कायदा झाला म्हणजे डॉक्टरांवरचे हल्ले थांबतील, हा गैरसमज !

डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यातला ‘अविश्वास’ हे या प्रश्नाचे मूळ कारण असल्याचे ज्येष्ठ डॉक्टरच सांगतात. हा अविश्वास संपविण्यासाठीचे मार्ग शोधले पाहिजेत..

आरोग्य सेवा देणाऱ्या संस्थांत शिवीगाळ किंवा शारीरिक हल्ले झाल्याच्या बातम्या देशाच्या या ना त्या भागातून सातत्याने येत असतात. कधी कधी तर संतप्त जमाव इस्पितळाच्या जाळपोळीवर उतरतो, महागड्या उपकरणांची मोडतोड करतो. अशा घटनांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी वर्षभरात हजारो घटना घडतात. सरकारी आणि खासगी दवाखान्यांतूनही अशा घटना घडत असतात. काही ठिकाणी डॉक्टर जिवानिशी जातात. बऱ्याचदा मालमत्तेचे नुकसान होते. 

ही हिंसा रोखण्यासाठी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरळ, पंजाब आणि दिल्लीसह २९ राज्यांनी गेल्या काही वर्षांत कायदेशीर पावले टाकली. डॉक्टर, वैद्यकीय विद्यार्थी, वैद्यकीय आणि निमवैद्यकीय कर्मचारी तसेच या संस्थांत काम करणारे अन्य कर्मचारी यांना हा कायदा संरक्षण देतो. गुन्हेगाराला तुरुंगवास तसेच मोठ्या दंडाची तरतूद त्यात आहे. मात्र, या कायद्याला हल्लेखोरांनी भीक घातलेली दिसत नाही. मेडिको लिगल कृती गटाचे डॉक्टर नीरज नागपाल यांच्या मते  राज्यांच्या कायद्याच्या धर्तीवर केंद्राने कायदा केला तरी भारतीय दंडविधान संहितेत बदल केल्याशिवाय अपेक्षित परिणाम दिसणार नाहीत.  

इस्पितळात असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी काय करता येईल, यासाठीच्या प्रयत्नात वैद्यकीय अधीक्षकांच्या मदतीने आम्ही काही निरीक्षणे नोंदवली. अत्यवस्थ रुग्णांना उपचार दिले जात असताना रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास स्थिती चिघळते, हे लक्षात घेऊन अशा ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, रुग्णाच्या दोनपेक्षा जास्त नातेवाइकांना येऊ देऊ नये, गरज पडल्यास स्थानिक पोलिसांची मदत घ्यावी, असे सुचविण्यात आले. अंमलबजावणीतून परिस्थिती बरीच सुधारली. वैद्यकीय उपचारांसाठी इस्पितळात कैदी दाखल असणे, ही एक आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. वैद्यकीय शिक्षण खात्यात सल्लागार म्हणून काम करताना, मी  जिल्हा न्यायालयांना जोडणाऱ्या व्हिडीओ लिंक तुरुंगात उपलब्ध करून दिल्या.  टेली मेडिसिन सुविधा उपलब्ध झाली. प्रत्येक तुरुंगात डॉक्टर असावा, अशी तरतूद आहे. अत्यावश्यक असेल तेव्हा बाहेरील तज्ज्ञ डाॅक्टर आणि कैद्यांची व्हिडीओंद्वारे गाठ घालून देण्यात आली. महाराष्ट्रातील सर्व कारागृहात २०२० पर्यंत ही पद्धत परिणामकारकरीत्या राबवली गेली. 

उपद्रवाचे दुसरे कारण म्हणजे मृताचे शवविच्छेदन न करण्याची नातेवाइकांची मागणी. (विविध यांत्रिक तपासण्यांच्या मदतीने) डिजिटल शवविच्छेदन केल्यास यातला तणाव टाळता येऊ शकतो. दिल्लीत एम्समध्ये तसे केले जाते. प्रगत देशातही तीच पद्धत आहे. त्यात गैरप्रकारांना वाव राहत नाही. खासगी इस्पितळात मृत रुग्णाचे नातेवाईक स्थानिक लोकप्रतिनिधीला मध्यस्थी घालून डॉक्टरवर  कारवाईसाठी दबाव आणतात. रुग्णाची हेळसांड झाली, भारंभार चाचण्या करायला लावल्या, मृतदेह ताब्यात दिला नाही, अशा त्यांच्या तक्रारी असतात. या स्थितीचा सामना करण्यासाठी अनेक डॉक्टरांनी शस्त्र परवान्याची मागणी केली आहे. या मार्गाने ही प्रकरणे हाताळणे सोपे नाही. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने वेळीच त्यात सुधारणा कराव्यात. प्रवेश तसेच बाहेर जाण्यासाठी स्वतंत्र दरवाजे असावेत. तंत्रज्ञ, डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र दरवाजे ठेवावेत. तत्काळ संवादासाठी सुविधा सज्ज ठेवाव्यात.   

डॉक्टर आणि रुग्ण, त्यांच्यातला ‘अविश्वास’ हे या प्रश्नाचे मूळ कारण असल्याचे पुण्यातले ख्यातनाम ऑर्थोपेडिक डॉ. संचेती सांगतात. रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाइकांना प्रत्येक टप्प्यावर योग्य ती माहिती दिल्याने गेल्या ५० वर्षांत अशा प्रकारचा एकही प्रसंग त्यांनी स्वत: अनुभवलेला नाही. आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडे रुग्णाप्रति सहानुभाव असला पाहिजे, असे मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. मोहन आगाशे यांचे मत आहे.

तालुका पातळीवर आणीबाणी व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याची सूचना इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केली आहे. डॉक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, राजकीय नेते, पत्रकार यांचा समावेश समितीत असेल. आवश्यक तेथे समिती पोलिसांची मदत घेईल. अशा घटनांना अनावश्यक प्रसिद्धी टाळली जाईल. कायदा झाला म्हणजे हिंसा थांबेल अशी हमी देता येणार नाही. सर्व संबंधितांनी याबाबत सजग असले पाहिजे. डॉक्टरांनी रुग्णाबद्दल अधिक सहानुभाव दाखवून परिस्थिती योग्य प्रकारे समजावून सांगितली, तर विपरीत घटना टाळता येतील.

प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र