अध्यादेश काढून खाणी सुरू करणे इतके सोपे आहे काय?

केंद्र सरकारवर गोव्यातील लोह खनिज खाणी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी दबाव वाढत असला तरी तसा राजकीय निर्णय घेणे मोदी सरकारला परवडेल काय, हा खरा प्रश्न आहे.

- राजू नायक

केंद्र सरकारवर गोव्यातील लोह खनिज खाणी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी दबाव वाढत असला तरी तसा राजकीय निर्णय घेणे मोदी सरकारला परवडेल काय, हा खरा प्रश्न आहे. खाणी सुरू करण्यासाठी केंद्राला अध्यादेश जारी करावा लागेल, जे या सरकारच्या राजकीय भूमिकेच्या विपरीत आहे.

गेल्या 15 मार्चपासून गोव्यातील लोह खनिजाच्या 88 खाणी बंद आहेत. त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न भीषण झाला असा दावा करून राज्य सरकार केंद्रावर सतत दबाव टाकत आहे. गेले दोन दिवस गोव्यातील भाजपा नेत्यांनी पक्षाध्यक्ष अमित शहा, खाण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर व वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांचे दिल्लीत उंबरठे झिजविले. परंतु त्यांना तेथे स्पष्ट जबाब कसलाच मिळालेला नाही.

वास्तविक गोव्यात खाणी सुरू करण्यासाठी नवीन कायद्यानुसार फारशी अडचण नाहीच. कर्नाटक, ओडिशा व इतर राज्यांनी नव्या व्यवस्थेनुसार खाणकाम सुरू केले आहे. गोव्यात अडचण विचित्र आहे. गोव्यातील राजकीय नेत्यांना त्याच चुकार व भ्रष्ट खाण कंपन्यांना खाणींच्या लिजेस बहाल करायच्या आहेत. परंतु नवीन कायद्यानुसार खाणींच्या लिजेसचा लिलाव करावा लागतो. लिलाव केल्यास राज्याबाहेरचे मोठे उद्योजक येतील व त्यांच्याशी स्पर्धा करणो येथील खाण कंपन्यांना शक्य नाही.

वाचकांना माहीत असेल, गोवा सरकारने त्याच खाणचालकांना उपकृत करण्यासाठी एमएमडीआर सुधारणांना बगल देत 88 खाण लिजेस त्याच खाणचालकांना बहाल केल्या होत्या; ज्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बडगा हाणत त्या रद्दबातल ठरविल्या. हा खाण कायदा नोव्हेंबर 2015मध्ये अस्तित्वात येण्यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पाच खाण लिजेसचे नूतनीकरण केले होते तर उर्वरित 83 लिजेसचे संपूर्णत: बेकायदेशीर नूतनीकरण त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी राहिलेले लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पार्सेकर सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर ठरविलाच, शिवाय पर्रीकरांचाही पाच खाण लिजेस नूतनीकरणाचा निर्णय रद्द करताना ही कायदा दुरुस्ती अमलात येणार आहे हे माहीत असतानाही त्यांनी हा घाईघाईत आततायी निर्णय घेतला, त्यामुळे त्या पाच लिजेसची मुदतवाढ ग्राह्य मानता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. मोदी सरकारने फेब्रुवारी २०१५मध्ये आपल्या अर्थसंकल्पात हा नवीन कायदा येणार असल्याचे जाहीर करतानाच राज्यसभेत तसे विधेयक दाखल केले होते; परंतु पर्रीकरांनी ते खिजगणतीत न घेता राज्यातील खाण कंपन्यांचे उखळ पांढरे करणारा निर्णय घेतला, ज्यावर राज्यात त्यांच्यावर कठोर टीकाही करण्यात आली होती. पर्रीकर सुरुवातीला शहा आयोगाने ताशेरे ओढलेल्या खाण कंपन्यांच्या विरोधात भूमिका घेत; परंतु त्यानंतर त्यांनी खाण कंपन्यांच्या दबावाखाली कोलांटउडी मारत याच कंपन्यांना लिजेस मिळाव्यात यासाठी लॉबिंग सुरू केले व आता तर लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तडकाफडकी अध्यादेश जारी करावा यासाठी स्थानिक भाजपा सतत केंद्राच्या चकरा मारीत आहे.

नवीन कायद्यानुसार सार्वजनिक मालमत्ता- ज्याच्यात कोणत्याही प्रकारच्या खनिजाचा समावेश होतो- फुकटात दिली जाऊ शकत नाही. भूगर्भात दडलेल्या नैसर्गिक मालमत्तेची संपूर्ण किंमत वसूल करण्याचे बंधन आहे. हा कायदा अस्तित्वात येऊन स्थानिक खाण कंपन्या व्यवसायातून बाहेर फेकल्या जाण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने त्यांच्याकडून १०२३ कोटी रुपये स्टॅम्प डय़ुटीपोटी वसूल केले होते- जेणेकरून या खाणी त्यांनाच देता येतील, हा समज त्यांनी बाळगला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा दावा साफ फेटाळून खाणींची संपूर्ण किंमत वसूल करण्याचा आदेश दिला, त्यामुळे खाण कंपन्यांच्या तुंबडय़ा भरण्याचा एक डाव फसला. राज्यातील 88 खाणींची एकूण किंमत एक लाख 22 हजार कोटी रुपये असून आता ती वसूल करणे सरकारला भाग आहे. परंतु ज्या खाण कंपन्या पारंपरिकदृष्टय़ा राजकीय पक्षांना देणग्या देत आहेत, त्यांना रुष्ट करणे नेत्यांना शक्य नाही. या खाण कंपन्यांनी सरकार पाडण्याचेही धारिष्टय़ यापूर्वी दाखवले आहे. शिवाय खाण पट्टय़ातील अनेक आमदार खाण कंपन्यांच्या आश्रयाखालीच जगत असल्याने त्यांच्याशी वितुष्ट घेणो राजकीय पक्षांना शक्य होत नाही. त्यामुळे गेले दोन महिने विविध पक्षांचे नेते दिल्लीत सतत फेरे टाकू लागले असून केंद्र सरकार अध्यादेश काढेल असा आभास ते निर्माण करू पाहातात.

परंतु मोदी सरकार अध्यादेश काढण्याच्या मन:स्थितीत नाही. कारण असा घटनाबाह्य अध्यादेश जारी केल्यास पर्यावरणवादी संघटना सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे पुन्हा ठोठावतील. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्याचे कान पिळलेले आहेत. त्यामुळे दिल्लीचे दौरे हे केवळ खाण कंपन्या व त्यांनी पोसलेले कामगार यांच्या डोळ्यांना पाणी लावण्याचेच काम करीत आहेत.

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)