भारताने सार्क परिषदेतून बाहेर पडावे हेच योग्य

काश्मीरचा विवादास्पद मुद्दा बाजूला ठेऊन पाकिस्तानने सार्क देशांतर्गतच्या व्यापारातून विकास साधण्यासाठी प्रयत्न सुरु करावेत अशी मनधरणी गेली कित्येक वर्षे भारत पाकिस्तानला करीत आहे. सार्कच्या प्रत्येकच परिषदेत भारताने द्विपक्षीय संबंधातून विकास साधण्यावर भर दिला आहे. परंतु जोवर काश्मीरचा प्रश्न सुटत नाही तो पर्यंत व्यापार-विकासासंबंधी कोणत्याही मुद्यावर चर्चा होणार नाही अशी भूमिका घेत पाकिस्तातनेन भारताचा पुढाकार अयशस्वी ठरवला आहे.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नफीस झकेरिया यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या सार्क देशांच्या परिषदेच्या आधी असे वक्तव्य केले होते की, ‘पाकिस्तान आणि भारत यांच्या दरम्यान काश्मीर हाच महत्वाचा मूलभूत प्रश्न आहे आणि तो संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या मध्यस्थीनेच सुटला पाहिजे. काश्मीरी जनतेला तिचा स्वयंनिर्णयाचा जन्मसिद्ध अधिकार दिलाच गेला पाहिजे.’ हेच नेमके साऱ्या वादाचे मूळ आहे. त्यामुळे जोवर काश्मीरचा पेच सुटत नाही तोवर सार्क देशांच्या परिषदेत व्यापाराच्या मुद्यांवर चर्चा होऊ शकत नाही आणि या देशांतर्गत व्यापाराच्या माध्यमातून त्यांना प्रगतीही साधता येणार नाही. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्र संघटनेत पारित ठरावाचे अनेक वेगवगळे अर्थ लावले जात असल्याने त्या ठरावाच्या आधारेही काश्मीरचा पेच सुटणे शक्य नाही. यामुळेच भारताची एकप्रकारे कोंडी झाली आहे.
दरम्यान सार्क परिषदेचे अनेक सदस्य सार्कला टाळून परस्परांमध्ये व्यापारी संबंध निर्माण करीत आहेत. श्रीलंकेच्या आंतरराष्ट्रीय संबंध तसेच व्यापार मंत्र्यानी याच महिन्याच्या सुरुवातीला असे म्हटले होते की, ‘श्रीलंकेचे सरकार भारत आणि पाकिस्तान यांच्या बरोबर असलेले व्यापार संबंध कायम राखीतच आशियातील वेगाने वाढणाऱ्या चीन आणि सिंगापूर या अर्थव्यवस्थांशीदेखील व्यापारी संबंध निर्माण करीत आहे. पाकिस्तानचे चीन, मलेशिया आणि श्रीलंकेसोबत आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संबंध आहेत. आम्हीदेखील पाकिस्तनसोबतचे व्यापारी संबंध कायम ठेवीतच चीनसोबत व्यापारी संबंधांसाठी वाटाघाटी करीत आहोत’.
पाकिस्तानने चीन-पाकिस्तान दरम्यान एक आर्थिक मार्गिका (कॉरिडॉर) निर्माण केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी म्हटले आहे की, चीन सोबत असलेले संबंध या आर्थिक मार्गिकेमुळे अधिकच घट्ट झाले आहेत. या कॉरिडॉरमुळे खूप बदल होतील आणि शाश्वत प्रादेशिक शांतता आणि विकास साध्य होईल असा विश्वासदेखील शरीफ यांनी व्यक्त केला आहे. शरीफ यांच्या या वक्तव्यातून एक बाब स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे सार्कच्या माध्यमातून विकास करण्याऐवजी या परिषदेचे सदस्य परस्पर व्यापारी संबंध निर्माण करीत आहेत. चीन आता बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्यासोबतही घनिष्ठ संबंध निर्माण करण्याचे जोरदार प्रयत्न करीत असल्याचे जगजाहीर आहे.
भारताच्या दृष्टीने मात्र सध्या एक गुंतागुंतीची स्थिती निर्माण झाली आहे. बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ या शेजारी राष्ट्रांच्या एका बाजूला पाकिस्तान-चीन यांची युती आहे तर दुसऱ्या बाजूला भारत आहे. पाकिस्तान-चीन युती भारताला रोखून धरण्याचे जोरदार प्रयत्न करीत आहे तर भारत सार्क देशांच्या अंतर्गत व्यापारी संबंध निर्माण करण्यावर भर देत आहे. तथापि बांगलादेश आणि श्रीलंका यांनी भारताचे हे प्रयत्न आधीच नाकारुन पाकिस्तान-चीन सोबत संबंध निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले आहे. नेपाळदेखील एकीकडे भारतास समर्थन आणि दुसरीकडे भारत विरोध या दोन मुद्यांवर हिंदोळे घेत आहे. यात नेपाळची भूमिका नेहमीच सत्तेत असलेल्या पंतप्रधानांवर अवलंबून असते. यात भारतासाठी सर्वात महत्वाची आणि तातडीने करायची बाब म्हणजे पाकिस्तान-चीन युतीचे प्रयत्न मर्यादित करणे आणि बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका यांचा विश्वास जिंकून घेणे.
म्हणूनच भारताच्या दृष्टीने आता सार्कला बाजूला सारणे किंवा नाकारणे गरजेचे झाले आहे. त्याऐवजी आता पूर्व-दक्षिण आशिया गट निर्माण केला पाहिजे, ज्यात बांगलादेश, भुतान, नेपाळ, श्रीलंका आणि जमल्यास म्यानमार यांचा समावेश असेल. हे सर्व देश भौगोलिकदृष्ट्याा भारताला जवळचे आहेत. भारताच्या सीमा बांगलादेश, भुतान, नेपाळ आणि म्यानमारला लागून आहेत तर श्रीलंकेशी आपली सागरी सीमा जोडली गेलेली आहे. या सर्व देशांना भारतासोबत व्यापार करणे सोपे आणि पाकिस्तान-चीन सोबत व्यापार करण्यापेक्षा फायद्याचे असणार आहे. भारत सरकारने असा गट निर्माण करण्याचे प्रयत्न आधीच सुरु केले असल्याचे खात्रीशीररीत्या समजलेही आहे. या गटाला ‘बीबीआयएन’ म्हणून संबोधले जाईल. त्यामध्ये बांगलादेश, भूतान, भारत व नेपाळ तर असतीलच पण त्यात श्रीलंका व म्यानमारही असावेत म्हणून प्रयत्न करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. हे सर्व पूर्व-दक्षिण आशियायी देश वादमुक्त आहेत. स्वाभाविकच भारत या पूर्व-दक्षिण आशियायी व्यापार क्षेत्रात आपले
बळकट असे राजकीय-भौगोलिक स्थान निर्माण करू शकतो.
सध्या असलेल्या राजकीय परिस्थितीत वरील देश भारताला उत्कृष्ट व्यापार संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात. सार्कची स्थापना १९८५ साली झाली तेव्हा बांगलादेशचे नेते हुसेन महम्मद इर्शाद, श्रीलंकेचे नेते जे.आर.जयवर्धने आणि पाकिस्तानचे नेते जनरल झिया-उल हक भारतविरोधी देशांचे नेतृत्व करीत होते. आज मात्र भारताशी मित्रत्वाचे संबंध असलेल्या शेख हसीना बांगलादेशचे नेतृत्व करीत आहेत, रानील विक्रमसिंघे श्रीलंकेत आहेत तर नेपाळात भारत-विरोधी भूमिका असलेल्या खड्ग प्रसाद शर्मा ओली यांच्या जागी पुष्प कमल दहाल हे भारत समर्थक सत्तेत आले आहेत. ही वेळ अत्यंत योग्य आहे. त्यामुळे भारताला पूर्व-दक्षिण आशियायी मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी जोर लावावा लागणार आहे. भारताने या सकारात्मक परिस्थितीचा फायदा घेऊन या देशांशी स्थायी संबंध निर्माण करावे आणि युरोपियन युनियन प्रमाणे समान बाजारपेठ निर्माण करावी. यामुळे एक प्रबळ भारतीय युती निर्माण होऊ शकते.
-डॉ. भारत झुनझुनवाला
(अर्थशास्त्राचे अध्यापक)