ग्राहकांचे खिसे कापून बँकांनी नफा कमावणे अन्याय्य!

खात्यात किमान शिल्लक नसणे व ‘एटीएम’चा जास्त वापर यामुळे २०१८ ते २०२३ या दरम्यान बँकांनी खातेदारांकडून तब्बल ३५ हजार कोटींच्या दंडाची वसुली केली!

- ॲड. कांतीलाल तातेड
(अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये स्टेट बँक सोडून उर्वरित ११ राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ‘बचत खात्यात’ किमान शिल्लक नाही म्हणून २,३३१ कोटी रुपये दंडापोटी वसूल केले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थखात्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकतीच लोकसभेत दिली. विशेष म्हणजे या रकमेत ‘चालू खात्यात’ किमान शिल्लक नाही म्हणून वसूल केलेल्या दंडाच्या रकमेचा तसेच खासगी बँकांनी सार्वजनिक बँकांपेक्षा भरमसाठ दराने आकारलेल्या दंडाच्या रकमेचा समावेश नाही.

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये या बँकांनी दंडापोटी १८५५.४३ कोटी रुपये वसूल केले होते. म्हणजेच २०२३-२४ या वर्षात वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम त्याच्या आधीच्या वर्षातील दंडाच्या रकमेपेक्षा २५.६३ टक्क्यांनी जास्त आहे. २०१४ यावर्षी सरकारी मालकीच्या बँकांनी दंडापोटी वसूल केलेली रक्कम ७७८ कोटी रुपये होती. म्हणजेच गेल्या १० वर्षात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दंडापोटी वसूल केलेल्या रकमेत तिपटीने वाढ झाली आहे.

खातेदारांनी त्यांच्या खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यामुळे तसेच ‘एटीएम’चा जास्त वापर केल्यामुळे २०१८ ते २०२३ या कालावधीत बँकांनी खातेदारांकडून दंडापोटी तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांची वसुली केली, हे योग्य व न्याय्य आहे का ?  ११ मार्च २०२०पासून  सरकारी मालकीच्या देशातील सर्वांत मोठ्या स्टेट बँकेने बचत खात्यात किमान शिल्लक नसल्यास त्यावर दंड आकारणी करणे बंद केले आहे. स्टेट बँक जर दंड आकारणी बंद करू शकते, तर इतर बँकांना ते का शक्य नाही?

सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी सर्वसामान्य जनतेला आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेणे आवश्यक असून, त्यासाठी बँकिंग सेवा वाजवी शुल्कात उपलब्ध करून देणे ही सरकारची व रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी आहे. गरीबातील गरीब व्यक्तीने अल्पशी का होईना बचत करावी व त्या बचतीचा उपयोग राष्ट्र उभारणीसाठी व्हावा, या हेतूने बचतखाती सुरू करण्यात आली होती. अशा पद्धतीने दंडाची आकारणी करणे  अन्यायकारक आहे.

बचत खात्यात किमान शिल्लक नसल्यास बँकांनी दंड आकारण्याऐवजी अशा बचत खात्यांवर उपलब्ध असलेल्या सेवा देण्याचे थांबवून ‘मूलभूत बचत खात्यां’वर देण्यात येणाऱ्या सेवाच त्यांना देणे व त्या बचत खात्यात किमान शिल्लक रकमेपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाल्यानंतर नियमित सेवा पूर्ववत चालू करणे संयुक्तिक आहे.  दंड आकारायचाच असल्यास किमान शिल्लक रकमेसाठी कमी पडणाऱ्या रकमेवरच माफक दराने दंड आकारावयास हवा. परंतु, प्रत्यक्षात बँका किमान शिल्लकेसाठी १०० रुपये कमी असले तरी दरमहा ५०० ते ७५० रुपये दंड वसूल करतात. हे अयोग्य, अन्यायकारकच नव्हे तर बेकायदेशीर आहे.

बँका ७० ते ८० प्रकारच्या सेवांवर शुल्क आकारतात. यापैकी बऱ्याचशा सेवा काही वर्षांपूर्वीपर्यंत विनामूल्य होत्या. परंतु, आता त्यावर मोठे शुल्क आकारले जाते. या सेवा शुल्कांवर तसेच बँका ग्राहकांकडून वसूल करीत असलेल्या दंडाच्या रकमेवर ग्राहकांना १८ टक्के दराने ‘जीएसटी’ भरावा लागतो. बँका ग्राहकांना देत असलेल्या सेवांचा व त्या आकारीत असलेल्या शुल्काचा संबंध नसून बँका नफा कमावण्यासाठी अवाजवी व अन्यायकारक दराने सेवा शुल्काची व दंडाची आकारणी करतात. ज्या एक पानाच्या स्टेटमेंटसाठी बँकांना दोन रुपयेही खर्च येत नाही, त्यासाठी बँका खातेदारांकडून १०० ते २०० रुपये शुल्क आकारतात व सरकार त्यावर १८ टक्के दराने ‘जीएसटी’ वसूल करते.

गेल्या १० वर्षांमध्ये बँकांनी १६.२६ लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. सरकारी मालकीच्या बँकांचा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात झालेला नफा १.४० लाख कोटी रुपयांहून अधिक असून, त्याच्या आधीच्या वर्षात झालेल्या नफ्यापेक्षा तो ३५ टक्क्याने जास्त आहे. सध्या बँकांमध्ये ६२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम बचत खात्यात जमा आहे. बहुतांश बँका बचत खात्यावर केवळ २.७० ते ३ टक्के दराने व्याज देत असून, कर्ज देतांना मात्र ९.२५ ते १५.६५ टक्के दराने व्याज आकारतात. बँकांना मोठ्या प्रमाणात नफा होतो. सरकारला कंपनीकर व लाभांशापोटी हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे बँकांच्या या धोरणाला सर्वच ग्राहक व ठेवीदारांनी तीव्र विरोध करण्याची आवश्यकता आहे.