे. असे मानले जाते की, चीनने इराणशी महाआघाडी स्थापन केली आहे; पण त्याचा सर्व तपशील जाहीर केलेला नाही. इराणकडून कोणीही तेल खरेदी करू नये, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. चीनने मात्र त्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे इराणवर अंकुश ठेवण्यासाठी इराणशी वैर असलेल्या देशांशी इस्रायलने मैत्री करावी, असे अमेरिकेचे प्रयत्न आहेत. यात ‘यूएई’ व सौदी अरबस्तानचा समावेश आहे. दुसरे असे की, कोरोनाने आर्थिक कंबरडे मोडल्याने अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सैन्य पाठवून ते दीर्घकाळ तेथे ठेवणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. त्यामुळे मध्य पूर्वेत इराणविरुद्ध शक्तिसंतुलन कायम ठेवण्याखेरीज इस्रायलने अमेरिकेचा प्रतिनिधी म्हणून भूमिका वठवावी, असे अमेरिकेस वाटते.

‘यूएई’नंतर सौदी अरबस्तानही इस्रायलशी समझोता करेल का, याची चर्चा होत आहे. तसे व्हावे असे अमेरिकेस वाटते. इस्रायलने जॉर्डन नदीच्या पश्चिम किनाऱ्यावर (वेस्ट बँक) वसाहती उभा करण्याचे धोरण सोडून दिल्याखेरीज शांतता प्रस्थापित होणे शक्य नाही, अशी सौदी अरबस्तानची भूमिका आहे. इस्रायलने तसे केले तर सौदी अरबस्तानशीही त्यांचा समझोता होऊ शकेल. ‘यूएई’सोबतचा समझोता किती टिकेल, हेही ‘वेस्ट बँक’च्या प्रश्नाशी निगडित असेल. ‘वेस्ट बँक’ हा इस्रायलच्या सीमेवरील जमिनीचा चिंचोळा पट्टा आहे. तेथील ३० लाख नागरिकांपैकी २५ लाख पॅलेस्टिनी व पाच लाख इस्रायली आहेत. गत २० वर्षांत तेथे इस्रायलींची लोकसंख्या दुप्पट झाली आहे.

पॅलेस्टिनींची अशी मनीषा आहे की, त्यांच्या ताब्यातील ‘वेस्ट बँक’चा भाग, गाझा पट्टी व जेरुसलेम मिळून स्वतंत्र देश व्हावा. याउलट या पट्ट्यावर इस्रायल दावा करत आहे. तूर्तास ‘वेस्ट बँक’मधील वसाहतींची योजना स्थगित ठेवली तरी ती फाईल कायम आपल्या टेबलावरच राहील, असे इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्जामीन नेत्यान्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे. इराणच्या वाढत्या प्रभावाला रोखायचे असेल तर इस्रायलची मदत घेण्याशिवाय सौदी अरबस्तानला गत्यंतर नाही. त्यामुळे ‘वेस्ट बँक’चा प्रश्न असाच बासनात राहिला तर कदाचित सौदी इस्रायलशी समझोता करायला तयार होईलही.

सौदी अरबस्तानच्या ‘यूएई’विषयक धोरणांतही मोठे परिवर्तन होताना दिसत आहे. पाकिस्तान चीनच्या मुठीत गेल्याने हे दोन्ही देश पाकिस्तानपासून दुरावत आहेत. चीनची इराणशी घट्ट मैत्री झालेली आहेच. अशा परिस्थितीत सौदी व ‘यूएई’ दोघांसाठीही पाकिस्तान भरवशाचा राहिलेला नाही. शिवाय येमेनमधील युद्धात पाकिस्तान सैन्याची मदत घेऊनही सौदी अरबस्तानला यश मिळविता येत नाही आहे. याउलट इस्रायलला मदतीला घेतले, तर सौदीला हे युद्ध जिंकण्याची आशा बाळगता येईल. ‘यूएई’ लिबियाच्या युद्धात गुरफटले आहे. तेथेही इस्रायल त्याची मदत करू शकतो. या दोन्ही देशांना इस्रायलशी दोस्ती फायद्याची आहे. म्हणूनच ‘यूएई’ने इस्रायलशी समझोता केला आहे व तसाच सौदी अरबस्ताननेही करावा, असे अमेरिकेचे प्रयत्न आहेत.

आता याकडे भारताच्या दृष्टीने पाहू. इस्रायल व आखाती देशांत शांतता राहिली, तर त्याचा भारताला फायदाच होईल. यातील दोन्ही बाजूंशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. भारत खनिज तेलाची बव्हंशी खरेदी अरब देशांकडूनच करतो. पाकिस्तान व सौदी अरबस्तानची पूर्णपणे फारक झाली, तर त्या भागातील राजकारणात भारताचा प्रभाव आपोआप वाढेल. इस्रायल तर भारताच्या बाजूने आहेच. मात्र, चीन इराणला भारताविरुद्ध भडकवू शकतो. परंतु इराणशी भारताचे घनिष्ट संबंध आहेत. अमेरिकेचा विरोध पत्करूनही भारताने इराणशी मैत्री पातळ केलेली नाही. इराणलाही भारताच्या सहयोगाची गरज आहे.

इराणच्या दृष्टीने सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे चाबहार बंदर विकसित करण्यात भारत इराणचा भागीदार आहे. तेलाची पाईपलाईन टाकण्याच्या योजनेतही दोन्ही देश सोबत आहेत. त्यामुळे भारत इराणशी असलेले संबंध बिघडू देणार नाही. म्हणून भारत फायद्यात असेल असे दिसते. मात्र, यासाठी राजनैतिक मुत्सद्देगिरीचे कौशल्य पणाला लावावे लागेल. मला वाटते की, ‘यूएई’-इस्रायल शांतता कराराचा पश्चिम आशियावरच नव्हे, तर युरोप व आफ्रिका खंडांतही मोठा प्रभाव पडेल. कारण, या समझोत्याचा शिल्पकार अमेरिका आहे व तिच्याविरोधात चतुर चीन उभा आहे. चीनने आफ्रिकेत ऐसपैस हातपाय पसरलेले आहेत. हा प्रभाव नेमका कशा स्वरूपाचा असेल, याचा अंदाज लगेच करणे कठीण आहे; पण वाट पाहा. चित्र लवकरच स्पष्ट होईल.