व्याजदर खाली आणणे आवश्यकच

येणा-या काळात देशात व्याजदर ठरविण्याचे काम केंद्र सरकार करू शकते. सरकारने नुकतेच तसे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तसे झाले तर तो मोठा बदल असेल

डॉ. अश्विनी महाजन (अर्थतज्ज्ञ) 
येणा-या काळात देशात व्याजदर ठरविण्याचे काम केंद्र सरकार करू शकते. सरकारने नुकतेच तसे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तसे झाले तर तो मोठा बदल असेल. कारण आपल्याकडे व्याजदर निर्धारित करण्याचे काम रिझर्व्ह बँक करते. बँकदर, रेपोदर, रिव्हर्स रेपोदर ठरवण्याचे काम रिझर्व्ह बँक करते. सरकारचा तसा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्याच पद्धतीने प्राईम लेंडिंग रेटही निश्चित केला जातो. काही अपवाद सोडले तर गेल्या तीन वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केली आहे किंवा तो आहे तसा ठेवला आहे. महागाईच्या चिंतेतून सरकार अजून बाहेर आलेले नाही. या चिंतेपोटीच रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरांमध्ये घट होण्याची शक्यता फेटाळून लावली. सध्या देशाची अर्थव्यवस्था अतिशय बिकट परिस्थितीतून जात आहे. संपुआ सरकारच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत महागाईच वाढली असे नाही तर रुपयाचेही खूप नुकसान झाले. रुपयाचा दर डॉलरला ६८.८४ रुपयांपर्यंत पोचला होता. सन २०१३-१४ मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर वजा ०७ टक्केपर्यंत पोचला होता. या वर्षाच्या दोन्ही तिमाहीमध्येही त्यात फरक पडलेला नाही. व्याजाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या उत्पादन क्षेत्राची जागतिक स्पर्धेपुढे टिकण्याच्या धडपडीत प्रचंड दमछाक होत आहे. सतत घसरते औद्योगिक उत्पादन मोठ्या चिंतेचा विषय बनले आहे.
व्याजाचे दर घटवायला रिझर्व्ह बँक तयार नाही. याची मुख्यत: दोन कारणे सांगितली जातात. व्याजाचा दर कमी केला तर उधारीची मागणी वाढेल आणि महागाईचे प्रमाण वाढू शकते. महागाईच्या प्रमाणापेक्षा व्याजदर जास्त हवा म्हणजे लोकांना बँकेत पैसा ठेवण्याचे आकर्षण वाटेल असे कारण सांगितले जाते. व्याजदर घटवल्याने बँकेपुढे लिक्विडिटीचे संकटही येऊ शकते, असाही तर्क व्यक्त केला जातो.
रिझर्व्ह बँकेचा तर्क खराही मानला तरीही एक गोष्ट मान्य करावीच लागते आणि ती म्हणजे महागड्या व्याजदराचा आज देशातील औद्योगिक उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. २००७-०८ मध्ये औद्योगिक उत्पादनाचा विकासदर १५ टक्क्याहून अधिक होता. २०१२-१३मध्ये तो एक टक्क्यावर आला आणि २०१३-१४ मध्ये उणे सात आहे. हा योगायोग नाही. सप्टेंबरमध्ये एचएसबीसीद्वारा प्रकाशित ‘पर्चेसिंग मॅनेजर इंडेक्स’ मध्ये घट दिसते आहे. गेल्या वर्षी औद्योगिक उत्पादनात घट होणे आणि २०१४-१५च्या पहिल्या सहा महिन्यातही ही घसरण सुरू राहणे कुठल्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी शुभसंकेत नाही.
काही वर्षांपूर्वी आपल्या औद्योगिक उत्पादनाचा आलेख चढता होता हे खरे आहे; पण प्रत्येक क्षेत्रात एकसारखे उत्पादन वाढले नाही. आॅटोमोबाईल, पोलाद, सिमेंट, याव्यतिरिक्त अनेक क्षेत्रांमध्ये आम्हाला जबर धक्का बसला. इलेक्ट्रिकल, इलेक्टॉनिक्स, टेलिकॉम, संगणक आणि खेळण्यांच्या उत्पादनातही आपण मागे पडलो. आयातीवर अवलंबून राहावे लागले. २०००-०१ नंतर इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकॉम आणि संगणकाशी संबंधित वस्तूंची आयात २ लाख ११ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. आमच्याकडचे कित्येक उद्योग चीनला हलवण्यात आले. चीनशी आमचा व्यापारघाटा २०१२-१३मध्ये ४१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोचला. त्यामुळे चित्र गुलाबी नाही. गंभीर परिस्थिती आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरील आपल्या भाषणात ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेड इन इंडिया’ नारा दिला. पण केवळ नारा देऊन भागणार नाही. नारा दिल्याने परिस्थिती सुधारणार नाही. यासाठी योग्य प्रयत्न करावे लागतील आणि या प्रयत्नांमध्ये व्याजाचे दर घटवणे हा एक प्रयत्न करावा लागणार आहे. घसरत्या औद्योगिक उत्पादनावरून हे स्पष्ट होते, की मालाला उठाव नसल्याने उत्पादन वाढत नाही. मागणीच नाही तर कारखाने उत्पादन कशाला करतील? औद्योगिक उत्पादन वाढवले तर महागाईवरही नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. तसे झाले तर व्याजदर स्वस्त होण्याची शक्यता निर्माण होते.
अर्थशास्त्र काय सांगते! विकासासाठी व्याजाचे स्वस्त दर आवश्यक आहेत. १९९८च्या आधी विकासाचा दर कधीही चार-पाच टक्क्याच्या वर गेला नव्हता. १९९८मध्ये रालोआ सरकार आले. नंतरच्या काळात व्याजाचे दर सारखे कमी राहिल्याने विकासाचा दर वाढला. १९९८-२००४ या काळात घटत्या व्याजदराचा परिणाम असा झाला, की विकासदर वाढला. २००३-०४ पर्यंत विकासाचा दर साडेआठ टक्केपर्यंत पोचला होता. पुढेही हा वेग कायम राहिला. पण नंतरच्या काळात वाढत्या व्याजदरामुळे विकासदर पुन्हा चार ते पाच टक्केवर आणून ठेवला.
वाढत्या व्याजदरामुळे औद्योगिक क्षेत्रच नाही तर पायाभूत सुविधा आणि सेवाक्षेत्रही प्रभावित झाले आहे. सरकारने पुरस्कृत केलेल्या ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ प्रकल्पांसाठी एकही टेंडर भरले गेले नाही. गेल्या काही वर्षांपासून पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात विकास ठप्प आहे. ना रस्ते उभे होऊ शकत आहेत ना पूल व इतर प्रकल्प. सरकारने हमी घेतल्यानंतरच विमानतळ आधुनिकीकरण किंवा इतर प्रकल्प सुरू होऊ शकले यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. रालोआच्या या आधीच्या राजवटीत मोठ्या प्रमाणावर रस्ते बांधले गेले. कारण त्यावेळी खासगी उद्योजकांना स्वस्त व्याजदराने कर्ज मिळत होते. परिस्थितीतला हा फरक आहे. मग आता उपाय काय? या दुष्टचक्रातून बाहेर कसे पडायचे?
व्याजदर महाग म्हणून कर्ज महाग. कर्ज महाग म्हणून उत्पादन घसरले... या दुष्टचक्रातून बाहेर यायचे असेल तर परंपरागत मानसिकतेतून बाहेर यावे लागेल. नेमके ते होत नाही. महागाईचे प्रमाण पाहून रिझर्व्ह बँक व्याजाचे दर निश्चित करते. आतापर्यंत हेच होत आले. आताही रिझर्व्ह बँक आपली जुनाट मानसिकता बदलायला तयार नाही. विद्यमान संकटात रिझर्व्ह बँकेचीही काही बाजू असेल. तिचे म्हणणे खरेही असेल. पण आजच्या काळाची मागणी वेगळी आहे. बँकेला काळानुरूप चालावे लागेल. सध्याचे आर्थिक संकट वेगळ्या प्रकारच्या उपायाची मागणी करीत आहे. जगातले बहुतेक देश परंपरेपासून थोडे बाजूला होऊन विचार करू लागले आहेत. अमेरिकेचे ताजे धोरण बदलत्या मानसिकतेचे द्योतक आहे. भारतालाही नवा विचार घ्यावा लागेल. व्याजाचे दर कमी करावे लागतील. कारण शेवटी प्रश्न विकासाचा आहे. विकास ठप्प ठेवणे कुठल्याही देशाला परवडणारे नाही. व्याजाचे दर निश्चित करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यामागे व्याजदर कमी करण्याचा हेतू असावा. तसे झाले तर पुरवठ्यात वाढ होऊन महागाईही कमी होईल.