‘मत’ फक्त व्यक्त करणे पुरेसे नाही; ते ‘द्यावे’ही लागेलच!

मोजकेच मतदान धोकादायकच. त्यातून आवश्यक मतपेढी तयार करण्याचा, तीच जोपासली जाण्याचा धोका वाढतो! - आज ‘राष्ट्रीय मतदार दिवस’, त्यानिमित्ताने!

- रविकिरण देशमुख

आपल्याकडे बहुमताने आलेले सरकार नसते. आपल्याकडे सरकार निवडण्याच्या प्रक्रियेत जे सहभागी होतात त्यांच्या बहुमताने आलेले सरकार असते, हे आजच्या अमेरिकेची पायाभरणी करणारे दिवंगत राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफरसन यांचे विधान सर्वश्रुत आहे. ते त्रिकालाबाधित सत्यही आहे. 

भारत प्रजासत्ताक झाला त्या २६ जानेवारीच्या आधीचा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिवस असणे हाही एक उत्तम योगायोगच. लोकांनी डोळसपणे लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हीच प्रजासत्ताकाची खरी ओळख आहे. ज्या संविधानातून हे प्रजासत्ताक बनले त्याचा मूलाधार आहे- ‘एक व्यक्ती, एक मत आणि त्याचे एक मूल्य.’ शतकानुशतके राजेशाहीत काढणाऱ्या खंडप्राय भूप्रदेशाचे एका लोकशाहीवादी देशात रूपांतर होत असताना हे सूत्र क्रांतिकारक ठरले. कारण मी मी म्हणणाऱ्यांना मतदारांनी नाकारले आणि चर्चेतही नसलेल्या चेहऱ्यांना निवडले, असे अनेकदा झाले आहे.

अधिकाधिक नागरिकांनी मतदानाचे पवित्र कार्य करावे, असे आवाहन केले जाते; पण मतदानाच्या आकडेवारीतून उदासीनता स्पष्ट जाणवते; पण यामागील कारणे शोधून त्यावर चिंतन होत नाही. आपली व्यवस्था सर्वसामान्यांच्या मनातील सर्व प्रश्नांना सामोरे जाते का, काही पर्याय देते का, हा विचार केला तरच याची उत्तरे मिळतील. मतदाराला ‘राजा’ म्हटले जाते; पण तो मतदानादिवशीच फक्त ‘राजा’ असतो. उर्वरित काळ तो ‘प्रजा’ म्हणजेच ‘प्रेक्षक’ असतो.

निवडणुकीत मते मागताना उमेदवारांकडून “तुमचा आवाज बुलंद करण्यासाठी मला अमुकतमुक सभागृहात पाठवा,” असे आवाहन केले जाते; पण त्यानंतर उमेदवारी दिलेल्या पक्षाचाच आवाज बुलंद होतो आणि ‘अमुक विषयावर माझ्या पक्षाची भूमिका तमुक आहे’, असे सांगून आवड-निवड सुरू होते, हे लोक पाहत असतात. लोकांना भेडसावणारे विषय मांडण्याचा, तडीस नेण्याचा ध्यास असता तर जनहिताचे अनेक प्रश्न प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेले दिसले नसते.

देशाला आगामी निवडणुकांची चाहूल लागली आहे आणि अंतिम मतदार याद्या जाहीर होत आहेत. याआधी २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे ९१.१९ कोटी मतदारांपैकी ६१.४६ कोटी (६७.४०%) लोकांनी मतदानाचा हक्क बजावला जो आजवरचा उच्चांक आहे; पण याची दुसरी बाजू अशी की, ३० कोटी नागरिक या मतदानात सहभागी झालेच नव्हते. यावर चर्चा होत नाही.

याच निवडणुकीत महाराष्ट्रात ६७ टक्के मतदान झाले. उदाहरणादाखल, ठाणे लोकसभेसाठी ते जेमतेम ४९.३७ टक्के होते. कल्याणमध्ये तर ४५.२९ टक्केच होते जिथे १९.६५ लाखांपैकी फक्त ८.८७ लाख मतदारांनी मतदान केले आणि त्यापैकी विजयी उमेदवाराला ५.५९ लाख मते मिळाली. म्हणजेच फक्त एवढ्याच मतदारांनी आपले प्रतिनिधित्व कोणी करावे, याचा कौल दिला. त्यामानाने आदिवासीबहुल गडचिरोली आणि नंदुरबार या लोकसभा मतदारसंघांत अनुक्रमे ७२.२६ आणि ६८.५ टक्के मतदान झाले. तेथे साक्षरता बेताचीच; पण मतदानाची जाणीव जास्त दिसते.

महाराष्ट्रात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत काय दिसते? - तर झालेल्या एकूण मतदानापैकी ८३ टक्के मते मिळवून अजित पवार (बारामती) हे आमदार होतात, तर दुसऱ्या बाजूला अवघी २५.१९ टक्के मते मिळवून राजेश पाटील (चंदगड), २६.५६ टक्के मिळवून प्रकाश भारसाखळे (अकोट), २५.६८ टक्के मते मिळवून मोहन हंबर्डे (नांदेड-दक्षिण) व २६.७९ टक्के मिळवून सुभाष धोटे (राजुरा) हेही आमदार होतात. अवघ्या काही टक्क्यांनी उमेदवार विजयी करताना मतदारांपुढे संभ्रम तर नव्हता? 

एक खासदार सुमारे २० लाख आणि आमदार सुमारे ४-५ लाख लोकांचा भाग्यविधाता असतो. सरकारी तिजोरीतून येणाऱ्या कोट्यवधींच्या खर्चातून उभ्या राहणाऱ्या विकासकामांची दिशा काय असावी, हे ठरविण्याचा त्यांना अधिकार मिळतो. मग लोकांनी यात सहभागी होऊन आपला हक्क, वचक अबाधित का ठेवू नये? अधिकाधिक नागरिकांनी मतदान करून लोकप्रतिनिधींना एक जाणीव निर्माण करून देणे आवश्यक आहे ती म्हणजे आम्ही आमचा निर्णय कधीही बदलू शकतो. मोजकेच मतदान होणे हे धोकादायकच. कारण त्यातून आवश्यक तेवढी मतपेढी तयार करण्याचा आणि तीच जोपासली जाण्याचा धोका वाढतो. आजवर नेमके तेच घडत आले आहे. विशिष्ट वर्ग, उपवर्ग यांची मतपेढी जोपासा आणि इतर मते विभागली जावीत, अशा खेळी खेळत राहा व मतदारसंघावर कब्जा करा... यामुळे लोकशाही प्रगल्भ होत नाही.