लोकसभेच्या लग्नात विधानसभेची मुंज?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 30, 2023 07:51 AM2023-03-30T07:51:53+5:302023-03-30T07:52:00+5:30
लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्यास विद्यमान सत्तारूढ आघाडीतील घटक पक्षांना त्याचा फायदा होईल, असे भाजपला वाटते आहे!
- हरीष गुप्ता
महाराष्ट्रात २०२४च्या एप्रिल - मे महिन्यात लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रच घेण्याचा विचार भाजप नेतृत्वाच्या मनात घोळत असल्याचे दिसते. नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा करिश्मा लोकसभेबरोबरच विधानसभेतही पुन्हा आघाडी सरकार निवडून आणायला मदत करील असे पक्षाला वाटते. भाजपने काही अंतर्गत सर्वेक्षणे केल्याचे कळते. तळागाळातील शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्याविषयीची सहानुभूती सध्या उद्धव यांच्या पथ्यावर पडेल असे या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित मुंबई महापालिका निवडणुका आघाडी सरकार अजूनही घेत नाही यामागे हेच कारण आहे. गेल्या दोन महिन्यात पंतप्रधानांनी मुंबईला दोनदा भेट देऊन मोठ्या प्रकल्पांची घोषणाही केली, मात्र मुंबई महापालिका निवडणुकीचे नाव काढायला पक्ष तयार नाही.
लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या तर विद्यमान सत्तारूढ आघाडीतील घटक पक्षांना फायदा होईल का, या ताज्या सर्वेक्षणाचे निकाल अनुकूल दिसल्याचे प्रदेश भाजपने केंद्रीय नेतृत्वाला कळवले. आता या दिशेने विचार सुरू आहे म्हणतात. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना मात्र या कल्पनेला विरोध करत नसली तरी त्यावर खुलेपणाने काही बोलायला तयार नाही. महाविकास आघाडीच्या छावणीत मात्र या बातमीने चलबिचल निर्माण झाली आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे आघाडीतले तीन घटक पक्ष लोकसभा निवडणुकीसाठी जागावाटपाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. ठाकरे गट लोकसभेच्या २१ जागा लढवील अशी बोलवा कानावर आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस १९ आणि काँग्रेसकडे आठ जागा असे हे सूत्र असेल. परंतु, औपचारिक निर्णय व्हायला मात्र पुष्कळच अवकाश आहे.
दरम्यान, राज्यात इतर पक्षांचे काही नेते गळाला लागतात का या शोधात भाजप आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हल्लीच म्हणाले, ‘आमची दारे सर्वांसाठी उघडी आहेत. आमच्याकडे जे येतील त्यांना त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे मानसन्मान मिळेल!’...
... तो मैं छोडुंगी नही!भारतात एमबीबीएसची पदवी घेतल्यानंतर सिंगापूरमध्ये दोन मुलांसह स्थायिक झालेल्या रोहिणी आचार्य यांच्याबद्दल आपण ऐकले असेल. अमरेश सिंह या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरशी त्यांचा विवाह झाला. वैद्यकीय व्यवसाय करण्याऐवजी त्यांनी गृहिणी म्हणून राहायचे ठरवले. त्यांचे वडील लालूप्रसाद यादव यांना किडनी दिल्याने त्या प्रसिद्धीच्या झोतात आल्या. लालूंच्या कठीण काळात या कन्येने पित्याची काळजी घेतली. सिंगापूरहून दिल्लीत पोहोचताच सीबीआयने चौकशीसाठी लालूंचा दरवाजा खटखटवला. त्यावर रोहिणीने ट्वीट केले ‘अगर पापा को कुछ हुआ, तो मैं छोडुंगी नही.’
एका मुलीची ती स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती; पण आता काळ बदलला आहे हे तिच्या लक्षात आले नाही. इकडच्या व्यवस्थेला राग आला आणि ‘नोकरीसाठी जमीन’ या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील संशयित म्हणून रोहिणी यांचे नाव सीबीआयच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले. लालूप्रसाद यादव, त्यांच्या पत्नी राबडीदेवी, सध्या उपमुख्यमंत्री असलेले पुत्र तेजस्वी यादव, राज्यसभेच्या खासदार असलेल्या कन्या मिसा भारती आणि कुटुंबातील अन्य दोन सदस्यांना या प्रकरणात आधीच आरोपी करण्यात आले आहे. २००४ ते २००९ या कालखंडात लालूप्रसाद रेल्वेमंत्री असतानाचे हे प्रकरण आहे. आरोपपत्रात रोहिणी यांचे नाव आजवर आले नव्हते; पण आता व्यवस्थेचा इंगा कसा असतो ते त्यांना कळेल, असे दिसते!
केजरीवाल मागे का हटले?
आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतके दिवस एकल सामने खेळत आले. आता ते आपल्या धोरणाचा फेरविचार करत आहेत. मोदींवरील हल्ल्याला त्यांनी धार आणली आहे. इतर पक्षांशी हातमिळवणी करण्याचेही त्यांनी ठरवले आहे. काँग्रेसशी त्यांचे आजवर जमत नव्हते; परंतु २७ मार्चला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी निमंत्रण दिल्यावर केजरीवाल खरगे यांच्या घरी गेले. दोघांचे बोलणे झाले. केजरीवाल यांचा पक्ष लोकसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवेल हे खरे असले तरी राज्यातील काही विरोधी पक्षांशी त्याचा मुख्य समझोता असेल हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. दिल्लीतील सात जागांपैकी दोन ते तीन जागा काँग्रेसला द्यायला ते तयार असल्याचे कळते. काँग्रेसने अद्याप याला प्रतिसाद दिलेला नाही. अनेक मंत्र्यांना तुरुंगात टाकण्यात आल्यामुळे केजरीवाल यांना त्याची धग जाणवू लागली असावी आणि दारू घोटाळ्यात आपल्यालाही ओढले जाण्याचा दिवस दूर नाही, हेही त्यांना जाणवले असावे.. अर्थात, त्यांनी आळवायला घेतलेले हे एकीचे गाणे किती टिकते, ते पाहायचे!