मुद्दे हरवलेल्या निवडणुकीची गाढवावरून वरात

उत्तर प्रदेशात होळी हा विशेष लोकप्रिय सण. रंगांची उधळण करणाऱ्या या सणाला १५ दिवसांचा अवकाश आहे. १३ मार्चला धूलिवंदन आहे.

सुरेश भटेवरा, (राजकीय संपादक, लोकमत)
उत्तर प्रदेशात होळी हा विशेष लोकप्रिय सण. रंगांची उधळण करणाऱ्या या सणाला १५ दिवसांचा अवकाश आहे. १३ मार्चला धूलिवंदन आहे. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल त्यावेळी लागलेले असतील. त्यापूर्वीच मुद्दे हरवलेल्या निवडणुकीची उत्तर प्रदेशात गाढवावरून वरात निघाली आहे. परस्परांवर शाब्दिक चिखलफेक सुरू आहे. दस्तूरखुद्द पंतप्रधानच या खेळात उतरल्याने लोकशाहीच्या या पारंपरिक उत्सवात कधी नव्हे ते गाढवालाही असामान्यत्व प्राप्त झाले आहे.
बहराईचच्या सभेत पंतप्रधान म्हणाले, ‘गाढव एक निष्ठावान पशू आहे. जे काम त्याच्यावर सोपवले जाते ते तो पुरे करतो. गाढव माझे प्रेरणास्थान आहे. देशासाठी मी गाढवासारखेच काम करतो’, पंतप्रधानांची सारी विधाने त्या मिस्कील खिल्लीचे प्रत्युत्तर देण्यासाठी होती, ज्यात अखिलेश यादवांनी अमिताभ बच्चन अभिनित गुजरातच्या जंगली गाढवांच्या अभयारण्य जाहिरातीचा संदर्भ आपल्या भाषणात दिला होता. लोकविकासाचे महत्त्वाचे मुद्दे सोडून राज्यात निवडणूक प्रचाराची धिंड अशाप्रकारे गाढवाच्या पाठीवर स्वार होईल, याची मात्र कोणी कल्पना केली नव्हती. उत्तर प्रदेशात गुरुवारी चौथ्या टप्प्याचे मतदान पार पडले. निम्म्याहून अधिक म्हणजे जवळपास एकतृतीयांश जागांची निवडणूक राज्यात पार पडली आहे. फारतर आणखी आठवडाभर प्रचार चालेल. कोणताही नवा मुद्दा त्यात ऐरणीवर येण्याची शक्यता नाही. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत कळीचे मुद्दे नेमके काय होते, तेच तमाम राजकीय नेत्यांनी कोणाला समजू दिले नाही. पंतप्रधानही त्याला अपवाद नाहीत. याला चातुर्य म्हणावे की बेशरमपणा?
गुरुवारी ज्या भागात चौथ्या टप्प्याचे मतदान झाले त्यात बुदेलखंडातील सात जिल्ह्यातल्या १९ जागांसह अलाहाबाद, रायबरेली, प्रतापगड, कोशांबी इत्यादी भागातील मतदारसंघाची निवडणूक होती. सततचा दुष्काळ हा तर बुंदेलखंडाच्या पाचवीला पूजलेला आहे. शेतकरीवर्ग सर्वप्रथम याच भागात आत्महत्त्येला प्रवृत्त झाला. वस्तुत: बुंदेलखंड हा सात नद्यांचा प्रदेश. सुपीक जमिनीची इथे कमतरता नाही. इथल्या नद्यांचे पाणी मात्र अग्रक्रमाने नोएडा, आग्रा, कानपूरसारख्या शहरांना पुरवण्यात आले आहे. रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्यांचे सर्वाधिक प्रमाण बुंदेलखंडात आहे. मध्य प्रदेशच्या भिंड मुरैना लगत असलेल्या या भागात गेल्या ३० वर्षांपासून विकासाचे पानदेखील हललेले नाही. मोठे उद्योग नाहीत. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. साहजिकच स्थलांतर न केलेले काही लोक गुन्हेगारीकडे वळले आहेत. अपहरणाचा उद्योग इथे फोफावला तेव्हा व्यापारीवर्गाने आपल्या कारभाराचा बाडबिस्तरा आवरायला प्रारंभ केला. गांधी घराण्याचे राखीव बेट असा ज्या रायबरेली आणि अमेठीचा उल्लेख होतो त्याचीही स्थिती केविलवाणी आहे. लखनौ आणि अलाहाबाद या प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या रस्त्यावरच्या रायबरेलीत वर्षानुवर्षे अनेक समस्या तशाच कायम आहेत. अलाहाबाद उत्तर प्रदेशातले विद्येचे माहेरघर. राज्याचे उच्च न्यायालयही याच शहरात आहे. उत्तर प्रदेशच्या या शहरातही समस्यांचा तुटवडा नाही. शहरात रेल्वे क्रॉसिंगवर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीत इथल्या जनतेचे दिवसातले अनेक तास वाया जातात. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये या प्रश्नावर आश्वासनांची खैरात झाली. दुर्दैवाने आजही ही समस्या तशीच कायम आहे. नव्वदच्या दशकात अलाहाबादचे विभाजन करून नवा कौशांबी जिल्हा तयार करण्यात आला. ३० वर्षे उलटून गेली तरी कौशांबीला अद्याप जिल्ह्याचे स्वरूप प्राप्त झालेले नाही. चित्रकूट लगतच्या या जिल्ह्याला ना स्वत:चे बसस्थानक आहे ना रेल्वेस्थानक. पूर्वांचलात तमाम जिल्ह्यांची अवस्था तर आणखीनच वाईट आहे. उत्तर प्रदेशातल्या काही भागांची ही वानगीदाखल उदाहरणे आहेत.
निवडणूक प्रचारात या साऱ्या प्रश्नांवर एकही पक्ष बोलताना दिसत नाही. काँग्रेसचे सारे लक्ष २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवर केंद्रित असल्याने यंदाची निवडणूक राहुल गांधी व तमाम काँग्रेसजनांच्या दृष्टीने दुय्यम स्वरूपाची आहे. इतक्या वर्षात रायबरेली आणि अमेठीचादेखील पुरेसा विकास आपण का घडवू शकलो नाही, याचे उत्तर राहुल गांधींकडे नाही. सर्वजण हिताय बहुजन हिताय घोषणेच्या अवतीभवती फिरत, मायावती उत्तर प्रदेशातल्या गुंडांना जेरबंद करण्याचा जुनाच मनसुबा वारंवार बोलून दाखवतात. सोशल इंजिनिअरिंगवर मायावतींंची अधिक भिस्त असल्याने दलित मतांबरोबर मुस्लीम समुदायाला चुचकारण्याचा प्रयत्न यंदा त्यांच्या भाषणात दिसतो. इतर पक्षातून आलेल्या आयाराम उमेदवारांना तत्काळ तिकिटे देणाऱ्या भाजपाकडे स्वत:चे उमेदवारही नव्हते. नेत्यांच्या मुलाबाळांना आणि नातेवाइकांना तिकिटांची खैरात केल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी योग्य दावेदार भाजपाला उत्तर प्रदेशात सादर करता आला नाही. तेव्हा राज्याच्या समस्या आणि या साऱ्या प्रश्नांना बगल देत समाजवादी व काँग्रेसच्या आघाडीवर व मुख्यत्वे अखिलेश यादव यांच्या भाषणांवर तोंडसुख घेत निवडणूक प्रचाराचा पूर्वार्ध पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह या जोडीने पार पाडला. प्रचार मोहिमेला प्रारंभ झाला तेव्हा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खरं तर आपल्या भाषणात विकासाच्या मुद्द्याला अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करीत होते. समाजवादी पक्षाच्या सरकारने पाच वर्षात जे काम केले, त्याचा लेखाजोखा सादर करीत लोकांकडे मते मागत होते. निवडणुकीचा मध्यंतर जसजसा जवळ येऊ लागला तेव्हा वातावरण आपल्या विरोधात चालले आहे, याचा अंदाज येताच पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांनी आपले सूर बदलले. विकासाचा मुद्दा बाजूला ठेवून धार्मिक भेदभावावर बोलायला त्यांनी प्रारंभ केला. कब्रस्तान, स्मशान, होळी, दिवाळी, रमजानचा उल्लेख करीत लोकांच्या भावना चेतवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. भेदभाव हा शब्दच मुळात भावनात्मक आहे. धार्मिक शब्द त्याला जोडला गेला तर त्याची भावनात्मकता दहा पटीने वाढते. याच मुद्द्यावर अधिक भर दिला तर धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आधारे उर्वरित निवडणुकीत थोडी नुकसानभरपाई करता येईल, याचा अंदाज असलेल्या पंतप्रधानांनी जाणीवपूर्वक प्रचाराची दिशा बदलली. अखेरच्या दोन टप्प्यात पूर्वांचलचे मतदान आहे. गोरखपूरचे योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज यासारखे नेते तर धार्मिक वितंडवादाचे महागुरू मानले जातात. घरवापसी, लव्ह जिहाद यासारख्या शब्दप्रयोगांना त्यांनीच पूर्वी जन्म दिला आहे. याच संकल्पनांना नव्याने तडका देत अखेरच्या तीन टप्प्यात मतदारांना वश करण्याचा प्रयत्न आता पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांनी चालवला आहे.
महाराष्ट्रातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत गुरुवारी भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळाले. मुंबई आणि ठाण्यातले २५ टक्क्यांच्या आसपास मतदार हे उत्तर प्रदेशात पूर्वांचलाशी संबंधित आहेत. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या विजयाचा संदेश, भाजपा या भागात कसोशीने पोहोचविण्याचा प्रयत्न या सप्ताहात करील यात शंका नाही. इथल्या मतदारांनी या प्रचाराला भावनेच्या आहारी जाऊन प्रतिसाद दिला तर भाजपाच्या पदरात थोडेफार यश जरूर पडेल. उत्तर प्रदेशच्या विकासाचा विषय मात्र नेहमीप्रमाणे अनुत्तरितच राहील. देशातल्या प्रमुख नेत्यांनी लोकशाहीची धिंड गाढवावरून काढायला प्रारंभ केला, तर यापेक्षा दुसरे काय घडणार आहे.