नंदनवनाचे आक्रंदन

मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यासोबतच राज्याचा दर्जाही हिरावून घेतला होता.

स्वतंत्र भारताच्या जन्मापासून देशाची डोकेदुखी होऊन बसलेला काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांना वाटाघाटीच्या मेजावर आमंत्रित केले होते. तत्कालीन जम्मू व काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा बहाल करणारे राज्यघटनेचे ३७०वे कलम मोदी सरकारने निष्प्रभ केल्यानंतर प्रथमच त्या निमित्ताने काश्मीर मुद्द्यावर राजकीय चर्चाविनिमयास प्रारंभ झाला. काश्मीरच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानामुळे तो प्रदेश शांत असणे ही भारताची आत्यंतिक निकड आहे. जेव्हा जेव्हा काश्मीर केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली होते, तेव्हा तेव्हा तो प्रदेश धुमसत राहिला आहे.

मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यासोबतच राज्याचा दर्जाही हिरावून घेतला होता. एवढेच नव्हे तर अत्यंत संवेदनशील अशा त्या प्रदेशाचे विभाजन करीत, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश देशाच्या नकाशावर अस्तित्वात आणले होते. गुरुवारच्या बैठकीमध्ये आता पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे सूतोवाच पंतप्रधान मोदी यांनी केले. अर्थात ३७०वे कलम निष्प्रभ करण्यासंदर्भात संसदेत चर्चा सुरू असतानाच, परिस्थितीत सुधारणा झाल्यावर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात येईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले होते. फक्त ते नेमके केव्हा होणार, हाच काय तो प्रश्न होता. परिसिमनाचे काम पूर्ण होताच जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक घेण्यात येईल, असे पंतप्रधानांनी गुरुवारच्या बैठकीत सांगितले. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, अशी अपेक्षा विरोधकांकडून व्यक्त होत आहे; मात्र मोदींनी तसे स्पष्ट वक्तव्य केलेले नाही.

‘योग्य वेळी’ एवढेच ते म्हणाले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तसे होईलच याची कोणतीही हमी नाही. किंबहुना जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला पूर्ण राज्याच्या दर्जासाठी आणखी काही काळ वाट बघावी लागण्याची शक्यताच अधिक आहे. लडाखला तर निकटच्या भविष्यकाळात राज्याचा दर्जा मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनविताना, काश्मीरचे जे हिस्से पाकिस्तान आणि चीनच्या ताब्यात आहेत, त्या हिश्शाचा समावेश मोदी सरकारने लडाखमध्ये केला होता. जोवर पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान आणि अक्साई चीनचा मुद्दा निकाली निघत नाही, तोवर लडाख केंद्राच्या थेट नियंत्रणाखालीच असला पाहिजे, अशी मोदी सरकारची मनीषा दिसते. त्यामुळेच सध्या तरी लडाखला राज्याचा दर्जा मिळणे शक्य दिसत नाही. अर्थात अद्याप त्या भागातूनही तशी मागणी जोरकसपणे झालेली नाही. काश्मीरचे मात्र तसे नाही.

प्रारंभीपासून स्वतःच्या स्वतंत्र ओळखीबाबत अत्यंत संवेदनशील आणि आग्रही असलेल्या काश्मिरी जनतेने राज्याचा दर्जा हिरावण्यास अस्मितेवरील घाला मानले आहे. त्यामुळे त्या भागात फुटीरतावाद्यांना संधी मिळू द्यायची नसल्यास, जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा लवकरच बहाल करावाच लागेल! ते व्हायचे तेव्हा होईलच; पण किमान गोठलेली चर्चेची प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू झाली, हेदेखील नसे थोडके! त्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी पुढाकार घेतल्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेतच; पण त्यापेक्षाही जास्त कौतुक व्हायला पाहिजे ते गुपकार गटात सामील काश्मिरी राजकीय नेत्यांचे!

जोवर ३७०वे कलम बहाल होत नाही, तोवर केंद्र सरकारसोबत चर्चाच करायची नाही, ही ताठर भूमिका त्यांनी त्यागल्यामुळेच गतिरोध संपुष्टात आला आणि चर्चेची प्रक्रिया सुरू होऊ शकली.  स्वातंत्र्यापूर्वीच्या राजा हरिसिंग यांच्या संस्थानामध्ये समाविष्ट संपूर्ण प्रदेश भारताचे अविभाज्य अंग आहे. त्यासंदर्भात कोणतीही तडजोड होऊच शकत नाही; मात्र ही भूमिका घेतानाच, त्या प्रदेशामध्ये वास्तव्य करीत असलेले काश्मिरीही भारताचेच नागरिक आहेत, याचाही विसर पडू देता कामा नये !

देशाच्या राज्यघटनेच्या, अखंडतेच्या चौकटीला धक्का न लावता, प्रादेशिक, भाषिक वगैरे अस्मिता जपण्याचा अधिकार काश्मिरींनादेखील आहे. त्याचा इतरांनी आदरच करायला हवा. त्याचसोबत भारतासोबत सशस्त्र लढा देऊन स्वतंत्र होणे अथवा इतर देशात सामील होणे, ही अशक्यप्राय बाब आहे, हे फुटीरतावाद्यांनीदेखील उमजून घ्यायला हवे. राज्यघटनेच्या चौकटीत मात्र कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते. काश्मीरमधील राजकीय नेतृत्वाला जसे ते उमगले, तसे त्या प्रदेशातील फुटीरतावाद्यांना ज्या दिवशी ते उमगेल, तो दिवस काश्मीरच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी सुदिन असेल, अन्यथा पृथ्वीतलावरील नंदनवनाचे आक्रंदन सुरूच राहील!