खासगीकरण टाळून लोककल्याण करणे हेच तर सरकारचे काम

देशोदेशींच्या पुढाऱ्यांना जेव्हा विविध कारणास्तव (!) प्रत्येक क्षेत्रात खासगीकरण आणायचे असते तेव्हा हे अतिचलाख लोक एक नेहमीचे विधान करतात

- डॉ. गिरीश जाखोटिया
देशोदेशींच्या पुढाऱ्यांना जेव्हा विविध कारणास्तव (!) प्रत्येक क्षेत्रात खासगीकरण आणायचे असते तेव्हा हे अतिचलाख लोक एक नेहमीचे विधान करतात - बिझनेसमध्ये असणे हा सरकारचा बिझनेस नाही. हा बºयाचदा फक्त शब्दछल होतो. कारण मुळात लोककल्याण हा बिझनेस नसतोच तर ते प्रत्येक निवडून दिलेल्या सरकारचे आद्य कर्तव्य असते. हे कर्तव्य बजावताना सर्वसामान्य माणूसच नजरेसमोर असायला हवा. पाणी, ऊर्जा, रोजचा प्रवास, रोजगारासाठीचे किमान
शिक्षण, मूलभूत अन्नधान्ये, औषधोपचार, जीवन विमा आणि प्राथमिक निवारा या अत्यावश्यक गोष्टी रयतेला परवडणाºया किमतीत देण्याची एक निरोगी, नि:स्पृह व पारदर्शक व्यवस्था चालवणे हे&लोककल्याणकारी काम सरकार नावाच्या यंत्रणेची प्राथमिक जबाबदारी असते, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.
पुढाऱ्यांनी व प्रशासकीय अधिकाºयांनी सरकार नावाच्या यंत्रणेचा या सार्वजनिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचारी हस्तक्षेप वाढवायचा, या क्षेत्राला बदनाम करायचे आणि मग खासगीकरणाचा धोषा लावायचा, ही ‘मोडस आॅपरेंडी’ बºयाच देशांमध्ये चालत आलेली आहे. खासगीकरणाचा अतिरेकी व घातक आग्रह म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर. सामान्य गरजांचे निवारण करणाºया ‘सार्वजनिक पद्धती’त दोष आहेत किंवा ते शिरतात हे मान्य, पण त्यावर ‘नफाधिष्ठित खासगीकरण’ हा उतारा होऊ शकत नाही. ‘लोकशाही पद्धती’त भ्रष्ट वा कामचोर नेते पुन:पुन्हा निवडून येतात, नेत्यांचीच पळवापळवी केली जाते, जुमलेबाजीचा कहर होतो, ३० टक्के मते मिळवणारा एखादा पक्ष ७० टक्के विरोधी मत नोंदवणाºयांवर राज्य करतो, म्हणून ‘लोकशाही’लाच नाकारता येत नाही. उपलब्ध व्यवस्थांमध्ये ती उत्तम असल्याने तिलाच सातत्याने सुधारावे लागते. तद्वतच सामान्य रयतेच्या प्राथमिक गरजा पुरविणारी सार्वजनिक व्यवस्था आम्हाला सुधारावी लागेल.

दुर्दैवी प्रकार हल्ली खूपदा असा होतो की आयआयटी आणि आयआयएम या सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्तम संस्थांमधून अगदी माफक फी देऊन उत्तीर्ण होणारे हुशार युवक खासगी क्षेत्रात मोठ्या पगाराच्या नोकºया घेताच खासगीकरणाचे गोडवे गाऊ लागतात. या संस्था आजपर्यंत बºयापैकी स्वायत्त राहिल्याने अनाठायी सरकारी हस्तक्षेप टाळून आपला दर्जा टिकवू शकल्या. खासगीकरणाची भलावण करणाºयांची प्रतिभावंत बाळे अमेरिकेत शिकण्यासाठी जेव्हा जातात तेव्हा ती बव्हंशी ‘सरकारी’ बँकांकडून शैक्षणिक कर्ज घेतात. सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये भारतीय ठसा उमटविणारी कालची संपूर्ण पिढी भारतीय सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचा लाभ घेऊनच तिथे पोहोचली होती. ‘एलआयसी आॅफ इंडिया’ ही सार्वजनिक कंपनी खासगी विमा कंपन्यांपेक्षा तसूभर अधिक चांगले आणि पारदर्शक काम आजही करते आहे. सार्वजनिक बँकांमुळेच आजही इथला सामान्य माणूस बँकिंगचे व्यवहार वाजवी फी देऊन करू शकतो. या बँकांमधील बुडीत कर्जे ही बहुतांशी राजकारणी, वरिष्ठ अधिकारी, भ्रष्ट उद्योगपती व त्यांच्या दलालांची निर्मिती आहे. हाच प्रकार अमेरिका, युरोप इत्यादी प्रगत देशांमधील खासगी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालाय व होतोय. लोकांचा सार्वजनिक निधी वापरत बºयाच खासगी बँका व कंपन्या या भांडवलप्रधान देशांमध्ये वाचविण्यात आल्या. याच देशांमधील महाकाय खासगी कंपन्या मक्तेदारी करीत वा कार्टेलिंग वापरत अथवा राजकीय पक्षांना प्रचंड लाच चारत आपला नफा अनिर्बंध पद्धतीने वाढवत नेतात.

खासगीकरणामुळे स्पर्धा वाढते हे अर्धसत्य आहे. मुळात स्पर्धा वाढविणे हा लोककल्याणाच्या रचनेचा उद्देश नसून सामान्य लोकांची ‘स्पर्धात्मकता’ सबळांच्या तुलनेत वाढविणे हा उद्देश आहे. अमाप व अयोग्य खासगीकरण आले की अनियंत्रित बाजार व्यवस्था आली जी निष्ठूरपणे ‘बळी तो कान पिळी’ हा जंगलाचा नियम राबविते. अपरिमित भांडवलशाहीतील ही बाजारू व्यवस्था सुरुवातीला भाबड्या जनतेला भुलवणारी ठरते, पण कालांतराने तो एक अजगरी विळखाच ठरतो. जवळपास बहुतेक प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थांची अवनती होण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. अर्थात भांडवलदारांनीच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे पोसलेले अर्थशास्त्री ही बाब सामान्यांसमोर मांडत नाहीत! तेव्हा सामान्यजनहो, स्वत:च्या सबलीकरणाचे अर्थकारण ओळखा !






या तथाकथित खाजगी कंपन्यांनी आपल्या मालकांचं भलं करताना कित्येक वर्षे कामगारांना नीट पगारवाढच दिली नाही. खाजगीकरणाचे गोडवे गाणाºया अमेरिकेत इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत आज श्रीमंत - गरीबांमधील उत्पन्नाची तफावत ही प्रचंड वाढली आहे. ही अशी तफावत चीन, ब्राझील व भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्येही खूप वाढली आहे. म्हणजे साम्यवाद व भांडवलवाद या दोन्ही टोकाच्या विचारसरणींनी रयतेच्या प्रश्नांची कायमची सोडवणूक केलेली नाही. किंबहुना यांच्या अतिरेकानेच एकमेकांचं पोषण केलंय. घड्याळातील लंबकाप्रमाणे सामान्य लोक या दोन विचारसरणींमध्ये ‘लंबकत’ असतात!
खाजगी कंपन्यांचं ‘पाशवी’ भलं करताना उजवी वा डावी अशी विचारसरणी नसतेच. असतो तो फक्त ‘चौकडी’चा भ्रष्टाचार. रशिया, चीन, वेनेझुएला अशा साम्यवादी देशांमध्ये सरकारी मदतीनेच भ्रष्ट उद्योगपती गब्बर झालेत. याच धर्तीवर लोकशाहीप्रधान देशांमध्ये ‘खाजगीकरणा’च्या नावाखाली काही विशिष्ट उद्योजकीय परिवारांचं साम्राज्य वाढविण्यासाठी राजकीय नेतेच उतावळे असतात. या एकूणच रचनेतील भ्रष्टाचार हा धोरणांशी निगडित असतो जो सहजपणे दिसत नाही. प्रक्रियांशी संलग्न असणारा भ्रष्टाचार लगेच दिसतो वा जाणवतो. धोरणबद्ध भ्रष्टाचारात देशी उद्योगपतींसोबत महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचाही सहभाग हा बेमालूम असतो. नफा, भांडवल, खर्च, कर - रचना, सवलती, किंमती इत्यादी गोष्टींचे सुयोग्य बेंचमार्किंग सामान्य जनतेला माहीत नसल्याने हा धोरणात्मक भ्रष्टाचार सहसा बाहेर येत नाहीच. असाच भ्रष्ट धोरणात्मक पवित्रा घेत मग रयतेच्या सामान्य गरजांचेही खाजगीकरण केले जाते. मुळात गांजलेली जनता ही सांस्कृतिक अस्मितांच्या मुद्यांवरून विभागलेली अथवा गुरफटलेली असल्याने आपल्या आर्थिक शोषणाच्या मुळांशी जाण्यामध्ये तिला स्वारस्य नसते किंवा तेवढी समजही नसते. शरीर श्रमाने आणि मेंदू काल्पनिक भितीने जर्जर झालेल्या रयतेला कुणी योग्य मार्गदर्शन देण्याचा प्रयत्न करू लागला की त्याचे पद्धतशीर दमनही हीच चौकडी करीत असते. थोडक्यात काय तर हा बरीच तोंडे आणि शेपट्या असणारा आॅक्टोपस स्वत:ला पुनरूज्जिवीत करत आपली यंत्रणा चालवीत असतो.

गेल्या तीस वर्षांत जगभरात जी आर्थिक दरी वाढली आहे त्या पार्श्वभूमीवर सामान्य लोकांचे सबलीकरण करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. यासाठी सामान्य माणसाला परवडणाºया किंमतीत त्याच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी ‘सार्वजनिक यंत्रणे’ला पर्याय नाही. या यंत्रणेतील सरकारी हस्तक्षेप, नोकरशहांची दादागिरी, अकार्यक्षमता, संसाधनांची हेळसांड, कल्पकतेचा अभाव, कामगार संघटनांची मुजोरी व एकूणच भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी एक नवी संस्थात्मक संरचना उभी करावी लागेल. हे सहज शक्य आहे. सार्वजनिक उद्योगांची मालकी जनतेच्याच ताब्यात ठेवत सरकारी दोष टाळता येतील. यासाठी कापोर्रेट व सहकाराचा हायब्रीड ढाचा उभा करावा लागेल. या सार्वजनिक संस्था सदैव जनतेला उत्तरदायी रहाण्यासाठी यांचं नियमन करणारी बिनसरकारी यंत्रणा बनवावी लागेल. साधारणपणे सामान्य माणसाच्या गरजेच्या नसणाºया गोष्टी खाजगी क्षेत्राला देता येतील. उदाहरणार्थ, हवाई प्रवासाचे (नि म्हणून एअर इंडियाचे) खाजगीकरण करता येईल. गेल्या तब्बल ऐंशी वर्षांत अमेरिकेने प्रत्येक गोष्टीचे जवळपास खाजगीकरण केल्याने सामान्य अमेरिकेन माणूस आज अगदी त्रस्त झालाय.
खाजगीकरणामुळे स्पर्धा वाढते हे अर्धसत्य आहे. मुळात स्पर्धा वाढविणे हा लोककल्याणाच्या रचनेचा उद्देश नसून सामान्य लोकांची (‘नाही रे’ वर्गाची) ‘स्पर्धात्मकता’ सबळांच्या (‘आहे रे’ वर्गाच्या) तुलनेत वाढविणे हा उद्देश आहे. अमाप व अयोग्य खाजगीकरण आले की अनियंत्रित बाजार व्यवस्था आली जी निष्ठूरपणे ‘बळी तो कान पिळी’हा जंगलाचा नियम राबविते. अपरिमित भांडवलशाहीतील ही बाजारू व्यवस्था सुरूवातीला भाबड्या जनतेला भुलावणारी ठरते पण कालांतराने तो एक अजगरी विळखाच ठरतो. जवळपास बहुतेक प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थांची अवनती होण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. अर्थात भांडवलदारांनीच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे पोसलेले अर्थशास्त्री ही बाब सामान्यांसमोर मांडत नाहीत ! तेव्हा सामान्यजनहो, स्वत:च्या सबलीकरणाचं अर्थकारण ओळखा !
(अर्थ, उद्योगसल्लागार)