योजनेच्या पूर्ततेपूर्वीच देखभालीसाठी रडारड

Issue of maintenance before the plan is completed : स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रतिनिधी वास्तविकतेचे भान का बाळगत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा.

- किरण अग्रवाल

अकोला जिल्ह्यातील प्रस्तावित नवीन पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभालीचा खर्च कुणी करावा यावरून घमासान करण्याऐवजी हा खर्च भरून काढण्यासाठी शासनाकडे डोळे लावण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेच्याच उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढवता येतील यावर चर्चा करता आली असती; पण याही विषयात पक्षीय राजकारणाचेच प्रदर्शन बघावयास मिळाले.

 

पैशाचे सोंग आणता येत नाही, त्यामुळे वास्तविकता व व्यवहार्यता पाहून योग्य निर्णय घेतले नाहीत, तर आहे त्या अडचणीत वाढ होण्याचीच शक्यता असते. प्रस्तावित नवीन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना ताब्यात घेण्याबद्दल अकोला जिल्हा परिषदेने जो निर्णय घेतला त्याकडेही याचसंदर्भाने बघता यावे. कारण या संस्थेची आर्थिक नादारी काही लपून राहिलेली नाही.

 अकोला जिल्ह्यातील बार्शिटाकळी, मूर्तिजापूर, बाळापूर, अकोट व तेल्हारा या तालुक्यांतील विविध गावांसाठीच्या पाच नवीन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची कामे जल जीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण करण्यात येत असून, ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल व दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेण्यावरून गेल्या सर्वसाधारण सभेत घमासान झाले. प्रश्न पाण्याचा असला तरी या योजनांच्या देखभालीसाठी होणाऱ्या खर्चाला पैसा आणायचा कुठून हा या वादामागील मूळ विषय होता. अखेर मतदान होऊन अटी- शर्तींसह म्हणजे राज्य सरकारकडून खर्च घेण्याच्या तरतुदीने ठराव मंजूर झाला; परंतु या विषयातही अनावश्यकरीत्या नको तितके राजकारण पेटल्याचे दिसून आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रतिनिधी वास्तविकतेचे भान का बाळगत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा.

 

अकोला महापालिकेतील सत्ताधारी माेर्णा नदीचे सौंदर्यीकरण व वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यासारख्या विषयात स्वारस्य घेत असताना अकोला जिल्हा परिषदेतील विरोधक पाणीपुरवठा योजनांचा देखभाल खर्च आपल्या माथी ओढवून घेताना दिसले. खरे तर जिल्ह्यात पाणीपुरवठा करणाऱ्या या अगोदरच्या सहा योजनांचाच खर्च करताना जिल्हा परिषदेच्या नाकीनऊ येत आहेत. मध्यंतरी त्यामुळे अकोट तेल्हाऱ्याची पाणीपुरवठा योजना बंद पडून तेथील ग्रामस्थांना पाणीटंचाईला सामोरे जाण्याची वेळ आली होती. अशात पुन्हा नव्याने पाच योजनांचा खर्च करायचा, तर त्यासाठी पैसे आणायचे कुठून हा जिल्हा परिषदेपुढील प्रश्न आहे. पाण्यासारख्या मूलभूत विषयावर जबाबदारी झटकून जिल्हा परिषदेला हात वर करता येऊ नयेत हे खरेच; परंतु पैसेच नसतील तर जबाबदारी घेऊन अपश्रेयाचे धनी होण्यात कोण स्वारस्य ठेवणार?

 

जिल्हा परिषद सदस्यांना दरवर्षी मिळणाऱ्या फंडातून काही अत्यावश्यक कामांचा खर्च भागविण्याची वेळ अकोला जिल्हा परिषदेवर आली आहे. सेसच्या फंडातून पाणीपुरवठा खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे पगार करावे लागत आहेत. कारण उत्पन्न कमालीचे घटले आहे. साध्या पाणीपुरवठ्याचीच वसुली बघितली तर ती अवघी सुमारे सहा टक्के होत आहे; पण ही वसुली करून देण्यासाठी कोणी लोकप्रतिनिधी भांडताना किंवा प्रयत्न करताना दिसून येत नाही; पण जिल्ह्यातील नवीन योजनांच्या देखभालीचा खर्च शासनाकडून घ्यायचा म्हटला, तर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सदस्य तो भार स्थानिक जिल्हा परिषदेवर टाकू पाहतात, तेव्हा त्यात पक्षीय राजकारण डोकावल्याखेरीज राहत नाही. अखेर त्याच पक्षीय राजकारणातून भाजपाने सत्ताधारी ‘वंचित’ला साथ देत अटी- शर्तींवर ठराव मंजूर करून घेतला.

 

मुद्दा असा की, खर्चाची जबाबदारी कोणी उचलायची यावरून डोकेफोड करताना आर्थिक समस्यांचे भान का बाळगले जात नाही? तिकडे तुलनेने सधन असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात काही पाणीपुरवठा योजनांचे थकीत वीज देयके शासनाकडून माफ करवून घेतली जात असताना अकोल्याच्या नादार जिल्हा परिषदेतील विरोधकांना येथील योजनांच्या देखभाल खर्चाचा बोजा आपल्यावरच राहू देण्यात राजकीय शहाणपण वाटले असेल, तर ते आत्मघातकीच म्हणायला हवे.

 सारांशात, जिल्ह्यातील नवीन पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी अंतिमतः अकोला जिल्हा परिषदेलाच स्वीकारावी लागणार असली तरी ती निभावण्यासाठीच्या आर्थिक जुळवाजुळवीची व्यवस्थाही उभारायला हवी. योजना स्वीकारली; पण ती चालवता येत नाही, असे व्हायला नको.